बँकांचे खासगीकरण की बँकिंग व्यवसायाची मृत्युघंटा?

बँकांचे खासगीकरण की बँकिंग व्यवसायाची मृत्युघंटा? केंद्रसरकारने भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील गुंतवणूक कमी करून ती 26 टक्क्यांवर आणण्याचे ठरविले आहे. यामुळे या बँकाच्या अधिकारी आणि कर्माचार्‍यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहेच परंतु त्या बँकांचे खातेधारक, ठेवीधारक हे देखील अस्वस्थ आहेत. या बँकांच्या खासगीकरणामुळे खेडोपाडी सेवा देण्यासाठी उघडण्यात आलेल्या बँकांच्या शाखा फायद्यात नसल्याचे दाखवून त्या बंद करण्यात येतील त्यामुळे कर्मचारी कमी करण्यात येथील खासगीकरणामुळे बँकांचा दृष्टीकोन सेवा देण्यापेक्षा व्यवसाय करण्याचा असेल त्यामुळे बँकांच्या सरकारीकरणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाईल अशी भितीही व्यक्त होत आहे. खासगीकरण कशासाठी? माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ’बँकींग कंपनी अ‍ॅक्वझिशन अ‍ॅण्ड ट्रान्सफर अ‍ॅक्ट 1970’ आणून 1970 साली काही बँकांचे सरकारीकरण केले. या बँंकांमध्ये 51 टक्के गुंतवणूक केंद्रसरकारची असेल असे निश्‍चित केले. त्यामुळे आपोआपच या बँकांवर केंद्रसरकारचे नियंत्रण राहू लागले. बँक ऑफ बरोडा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब नॅशनल बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया या सध्याच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत. या पैकी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही तर ’बँकिंग जायंट’ मानली जाते. अशा बँकांचे खासगीकरण करण्याची गरज सरकारला का भासत आहे असा प्रश्‍न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. वर्षानुवर्षे या बॅक़ांना आर्थिक उभारी देण्याचा प्रयत्न करूनही त्या उद्दीष्ट साध्य करू शकलेल्या नाहीत असे एक कारण बँकांच्या खासगीकरणासाठी दिले जात आहे. मात्र, विविध सरकारी योजनांखाली परतफेडीची शक्यता कमी असलेल्या नागरिकांना कर्जे देण्यासाठी बँकांवर कर्जे देण्याचे दडपण आणायचे आणि दुसरीकडे या बँकांचे काम नीट नाही असा ओरडा करायचा, दोन्ही बाजूने बँकांची ओढाताण करायची असे सरकारचे धोरण मागील काही वर्षे सातत्याने राहिले आहे. त्यातच निरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारखा ठकसेनांनी बँकांना गंडा घालून देशाबाहेर पोबारा केला तरी त्यांना देशात आणून त्यांच्याकडून वसुलीकरण्यासाठी नीट पावले उचलायची नाही आणि बँका धड नाहीत असे भासवून त्यांचे खासगीकरण करायचे असा सध्या सरकारचा ’फंडा’ दिसून येत आहे. आयडीबीआयचे खासगीकरण नक्की यासाठी येत्या संसदीय अधिवेशनात ’बँकींग कंपनी अ‍ॅक्वझिशन अ‍ॅण्ड ट्रान्सफर अ‍ॅक्ट 1970’ या कायद्यात मोठा बदल करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. केंद्र सरकारची या बँकांमध्ये 51 टक्के गुंतवणूक असून तिचे प्रमाण घटवून ते 26 टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारच्या मनात आहे. हे विधेयक जर संसदेत संमत झाले तर सरकारचा या बँकांमधील गुंतवणुकीचा हिस्सा घटून मालकी आपोआप संपुष्टात आल्यासारखे होईल. सर्वप्रथम आयडीबीआय बँकेतील हिश्श्याची वासलात लावण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्या दृष्टीने रिझर्व बँक, केंद्र सरकार यांची पावले पडण्यास सुरुवात झाली आहे. सरकारने ’बँकिंग लॉज अ‍ॅमेंडमेंट बिल 20-21’ हे हिवाळी अधिवेशनात आणले होते. त्याला सभागृहात विरोध झाल्यामुळे हे प्रकरण काही काळ थंड बस्त्यात राहिले. मात्र, सरकारने आता या विषयाला गती देऊन कोेणत्याही परिस्थितीत बँक आणि विमा क्षेत्रात निगुर्ंतवणूक करावयाचीच असे ठरविल्याचे दिसते. आयडीबीआय बँकेत देशातील सर्वात मोठ्या ’भारतीय जीवन बिमा निगम’ (एल. आय. सी.) या कंपनीची 51 टक्के गुंतवणूक आहे. त्यामुळे एका अर्थाने बँक मालकीची असलेली एल. आय. सी. ही देशातील एकमात्र विमा कंपनी आहे. त्यामुळेच सरकारची आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक ही एल. आय. सी. साठीही मारक ठरण्याची शक्यता आहे. सेंट्रल आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा क्रमांक दुसरा आयडीबीआय बँके पाठोपाठ सेंट्रल बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचेही खासगीकरण केंले जाणार आहे. या संदर्भात बोलताना नुकतेच एका उच्चपदस्थ अधिकार्‍याने म्हटले आहे की, आम्ही यासाठी गुंतवणूक करू इच्छिणारे गुंतवणूकदार, उद्योग यांना ही प्रक्रिया अधिक सुकर व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहोत. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी केेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन म्हणाल्या, सरकार सार्वजनिक बँकांचे आणि विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करू इच्छित आहे, त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या सर्व कायदेशीर प्रक्रियांसाठी सभागृहांची मान्यता घेतली जाईल. नितीआयोगानेही बँकांच्या खासगीकरणाची री ओढली असून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक याचे सर्वप्रथम खासगीकरण करावे अशी सूचना केली आहे. आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सध्या सुरु असून ही बँक कंपनीज अ‍ॅक्ट 1956 अन्वये स्थापन झाली असल्यामुळे यासाठी कायद्यामध्ये वेगळा बदल करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य असलेल्या गुंतवणूकदारांना निमंत्रित केले आहे. बहुधा या महिन्यात आयडीबीआय बॅकेतील 45.48 टक्के हिस्सा आणि एलआयसीमधील 49.24 टक्के हिस्सा खासगी गुंतवणूकदारांकडे सोपविला जाणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण विमा कंपन्याचेदेखील खासगीकरण केले जाणार आहे. यासाठी ’जनरल इश्युरन्स बिझनेस नॅशनलायझेशन अमेडमेंट बिल 20-21’ यामधून काही तरतूदी वगळल्या जाणार आहेत.त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या 51 टक्के गुंतवणूकीचाही समावेश असणार आहे. बँकांचे कर्मचारी, ग्राहक विरोधात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सन 21-22 चे अंदाजपत्रक सादर करताना या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. यामधून सुमारे 1.75 लाख कोटी रूपये सरकारच्या तिजोरीत जमा होतील असा अंदाज त्यांनी यावेळी वर्तवला होता. या सर्व प्रकारामुळे बँकिंग क्षेत्रातल्या कामगार संघटना अजिबात समाधानी नाहीत. त्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात संप, आंदोलने केली आहेत. बँकांच्या संघटनांनी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे ’बँक बचाओ, देश बचाओ’ रॅली काढली. यावेळी बँक अधिकार्‍यांच्या अखिल भारतीय संघटनेच्या सचिव सौम्या दत्ता म्हणाल्या की, ’जर बँकांच्या खासगीकरणाचे विधेयक संसदेत संमत झाले आणि बँकांचे खासगीकरण केले गेले तर बँकेचे अधिकारी कर्मचारी, गुंतवणूकदार राष्ट्रव्यापी आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीत.’ सार्वजनिक क्षेत्रातील तसेच खासगी क्षेत्रातील काही बँका सध्या थकबाकीच्या वाढत्या प्रमाणाचा सामना करत आहेत. बँकांनी थकित कर्जे वसुलीसाठी प्रयत्न चालविले असताना अचानकपणे अशा पद्धतीने खासगीकरणाचा निर्णय घेणे बँकांच्या आर्थिक परिस्थिती सावरण्याच्या प्रयत्नावर पाणी फेरण्यासारखे होईल. सामान्य माणसाचा बँकेत असलेला पैसा सुरक्षित राहणार नाही. पैसे काढण्यासंदर्भातील नियम, अटी अधिक जाचक होतील. अशी भितीही यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे. ..मग याचा उपयोग तरी काय? ’भारतीय जीवन बिमा निगम’ (एलआयसी) च्या बाबतीत केंद्र सरकारने अलीकडेच जे निर्णय घेतले त्यामुळे जनतेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एलआयसीच्या आयपीओसाठी ज्यांनी गुंतवणूक केली. त्या नागरिकांना शेअर्सच्या किमती घटल्यामुळे मोठा तोटा सहन करावा लागला. हे मूर्तीमंत उदाहरण सध्या डोळ्यासमोर आहे. असे असताना ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना गुंतवणूक करण्यासाठी भरवशाचा वाटतात; अथवा एखादा छोटा व्यावसायिकही तेथे जाऊन आपल्या व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी कर्जाची मागणी करू शकतो. त्या बँकांधील ही परिस्थिती खासगीकरणानंतर तशी राहिलच असे सांगता येणार नाही. बँकांचे खासगीकरण झाले तर आपोआपच देशाच्या कानाकोपर्‍यात, छोटया गावांमध्ये अथवा शहरांमध्ये चालविल्या जाणार्‍या बँकांच्या शाखा केवळ परवडत नाही एवढेच कारण दाखवून बंद केल्या जाण्याचा सर्वात मोठा धोका आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात शेवटच्या गरीबवर्गाला गुंतवणूक आणि कर्ज या विषयापासून दूरावावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले तर या बँका फक्त मोठ्या भांडवलदारांसाठीच अस्तित्वात राहतील आणि त्यामुळे आपोआपच गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढण्यास तेे कारण होईल. एकूणच केंद्र सरकारची सध्याची जी खासगीकरणाची धोरण आहेत भारतीय अर्थव्यवस्था सबळ करण्यासाठी दाखविली जात असली तरी ती अर्थव्यवस्थेला आणि नागरिकांना मारक असल्याचे दिसते. अशाच पद्धतीने सरकार प्रत्येक गोष्टीत निर्गुंतवणूक करत राहिले आणि तो पैसा फक्त सरकारी तिजोरीत राहणार असेल त्याचा उपयोग नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी होणार नसेल तर अशा निर्गुंतवणुकीचा उपयोग तरी काय असा प्रश्‍न यानिमित्ताने विचारल्याशिवाय राहवत नाही. आजवर या देशातील बँकांना बुडवून परदेशात पळून गेलेल्या निरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्यासारख्यांनी या बँकाना हजारो कोटी रुपयांना बुडविले आहे ते खड्डे भरून काढण्यासाठी तर हा सगळा खटाटोप केला जात नाही ना असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण होत आहे. आणि जर तसे असेल तर या कर्जबुडव्यांना केंद्र सरकार पाठीशी घालून देशातील गोरगरीब जनतेला उपाशी मारू पाहत आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. या देशाचे पंतप्रधान ‘ये देश बिकने नही दूंगा’ असे एकेकाळी म्हणत होते. मात्र त्यांच्या सरकारची पावले सध्या ‘ये देश बचने नही दूंगा‘ याकडे चालली आहेत की काय अशी वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. ही बाब सर्वात गंभीर आहे. -------------------