एलआयसीचे अस्तित्व धोक्यात

एलआयसीचे अस्तित्व धोक्यात भारत सरकारने देशातील सर्वात मोठी आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात संपन्न असलेली भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ही विमा कंपनी (एलआयसी) बुडविण्याचे ठरविले आहे की काय? असा प्रश्न सध्या निर्माण होत आहे. या महिन्याच्या 4 तारखेला म्हणजे आजच एलआयसीचा नवा पब्लिक इश्यूू शेअर बाजारात येत आहे. 4 ते 9 मे या दरम्यान ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. यामध्ये परकीय गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक करण्याची संधी दिली जाणार असून 2021 मध्ये जे विमा कायदा दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले त्यामुळे या गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांवर जाणार आहे. 74 टक्के परकीय गुंतवणूक झाली तर भारत सरकारचा या विमा कंपनीवरील मालकी हक्क जवळपास संपुष्टात आल्यासारखे होईल आणि ही एलआयसीचे विमाधारक, एलआयसीच्या समभागांमध्ये गुंतवणूक केलेले गुंतवणूकदार यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे. मुळात एलआयसी कशासाठी? कधी? आणि का? स्थापन झाली याचा आढावा घेणे या अनुषंगाने घेणे योग्य ठरेल. 1 सप्टेंबर 1956 मध्ये एलआयसीची स्थापना झाली. तिचे मुख्यालय मुंबई येथे असून मालकी भारत सरकारकडे आहे. एक स्वतंत्र महामंडळ म्हणून एलआयसीकडे पाहिले जाते. त्याकरीता भारतीय संसदेने 1956 मध्ये एलआयसी अ‍ॅक्ट संमत केला. ही कंपनी आयुर्विमा, आरोग्य विमा, गुंतवणूक व्यवस्थापन आदी क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करते. 56 लाख 78 हजार 439 कोटी रूपये 2019 साली एलआयसीला उत्पन्न म्हणून मिळाले. 1 लाख 14 हजार कर्मचारी एलआयसीच्या सेवेत आहेत. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, एलआयसी इंटरनॅशनल लिमिटेड, एलआयसी कार्ड सर्व्हिसेस, एलआयसी पेन्शन फंड लिमिटेड, आयडीबीआय बँक, एलआयसी मुच्युअल फंड लिमिटेड या एलआयसीच्या उपकंपन्या आहेत. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी भारतीय विमा योजना (एलआयसी) चा पब्लिक इश्यू शेअर बाजारात आणण्याचे 2021 च्या अंदाजपत्रकीय भाषणात जाहीर केले होते. हा पब्लिक इश्यूू 2022 मध्ये येईल असा अंदाज होता. त्याप्रमाणे तो या महिन्यात येत आहे. यामध्ये भारत सरकारचा भागधारक म्हणून मोठा वाटा असणार आहे. तर 10 टक्के समभाग सध्या एलआयसीचे जे विमाधारक आहेत त्यांना मिळणार आहेत. युक्रेन रशिया युद्ध, कोरोनाचा पुन्हा वाढू लागलेला संसर्ग पाहता नव्या घडामोडींचा विचार करून एलआयसीच्या आयपीओचा आकार 5 टक्क्यावरून साडेेतीन टक्यांवर करण्यात आला आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा परिणाम या आयपीओवर होऊ शकतो.त्यामुळे 3.5 टक्के पब्लिक इशूची प्रक्रिया 4 मे रोजीपासून सुरु होणार असून 9 मे रोजी संपणार आहे. एलआयसी या पब्लिक इश्यूमधून 21 हजार कोटी रुपये उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एलआयसी आपल्याकडील पैसा बँका, सिमेंट कंपन्या, रासायनिक उद्योग, खत कंपन्या, विद्युत निर्मिती आणि पारेषण कंपन्या, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्या, बांधकाम कंपन्या, एफएमसीजी कंपन्या आदींमध्ये गुंतविते. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळण्यात होतो. भारत सरकारने एलआयसीचे भांडवल 3.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर एवढ्यावर नेण्याचे ठरविले आहे. भारतीय शेअर बाजारात निफ्टी कंपन्यांमध्ये एलआयसीचा बोलबाला आहे. एलआयसीची आयडीबीआय बँकेमध्ये 51 टक्के गुंतवणूक असून त्यामुळे भारतातील एलआयसी ही एकमेव स्वत:च्या मालकीची बँक असलेली कंपनी आहे. एलआयसीच्या शेअरबाजारात पब्लिक इश्यूू संदर्भात प्रक्रिया करण्याबाबत 2021 मध्ये केंद्र सरकारने दुरुस्ती विधेयक आणले. अर्थमं़त्री निर्मला सितारामन यांनी 15 मार्च 2021 रोजी हे विधेयक आणले. या कायद्यानुसार विमा व्यवसाय त्यामधील पॉलिसीधारक, शेअरधारक आणि नियामक मंडळ यांच्या बाबतच्या काही विशेष तरतूदी होत्या. या नव्या दुरुस्ती विधेयकामध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना एलआयसीमध्ये 49 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली होती. ती वाढवून 49 टक्यावरून 74 टक्के करण्यात आली असून गुंतवणूकीच्या मर्यादेवर असलेले निर्बंंध आणि मालकी संदर्भातील तरतूदी या विधेयकामध्ये बाजूस सारण्यात आल्या आहेत. भारताबाहेरील संस्था यामध्ये थेट गुंतवणूक करू शकणार आहेत. पंतप्रधान मोदींचा दौरा कशासाठी? पंतप्रधान मोदी यांनी परदेश दौर्‍यावर असताना काही मोठ्या कंपन्यांशी चर्चा केली असून या कंपन्यांना एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करण्याची विनंती त्यांनी केली असल्याचे समजते. यामध्ये जीआयसी पीटीई, एडीआयए, नॉर्वे सॉव्हर्जिन वेल्थ फंड, अबूधाबी इन्व्हेस्टमेंट, सिंगापूर येथील एक कंपनी आणि सौदी अरेबियाची आरामको यांना मोठ्या प्रमाणावर एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करण्याची ऑफर मोदी यांनी दिली असल्याचे कळते. मात्र, याचा परिणाम देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होण्यात होईल की ढासळण्यात असा प्रश्न या निमित्ताने अभ्यासकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. काहीही असो एलआयसीसारखी आर्थिकदृष्ट्या बळकट असलेली संस्था परदेशी गुंतवणूकदारांच्या हाती जाण्याची शक्यता मात्र यामुळे निर्माण झाली आहे 74 टक्के परदेशी गुंतवणूक सौदी अरेबियातील आरामको या बड्या खनिजतेल उत्पादन कंपनीने ज्या प्रमाणे गुुंतवणूक प्रक्रिया राबविली त्या प्रमाणेच भारत सरकार एलआयसीबाबत पावले उचलत असल्याने याला ’आरामको पॅटर्न’ असे आर्थिक जगतात संबोधले जात आहेे. सौदी अरेबियातील आरामको कंपनीने तेथील विमा कंपनीमध्ये गुंतवणूक करून भरपूर नफा कमविला आहे. भारतात एलआयसीबाबत असाच पॅटर्न राबवून एलआयसीला भरपूर नफा कमवून देण्याचे एक छानसे चित्र अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत या विषयी बोलताना खासदारांना दाखविले. मात्र, प्रत्यक्षात 74 टक्के गुंतवणूक परदेशी कंपन्यांची झाल्यानंतर एलआयसीची मालकीच भारत सरकारच्या हातातून जाईल. ही बाब मोठ्या खुबीने लपवून ठेवण्यात आली आहे. या सर्व प्रकारावर राज्यसभेत जोरदार चर्चा झाली. अभ्यासू खासदारांनी त्यावर आपली विरोधी मते मांडली. या सर्व प्रकाराला कडाडून विरोध करण्यात आला. तरीही भारत सरकार अशा प्रकारे एलआयसीमध्ये परकीय गुंतवणूक करून घेण्यावर ठाम आहे. राज्यसभेमध्ये यावर गदारोळ सुरू असताना याची बातमी वृत्तवाहिन्या व वर्तमानपत्रातही येणार नाही याची काळजी मात्र सरकारने घेतली. या सर्व प्रकारात 10 टक्के शेअर्स एलआयसी पॉलिसीधारकांना दिले जातील. परंतू, यातून त्यांचे कितपत भले होईल. हा ही प्रश्न आहे. या सर्व प्रकारात भारत सरकार आपल्या हातातील आर्थिकदृष्ट्या बळकट असलेली ही कंपनी गमावून बसण्याची शक्यता आहे. एलआयसी ही भारतसरकारच्या पंचवार्षिक योजनेशी थेट जोडली गेली असल्यामुळे तिचे खासगीकरण करणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड आहे. यामुळेच दुुरुस्ती विधेयक आणून ही दुभती गाय परकीय देशांच्या दावणीला बांधण्याचा डाव केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने रचला आहे. देशाच्या प्रगतीत एलआयसीचा वाटा एलआयसीची या देशाच्या प्रगतीमध्ये नेमकी काय भूमिका राहिली आहे. याचा आढावा आपण घेतला तर आपल्या लक्षात येईल की, 1956 ते 1961 या काळात 184 कोटी, 1961 ते 1966 या काळता 285 कोटी, 1969 ते 1974 या काळात 1590 कोटी, 1974 ते 1989 या काळात 2942 कोटी, 1980 ते 1985 या काळात 7140 कोटी, 1985 ते 1990 या काळात 12969 कोटी, 1992 ते 1997 या काळात 56 हजार 97 कोटी, 1997 ते 2002 या काळात 1 लाख 70 हजार 929 कोटी, 2002 ते 2007 या काळात 3 लाख 94 हजार 779 कोटी, 2007 ते 2012 या काळात 7 लाख 4 हजार 720 कोटी, 2012 ते 2017 या काळात 14 लाख 23 हजार 55 कोटी, 2017 ते 2022 या काळात 28 लाख 1 हजार 483 कोटी इतके सतत वाढते योगदान एलआयसीने देशाच्या विकासामध्ये दिले आहे. हे पाहता या कंपनीचे खासगीकरण करून केंद्र सरकारला देशाचे हीत साधायचे की परकीय कंपन्यांचे असाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. त्याच बरोबर ही कंपनी परकीयांच्या हाती गेली तर लक्षावधी कोटी रुपयांची गुंतवणूक जी देशाच्या विकासासाठी केली जात होती. ती थांबणार असून त्यामुळे देश भिकेला लागण्यास वेळ लागणार नाही, अशी सार्थ भिती यामुळे वाटत आहे. खासगीकरणाने काय साध्य होणार? या सर्व प्रकारामुळे भारत तर भिकेला लागेलच परंतू भारतातील जनता ही भिकेकंगाल होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भारताने काही वर्षांपूर्वी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्विकार करीत गॅट करारावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर या देशात जे खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले त्यामुळे कदाचित रस्त्यावर धावणार्‍या वेगवेगळ्या आकर्षक मोटारी नागरिकांना दिसू लागल्या असतील. परंतू दररोज लागणारे अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तुंची किंमत मात्र सतत वाढती राहिली आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेतून स्पर्धा होईल आणि त्यातून स्वस्तदरात चांगली उत्पादने नागरिकांना मिळतील. असे त्यावेळेस जे स्वप्न दाखवले गेले ते प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर वेळोवेळी जी सरकारे होऊन गेली त्यांनी आपल्या परीने भारताची आर्थिक सुबत्ता टिकविण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न केले. मात्र हे सरकार प्रत्येक गोष्टीचे खासगीकरण करू पाहत आहे. भारत सरकारच्या मालकीची एअर इंडिया सारखी विमान कंपनी विकण्यात आली. अदानींसारख्या उद्योगपतींना विमानतळ विकण्यात आले. त्यामध्ये देशाच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील विमानतळाचा समावेश आहे. एअर इंडिया विकली गेली मात्र त्या कंपनीच्या वसाहतीचा ताबा टाटांकडे न जाता तो अदानींकडे गेला. हजारो कोटी रुपयांची मुंबईतील जमीन अदानींच्या घशात घालण्यात आली. देशातील अनेक महत्वाची बंदरे खासगीकरणाच्या नावाखाली उद्योगपतींकडे सोपविण्यात आली. रेल्वेचे काही फायद्यातील मार्गही खासगी कंपन्यांकडे देण्यात आले असून बीएसएनएल सारखी दूरसंचार क्षेत्रातील भारत सरकारच्या मालकीची उत्तम कंपनी देखील उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा या सरकारचा डाव आहे. हे सर्व पाहता या देशाला काही भवितव्य आहे काय? असा प्रश्न देशातील जागरूक नागरिकांना पडल्याशिवाय राहत नाही. जे या विषयापासून अनभिज्ञ आहेत, ज्यांचे पोट हातावर आहे. ज्यांना दोन वेळेच्या अन्नाची भ्रांत आहे त्या अशा गरीब बापड्यांना आपला देश विकला जातो आहे. याची कल्पनाही नाही. ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ अशी एक मराठी म्हण आहे. या म्हणीचे स्मरण या निमित्ताने झाल्याशिवाय राहत नाही. केंद्रातील सरकार अशाप्रकारे देशाच्या सार्वजनिक मालमत्ता, महत्वाच्या कंपन्या जर परकीयांच्या हाती सोपविणार असेल तर त्यापेक्षा हा देशच एखाद्या मोठ्या देशाला चालविण्यासाठी द्यावा असे संतापाने म्हणावेसे वाटते. भारताची श्रीलंका होऊ नये स्वातंत्र्याचा लढा सुरू असताना सर्वसामान्य नागरिकाची भूमिका त्या लढ्यात महत्वाची रहिली आहे. अगदी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही मुंबईतील कामगारवर्ग रस्त्यावर उतरला त्याच वेळेस परिस्थिती बदलली. मात्र, आताची स्थिती अशी आहे की सर्वसामान्य, सुशिक्षित आपल्या चार भिंतींच्या घराबाहेर पडून या महत्वाच्या मुद्द्यावर संघर्ष करायला तयार दिसत नाही. या देशातील जनतेची लढाऊ वृत्तीच नाहीशी झाली आहे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने पडतो. तर दुसरीकडे राजकीय पक्ष धर्म, जाती, मशिदी, मंदिरे, अजान, हनुमान चालीसा यामध्ये नागरिकांना गुंतवून त्यांचे लक्ष मूळ मुद्यावरून विचलित करू पाहत आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी या विषयी डोळ्यावर कातडे ओढले आहे काय? असेही यानिमित्ताने विचारावेसे वाटते. देशाची ही होत असलेली अधोगती थांबवायची असेल तर नागरिकांनी कोणत्याही राजकीय अजेंड्याच्या मागे न धावता रस्त्यावर उतरले पहिजे. आपले प्रश्न रस्त्यावर उतरून संघर्ष करून सोडविले पाहिजेत. अन्यथा हा देश लवकरच भिकेला लागल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या शेजारील श्रीलंका या देशाचे उदाहरण या संदर्भात ताजे आहे. त्यामुळे ’अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली’ या कविवर्य सुरेश भटांच्या ओळींचे स्मरण मात्र या निमित्ताने झाल्याशिवाय रहात नाही. ---------------