महापालिकेमागील नष्टचर्य संपले!

महापालिकेमागील नष्टचर्य संपले! पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मागचे नष्टचर्य काल संपले. पालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांची अखेर शासनाने तडकाफडकी उचलबांगडी केली. जेमतेम दीड वर्ष कार्यकाल मिळालेल्या या आयुक्तांनी अधिक काळ मिळाला असता तर महापालिकेची अवस्था सर्वार्थाने बिकट करून ठेवली असती असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मागील आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची बदली झाल्यानंतर 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी राजेश पाटील आयुक्त म्हणून पिंपरी चिंचवड महापालिकेत रूजू झाले. ते मूळचे ओडिशा केडरचे अधिकारी आहेत. पाच वर्षांसाठी प्रतिनियुक्तीवर ते राज्यात आले होते. कर्मधर्म संयोगाने म्हणा किंवा राजकीय वरदहस्तामुळे म्हणा त्यांची नियुक्ती पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदी झाली. महापालिकेचा आयुक्त म्हणून त्यांनी यापूर्वी कोेठेही काम केलेेले नसल्यामुळे महापालिका आयुक्त म्हणून अनुभवाच्या नावाने त्यांची बोंब होती. त्यातच आपण आयएएस अधिकारी असल्याचा तोरा आणि अरेरावी यामुळे त्यांनी महापालिकेचे जे वाटोळे करून ठेवले ते नजिकच्या काळात तरी व्यवस्थित होण्याजोगे दिसत नाही. आयुक्त म्हणून जबाबदारी घेतल्यानंतर काहीच दिवसात त्यांनी आपल्या A‘अहंभावाचेे’चे रंग दाखविण्यास सुरुवात केली. मागील गणेशोत्सवापूर्वी रस्त्यांची दुरवस्था असल्यामुळे भाजपच्या नगरसेविका आशा शेंडगे यांनी त्यांची वारंवार भेट घेऊन हा प्रश्‍न सोडविण्याची विनंती केली. मात्र आयुक्तांनी त्याला दाद दिली नाही. परिणामी शेंडगे यांनी आपल्या प्रभागातील काही नागरिक जमवून आयुक्तांच्या कक्षाबाहेर आंदोलन केले. त्यावेळी एका संतप्त व्यक्तीने आयुक्तांच्या नामफलकावर शाई फेकून आपला संताप व्यक्त केला. लोकशाहीमध्ये विरोधकांनाही बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते. त्यांना सनदशीर मार्गाने आंदोलन करता येते याचा विसर बहुधा आयुक्तांना पडला असावा किंवा त्याचे पुरेसे शिक्षण आयएएस होताना त्यांना मिळाले नसावे. परिणामी त्यांनी आपल्या अधिकार्‍याला पुढे करून या आंदोलकांवर पोलिसांना गुन्हे दाखल करावयास लावले. त्यामळे शेंडगे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना ऐन गणेशोत्सवात कोठडीमध्ये रहावे लागले. ही पाटील यांच्या मनमानी वृत्तीची सुरुवात होती. त्यानंतर महापालिकेच्या नगरसेवकांना भेटीसाठी वेळ न देता ताटकळत ठेवणे, अगदी महापौरांनाही वाट पहावयास लावणे. सामान्य नागरिक आपली तक्रार घेऊन त्यांच्याकडे आला तर त्याला अपमानास्पद वागणूक देणे असे उद्योग त्यांनी सुरु केले. यामुळे त्यांच्या बाबतीत तत्कालीन सत्ताधारी भाजपमध्ये पराकोटीची नाराजी निर्माण झाली होती. पाटील यांना राष्ट्रवादीच्या वशिल्याने या महापालिकेत आणले गेले आहे अशीही चर्चा त्यावेळेस राजकीय वर्तुळात होती. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार हे घटनात्मकदृष्ट्या कोणत्याही पदावर नसताना त्यांच्याबरोबर अ‍ॅटीचेंबरमध्ये ’गुफ्तग’ू केल्यामुळे या चर्चेला पुष्टीच मिळाली होती. त्यानंतर भाजपने या ’अँटीचेंबर डिप्लोमसी’वर आक्षेपही घेतला होता. परंतु काही दिवसानंतर पाटील हे राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना देखील कवडीचीही किंमत देईनासे झाले. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेतेही त्यांच्याबाबतीत नाराज होते. दरम्यानच्या काळात महापालिकेच्या कार्यकारी मंडळाची मुदत संपली आणि प्रशासकीय राजवट सुरु झाली. यामुळे पाटील यांच्या वर्तनात अधिक उद्दामपणा आला. मनमानी निर्णय घेणे, नागरिकांना वेठीस धरणारे निर्णय जनतेवर लादणे असे प्रकार त्यांनी सुरु केले. त्यामुळे चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्याशी त्यांचे बिनसले. जगताप यांनी राज्यात सत्ताबदल होताच आयुक्त पाटील यांना पालिकेतून खड्यासारखे दूर करून आपली ताकद दाखवली. मनमानी कारभार पाटील महापालिकेचा कारभार पाहत असताना कित्येकदा एकतर्फी आणि अन्यायकारक वाटावे असे निर्णय घेताना दिसत होते. एकीकडे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील उपचारांच्या दरात मोठी वाढ करायची आणि त्याचवेळेस हॉकी स्पर्धांसाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करायची असे मनमानी उद्योगही त्यांनी या काळात केले. हॉकी स्पर्धांच्या आयोजनासाठी त्यांनी पालिकेच्या तिजोरीतून जो निधी खर्च केला तो निधी एका मान्यताप्राप्त नसलेल्या हॉकी संघटनेवर खर्च केल्याचा आक्षेप एका व्यक्तीने घेतला असून या सरकारच्या काळात या प्रकरणाची चौकशी झाली तर पाटील यांची त्या चौकशीला तोंड देताना पळता भुई थोडी होईल. राज्याची अंदाजसमिती पुणे येथे आली असताना समितीने पालिकेच्या एकंदर कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करत सविस्तर अहवाला सादर करण्यास पाटील महाशयांना फर्मावले होते. औंध येथे अद्ययावत पशुरुग्णालय उभारणीसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या तिजोरीतील निधी वळविण्याचे नसते उद्योगही त्यांच्याच काळात झाले. तेव्हा कर्तव्यदक्षता कुठे गेली होती? पालिकेतील गैरप्रकार करणार्‍या अधिकार्‍यांना अथवा मर्जीतील पदाधिकार्‍यांना पाठीशी घालणे ही त्यांची सवयच होती. कोविड काळात झालेला ’स्पर्श’ गैरव्यवहार हे त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणावे लागेल. याप्रकरणी दोषी असलेल्या व्यक्तींना शक्य होईल तोपर्यंत वाचविण्याचाच त्यांनी प्रयत्न केला. पिंपरी चिंचवड महपालिका हे मुळातच भ्रष्टाचाराचे आगर आहे ही वस्तुस्थिती आहे पालिकेच्या स्थापत्य विभागातील एका अभियंत्याने मुकाई चौक ते औंध या रस्त्यावर तब्बल 40 - 45 कोटी रुपये खर्चाचा रस्ता अरुंद करणारा पदपथ विनानिविदा बांधला. ’कर्तव्यदक्ष’ पाटील यांना याची खबरही नव्हती. तेव्हाचे शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे आणि राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे हे त्या रस्त्याने जात असताना त्यांच्या नजरेस हे काम पडले. यामुळे रस्ता अरुंद होण्याची शक्यता त्यांना वाटल्युळे त्यांनी याची चौकशी महापालिका प्रशासनाकडे केली.मात्र त्यांना कोणीही नीट दाद दिली नाही. त्यानंतर त्यांनी आयुक्त पाटील यांना कॉल केला असता चक्रे हलली आणि स्थापत्य विभागतील अभियंत्याने बी.जी. शिर्के कंपनीकडून हा सॅम्पल स्ट्रेच करून घेतला असल्याची कबुली दिली. हे प्रकरण कलाटे, शितोळे यांनी लावून धरल्यामुळे आयुक्तांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आणि अचानक जादूची कांडी फिरल्याप्रमाणे कलाटे, शितोळे यांचा विरोध याप्रकरणी नाहीसा झाला. या पूर्ण झालेल्या कामाची निविदा काढू असे आश्‍वासन पाटील यांनी दिल्यामुळे आपले समाधान झाल्याचे त्यावेळेस कलाटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मुळात जे काम पूर्ण झाले होते त्याची निविदा कशासाठी काढायची हा प्रश्‍न या प्रकरणात उपस्थित होत होता. मात्र यावेळेस तक्रार करणारेच गप्प बसल्युमळे हा पालिकेतील पुराव्यानिशी सिद्ध झालेला भ्रष्टाचार दडपण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आले. याचा ढळढळीत पुरावा समोर असताना पाटील यांची कर्तव्यदक्षता तेव्हा कुठल्या कुरणात चरायला गेली होती असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. सरकारने निर्णयांची चौकशी करावी वास्तविक परराज्यातून आलेल्या कोणत्याही अधिकार्‍याला थेट या पदावर नेमू नये असे शासनाचे निर्देश आहेत. परंतू ते बाजूस सारून ओडिशा केडरच्या पाटील यांना महापालिकेच्या प्रशासकपदावर बसविण्यात आले. एवढेच नव्हे तर रेल्वे सुरक्षा दलात काम करणारे विकास ढाकणे नावाचे अतिरिक्त आयुक्त देखील सध्या महापालिकेच्या डोक्यावर बसलेेले आहेत. या दोघांना महापालिकेचे पुरते वाटोळे करण्यासाठीच आणले गेले होते की काय? असा प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण झालेला आहे. प्रशासकीय कालखंडातील मंजुरी दिलेल्या कामांची चौकशी राज्य सरकारने लावली पाहिजे. या चौकशीतून अनेक गोष्टी बाहेर येतील. पाटील यांच्या मनमानी कारभाराच्या तक्रारी थेट केंद्रापर्यंत जाऊन पोहोचल्या होत्या. खासदार श्रीरंग बारणे यांनी तर संसदेमध्ये पालिकेच्या स्मार्ट सिटीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याशिवाय सफाई कामगारांना अपमानास्पद वाटेल अशी वागणूक दिल्यामुळे त्यांच्या विरोधात काही कामगारांनी तक्रारही राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोगाकडे दिली होती. याप्रकरणी आयोगाने आयुक्तांवर खटला दाखल करावा असे निर्देश दिले होते. मात्र, त्याबाबतीत अद्यापही काही झाल्याचे दिसून येत नाही. पाटील येथून बदलून गेले तरीही त्याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर राहणार आहे. पाटील यांच्या या मनमानी, एककल्ली कारभारामुळे त्रासलेल्या अनेक नागरिकांनी त्यांच्याविरोधात स्थानिक नेत्यांकडे तक्रारी केल्या होता. दैनिक केसरीनेही त्यांच्या गैरकारभारावर वेळोवेळी प्रकाशझोत टाकला होता. अखेरीस शिंदे फडणवीस सरकारला त्यांची उचलबांगडी करणे सयुक्तिक वाटले. आणि, त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी येत असलेले शेखर सिंह हे पूर्वी सातार्‍याचे जिल्हाधिकारी होते. ते कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. कोरोना कालावधीत त्यांनी तेथील परिस्थिती चांगली हाताळली असल्याचे समजते. त्यांच्यासमोर आता या पालिकेची जी वाईट स्थिती आहे ती सुधारण्याचे तसेच पालिकेतील वाढता भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार यांना आळा घालण्याचे आव्हान असणार आहे. एकूणच पाटील यांच्या बदलीमुळे पिंपरी चिंचवडमधील राजकारण्यांनी तसेच कर्मचार्‍यांनी बरे झाले पिडा गेली असे म्हणून सुटकेचा निश्‍वास सोडला असेल. -------------------