‘कृष्णलिलांमुळे’ कृष्णप्रकाश यांचा घात!

पिंपरी चिंचवड शहराची झपाट्याने वाढ झाल्यामुळे शहरात लोकसंख्याही त्याच पद्धतीने वाढत गेली. औद्योगिकनगरी आणि कामगारनगरी म्हणून उदयाला आलेल्या नगरीत गेल्या काही वर्षात गुन्हेगारीने उच्छाद मांडला होता. खून, दरोडे, हाणामारी, बलात्कार, खंडणी आदी गुन्ह्यांमुळे चिंतेची बाब निर्माण झाली. गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरात पोलिस आयुक्तालय असावे असे अनेक वर्षाची मागणी होती. सुमारे एक तपापेक्षाही अधिक काळ पिंपरी चिंचवड शहरात असलेली राष्ट्रवादीची सत्ता उलथून 2017 मध्ये भाजपने महापालिका काबीज केली. त्यानंतर भाजपचे तत्कालिन शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरून पिंपरी चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय निर्माण करून घेतले. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी पिंपरी चिंचवड शहर पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना झाली आणि पहिले आयुक्त म्हणून आर.के. पद्मनाभन त्यानंतर संदीप बिष्णोई व कृष्णप्रकाश असे तीन आयुक्त 2018 पासूनच्या कालावधीत होऊन गेले. यापैकी कोणीही आपली मुदत पूर्ण केली नाही. सर्वांच्या मुदतपूर्व बदल्या झाल्या. कृष्णप्रकाश तर परदेशात असताना त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. आणि त्यांच्या जागी अंकुश शिंदे यांना आणण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना पिंपरी चिंचवड शहरासाठी मर्जीतला पोलिस हवा होता. त्यासाठी कृष्णप्रकाश यांना आणण्यात आले. कृष्णप्रकाश यांनी सुरुवातीच्या काळात शहरामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतर त्यांनी पिंपरी चिंचवड शहर, मावळ परिसरात गुंतागुंतीच्या जमिनी व्यवहाराकडे आपला मोर्चा वळवल्यामुळे त्यांचे शहराकडे दुर्लक्ष झाले. त्यानीं वेषांतर करून पोलिस ठाण्याचा आढावा घेतला. शिवाय गुन्हेगार पकडण्यात देखील वेषांतर करून भाग घेतला. त्यामुळे गुन्हेगारीवर वचक बसेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यांच्या कार्यालयात एक बांधकाम व्यावसायिक आणि एक राष्ट्रवादीचा माजी पदाधिकारी ठाण मांडून बसल्याने एक वेगळी चर्चा सुरु झाली. त्याचा फटका त्यांना बसला. शिवाय एका बांधकाम व्यावसायिकाच्या लग्नामध्ये तर त्यांनी चक्क नृत्य केले. यामध्ये काही पत्रकार देखील सहभागी झाले होते. याची चर्चा समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे याची थेट माहिती मंत्रालयात पोहोचली. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली. वास्तविकत: त्यांनी सुरु केलेली मोहीम चांगली होती. मात्र, आपण कोणाच्या संगतीत आहोत याचे त्यांना भान न राहिल्यामुळे, स्वत:च्या केलेल्या लिलांमुळे अडचणी कशा निर्माण होतात हे कृष्णप्रकाश यांच्या बदलीमुळे दिसून आले आहे. अधिकार्‍याचा फाजिल आत्मविश्वास कसा घातक ठरतो याचे हे मूर्तीमंत उदाहरण असून प्रशासकीय सेवेतील आयुक्त असो किंवा पोलिस आयुक्त असो त्यांनी यातून बोध घ्यावा. एकंदरीतच कृष्णप्रकाश यांना ’कृष्णलिला’च अडचणीच्या ठरल्या. सत्तेची समीकरणे दुसरे पोलिस आयुक्त संदीप बिष्णोई हे देखील भाजपच्या मर्जीतील असल्याची चर्चा होती. त्यांनी आयुक्तपदी असताना समाजात फारसे मिसळणे टाळले. विरोधीपक्षांचा ते भाजपला अनुकूल वागतात असा आक्षेप सातत्याने होता. त्यांनाही आपली मुदत पूर्ण करता आली नाही. तत्पूर्वीच राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यामुळे पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नवीन अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या केल्या. त्यामध्येे पिंपरी चिंचवडमध्ये कृष्णप्रकाश यांना आणण्यात आले. तर महानगरपालिकेत ओरीसा केडरचे राजेश पाटील महापालिका आयुक्त म्हणून आणण्यात आले. कारण राज्यात सत्तांतरण झाले असले तरी पिंपरी आणि पुणे महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असल्यामुळे या ठिकाणी या अधिकार्‍यांमार्फत सत्तेची समीकरणे कशी जुळवता येतील यासाठी हा राजकीय प्रयोग असला तरी माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि अजित दादा यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध असल्यामुळे दादांनी ज्या पद्धतीने पिंपरी चिंचवड आणि पुण्यात लक्ष घालण्याची गरज होती त्या पद्धतीने लक्ष घातले नाही. त्यामुळेच या दोन्ही महापालिकेत भ्रष्टाचार व गैरकारभाराचा कळस झाला असताना देखील राष्ट्रवादी अथवा शिवसेना यांनी कोणतेच पाऊल उचलले नाही. त्यामुळेच भाजपचे पदाधिकारी सुसाट सुटले होते. उलट त्यांनी राष्ट्रवादीवर आरोप करून आम्ही किती स्वच्छ आहोत हे वारंवार ते सांगण्याचा प्रयत्न केला. दादांनी या संदर्भात एक चकार शब्द देखील काढला नसल्यामुळे राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेतेदेखील संभ्रमात आहेत. शहराचा विस्तार मुळात पिंपरी चिंचवड हे पुण्याचे उपनगर म्हणून विकसित होत गेले. सुमारे 50 वर्षांपूर्वी हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स या कंपनीने इथल्या उद्योगजगताची मुहूर्तमेढ रोवली. हळूहळू या परिसरात उद्योग विकसित होऊ लागले. त्याच दरम्यान 1972 साली जो भीषण दुष्काळ पडला त्यामुळे विशेषकरून मराठवाडा, विदर्भ परिसरातील हातावरती पोट असणारी कुटुंबे या शहराच्या आश्रयाला आली. झोपडपट्ट्या विकसित झाल्या. उद्योगनगरी म्हणून शहर आकाराला येऊ लागले तरी त्याचा मूळ बाज हे एक मोठे खेडे असाच राहिला. नगरपरिषदेचे कालांतराने महानगरपालिकेत रुपांतर झाले आणि या गावांच्या शेजारी असणारी गावे त्यामध्ये समाविष्ट झाली. नंतरच्या काळात जगात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा बोलबाला झाला तेव्हा देशात गुडगाव, पुणे, बंगळुरू अशी शहरे आयटी हब म्हणून विकसित होऊ लागली. पिंपरी चिंचवड शेजारील हिंजवडी, वाकड परिसरातील मोकळ्या जमिनी मोठया प्रमाणावर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी खरेदी केल्या. त्यांची पंचतारांकित कार्यालये तेथे उभी राहिली. जमिनी विकल्या गेल्यामुळे स्थानिक शेतकर्‍यांच्या हाती अमाप पैसा आला. आयटी क्षेत्रातील लाखो रुपये पगार घेणारे नोकरदार कोट्यावधी रुपये किमतीच्या सदनिका खरेदी करून तेथे वास्तव्यास राहू लागले. त्यामळे बांधकाम व्यावसायालाही चालना मिळाली. एकूणच माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या येथे आल्यामुळे एका बाजूला प्रचंड श्रीमंती वाढली. तर दुसर्‍या बाजूला असणारी मेकॅनिकल व इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील कारखानदारी हळूहळू संपुष्टात येऊ लागली. हातावर पोट घेऊन आलेल्या कामगारवर्गासाठी त्याचवर्षी पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणाची स्थापना झाली. सर्वसामान्य कामगारवर्गाला स्वस्तात आपले स्वत:चे घरकुल असावें या हेतूने या प्राधिकरणाची स्थापना झाली. मात्र प्राधिकरणाने निव्वळ श्रीमंत लोकांसाठी योजना राबविल्या. भूखंड विकले, त्यामुळे श्रीमंतांचे बंगले झाले. सर्वसामान्य कामगारवर्गाला याचा फायदा न झाल्यामुळे शहरामध्ये झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. शिवाय अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली. आणि शहराला नियोजन नसल्यामुळे शहराला बकाल स्वरूप आले. हिंजवडी लगत असलेला वाकड, जगताप डेअरी, पिंपळे सौदागर, काटे पिंपळे या भागात सुनियोजित विकास झाला. तेथे ज्या वसाहती निर्माण?झाल्या त्यामुळे तो भाग नावारुपास आला. याचे श्रेय आमदार लक्ष्मण जगताप यांना जाते. त्यातूनच नंतर केंद्राकडून मिळणार्‍या निधीतून अनेक उड्डाणपूल तयार झाले. उड्डाणपुलांनी पिंपरी चिंचवड शहर जोडले गेले. आणि जे शहर पिंपरी,?भोसरी आणि चिंचवड अशा तीन गावांचे मिळून जी नगरपालिका झाली होती ती महानगरपालिका झाली. आणि आशिया खंडात या महानगरपालिकेचा दबदबा झाला. आणि खर्‍या अर्थाने जागतिक नकाशावर पिंपरी चिंचवडचे नाव आले. मात्र त्यानंतर औद्योगिक मंदी, शिवाय महानगरपालिकेने उद्योगांना औद्यागिक वसाहतीत ज्या सुविधा देणे क्रमप्राप्त होते त्या दिल्या नाहीत. निव्वळ जकात वसूल करून औद्यागिक वसाहतीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक उद्योजक आळंदी, चाकण, तळेगाव अशा ग्रामीण भागात ब,क, ड या विभागात गेल्यामुळे त्यांना अनेक सोयी सवलती मिळाल्या. आणि त्यामुळे पिंपरी चिंचवड औद्यागिक वसाहतीचा हळूहळू र्‍हास होत गेला. त्यानंतर कोरोना महामारीत सुमारे दोन वर्षे अनेक उद्योग बंद पडले. बांधकाम व्यावसायिक डबघाईला आले. आणि यातूनच या शहरात बेकारी वाढली. आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण अधिकच वाढले. गुन्हेगारी वाढली एकीकडे प्रचंड श्रीमंती आणि दुसरीकडे तितकीच गरीबी या आर्थिक दरीमुळे गुन्हेगारीचे स्वरूप या शहरात फार भयावह झाले आहे.त्याला आळा घालण्यासाठी खरे तर या पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना झाली. पहिले पोलिस आयुक्त पद्मानभन यांची निवृत्ती जवळ आली होती. त्यामुळे त्यांनी गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी म्हणावेसे प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही.त्या उलट काही पत्रकारांच्या कोंडाळ्यात ते कायम वावरत होते. त्यानंतर आलेले बिष्णोई यांनीही एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे काही केल्याचे दिसत नाही. कृष्णप्रकाश हे पूर्वी सांगली आणि त्यानंतर मुंबई येथे कार्यरत होते. धाडसी कर्तबगार अधिकारी अशी त्यांची ओळख होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपच्या ऐवजी महाविकास आघाडीचे सरकार आले त्यात पिंपरी चिंचवड, पुणे या परिसरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी जे अधिकारी आणण्यात आले त्यामध्ये पिंपरी चिंचवडसाठी कृष्णप्रकाश यांच्या नावाचा समावेश होता. त्यांनी त्यांची येथील कारकीर्द सुरु केल्यानंतर पहिल्याच काही महिन्यात राष्ट्रवादीच्याच एका स्थानिक वजनदार नेत्याच्या मुलाला गजाआड केले. ही तक्रार घेऊन तो नेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गेला होता. मात्र, त्यांनी कायदेशीर कारवाईच्या आड मी येणार नाही, अशी निस्पृह भूमिका घेतली. खरे तर कृष्णप्रकाश यांच्या विरोधात राजकीय मंडळी एकवटण्याची सुरुवात तेव्हापासून झाली होती. कृष्णप्रकाश हे अधिकार्‍यांची एक विशिष्ट चाकोरी असते ती सोडून समाजात मिसळत होते. ही बाबही त्यांच्या बदली होण्याला काही प्रमाणात कारण ठरली आहे. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीन खरेदी विक्री करणारे व्यावसायिक यांच्या प्रकरणामध्ये त्यांनी जे नको इतके लक्ष घातले ते ही त्यांच्या बदलीस कारणीभूत ठरले. त्यांनी शहरातील गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी जे प्रयत्न केले ते काही प्रमाणात यशस्वी ठरले असे म्हणावे लागेल. तडकाफडकी बदली कोरोना काळात एखाद्या कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे त्यांनी सतत कोरोनाग्रस्त असलेल्या पोलिस कर्मचार्‍यांची काळजी घेतल्याचेही सांगितले जाते. गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी आपल्या हाताखालील अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या पाठीमागे ते खंबीरपणे उभे राहत असत असेही सांगितले जाते. ते सायकल स्पर्धेसाठी परदेशात असताना त्यांची तडकाफडकी बदली झाली. एवढेच नव्हे तर त्यांचा पदभार अपर पोलिस आयुक्त डॉ. संजय शिंदे यांच्याकडून नवे आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी तातडीने स्वीकारला. कृष्णप्रकाश यांचे काय चुकले याची चर्चा वेळोवेळी माध्यमांमध्ये होत राहील. परंतु त्यांच्या जाण्यामुळे शहरातील गुन्हेगारी पुन्हा डोके वर काढेल का? असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. अंकुश शिंदे हे देखील धडाडीचे अधिकारी आहेत. त्यांनी अनेक ठिकाणी अत्यंत कठोरपणे राजकीय नेत्यांवरही कारवाई करण्यास मागे पुढे पाहिलेले नाही. मात्र, त्यांच्यापुढे या शहरातील राजकीय नेत्यांच्या आश्रयाने फोफावलेली गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्याचे आव्हान असणार आहे. त्याला ते कसे सामोरे जातात हे येणारा काळच सांगू शकेल. आजही देशात, राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा हस्तक्षेप करत असल्यामुळे राजकीय व सामाजिक वातावरण गढूळ होत आहे. मात्र, हे सर्व सत्तेसाठी होत असल्यामुळे यापूर्वी असे हस्तेक्षेप झाले नाहीत. मात्र, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता देशात आल्यावर सत्तेसाठी साम,दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर करून एक नवे राजकीय समीकरण उदयाला आल्यामुळे या भारतीय लोकशाहीला घातक असून लोकशाहीची व्याख्याच बदलू लागली आहे. भाजपच्या नव्या नीतीमुळे देशात यापुढे अनेक प्रश्न निर्माण होतील; आणि लोकशाही धोक्यात येईल. त्यामुळे भाजपने लोकशाहीचे मूल्य जपण्यासाठी आत्ताच पावले उचलली नाहीत तर भविष्यात अराजकता माजू शकते. आणि, या सर्वांमुळेच कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल. यासाठी या सर्व यंत्रणांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप कमी झाला तरच निर्दोषपणे काम करतील. आणि चांगल्या अधिकार्‍यांना काम करता येईल यासाठी गांभीर्याने विचार करावा हाच यामागचा उद्देश आहे. --------------------