आता महागाई आपल्या ताटापर्यंत!

आता महागाई आपल्या ताटापर्यंत! 1973 किंवा 1974 साली ’रोटी, कपडा और मकान’ नावाचा एक हिंदी चित्रपट आला होता. या चित्रपटातील गाणी खूपच गाजली होती. यातील एका गाण्यात ‘बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई’ अशी एक ओळ होती. महागाईवर भाष्य करणारी ही ओळ आजच्या परिस्थितीतही तितकीच चपखल बसत आहे. आज याची आठवण येण्याचे कारण कदाचित आपल्या लक्षात आले नसेल पण या महिन्यापासून तुमच्या, आमच्या सर्वांच्या ताटात असणारी गव्हाची पोळी महागली आहे. आधीच देशात महागाईने कळस गाठला आहे. आता ताटातील पोळी सतत महागाईचे स्मरण करून देणार आहे. जगाचे गव्हाचे कोठार म्हणून ओळखला जाणारा युक्रेन आणि तितकाच मोठा गव्हाचा निर्यातदार रशिया यांच्यात जी धुम:श्‍चक्री सुरु आहे त्यामुळे मुळातच जगामध्ये गव्हाची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यात अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादून स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतला, आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गव्हाची निर्यात करण्यास सुचविले. आपल्या मायबाप सरकारनेही ही निर्यातीची सुवर्णसंधी सोडली नाही. मोठ्या प्रमाणावर गहू निर्यात करण्यात आला. त्यावेळेस नवे पिक हाताशी येईपर्यंत या देशातील जनतेला आपण रास्तदरात गहू पुरवू शकू की नाही याचाही विचार केला गेला नाही. गव्हाच्या निर्यातीसंदर्भात विरोधीपक्षांनी आणि काही माध्यमांनी ओरड सुरु केल्यानंतर सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली खरी; परंतु त्यानंतरही जवळपास 16 लाख टन गहू निर्यात केला गेला. याशिवाय गव्हापासून बनविलेले आटा, मैदा, रवा यासारखे पदार्थ निर्यात केले गेले त्याचा आकडा वेगळा आहे. केंद्र सरकारने निर्यातीस बंदी घातल्याचे घोषित केल्यानंतरही गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली. पूर्वीच व्यवहार ठरला होता अशा स्वरूपाची कारणे दाखवून ही निर्यात करण्यात आली. मात्र देशातील फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामात किती गहू आहे. तो साठा किती दिवस पुरेल याचा आढावा घेतला गेला नाही. यामुळे देशात गव्हाची टंचाई निर्माण झाली असून आता देशभरातील गव्हाच्या घाऊक बाजारपेठांमध्ये गव्हाचे दर प्रती क्विंटल किमान दोनशे रूपयांनी वाढले आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत हा गहू पोहचेपर्यंत त्यात किरकोळ दुकानदारांचा नफा धरून अधिक दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांच्या ताटातील पोळी तर महागलीच. त्याबरोबर ब्रेड,बिस्कीट यासारखी बेकरी उत्पादने आणि मॅगीसारखी खाद्योत्पादनेही महागणार आहेत. शिवाय यावर सरकारने सीलबंद वस्तूंसाठी आकारलेला वाढीव करही असणार आहे. त्यामुळे आता महागाई थेट आपल्या ताटापर्यंत येऊन ठेपली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. गरीबांना उपाशी मारणारे निर्णय गतवर्षी सरकारने 433.44 लाख टन इतका गहू शेतकर्‍यांकडून खरेदी केला होता. यावर्षी ते प्रमाण 147.88 लाख टन इतके आहे. म्हणजेच सरकारने खुल्या बाजारातून जवळपास 57 टक्के कमी गहू खरेदी केला आहे. त्यामुळे गव्हाचे दर वाढणार हे तर निश्‍चितच आहे. ज्यावेळेस बाजारात अन्नधान्ये महागतात. त्यावेळेस सरकार आपल्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामातील साठा खुल्या बाजारात आणून दर नियंत्रित करते. परंतू सरकारच्या कमी खरेदीमुळे ही यंत्रणा कोलमडून पडल्यासारखी झाली आहे. त्यातच हे कमी होते की काय म्हणून या वर्षी मागील वर्षीपेक्षा चौपट गहू निर्यात करण्यात आला आहे. यंदाचा उन्हाळा अत्यंत कडक होता. त्यामुळे देशातील गहू उत्पादक पट्ट्यात गव्हाचे पिक कमी आले. या परिस्थितीत गव्हाच्या दरात वाढ होणे अपरिहार्य आहे. या हंगामानंतर पुरेसे धान्योत्पादन झाले नाही तर देशात बिकट प्रसंग ओढावल्याशिवाय राहणार नाही. बरे आता ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी परदेशातून गव्हाची आयात करावी तर ते ही तितकेसे सोेपे राहिलेले नाही कारण युक्रेन रशिया युद्धामुळे जागतिक पातळीवर गव्हाचा पुरवठा सुरळीत नाही. याशिवाय सरकारने घेतलेला एक आणखी निर्णय देखील यामध्ये मोठा अडसर ठरणार आहे. आयात केल्या जाणार्‍या गव्हावर केंद्र सरकारने 40 टक्के कर लावला आहे. तो कर भरून आयात केलेला गहू देशातील किती गरीबांना घेणे परवडेल? शिवाय देशातील डॉलर्सची गंगाजळी घटत चालली आहे. त्याचाही अडथळा गहू आयात करण्यामध्ये आहेच. सरकारने घेतलेले हे निर्णय गरीबांना उपाशी मारणारे ठरत आहेत. नेमके काय साधायचे आहे? नागरिकांची अन्नान्न दशा होण्यास कारणीभूत ठरतील अशी धोरणे अंमलात आणून केंद्र सरकारला नेमके काय साधायचे आहेे? सर्कशीतील रींगमास्टरप्रमाणे या देशातील जनतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे केले जात आहे का? की केंद्र सरकारच्या आडून एखादी जगावर वर्चस्व गाजवू पाहणारी यंत्रणा अथवा संघटना आपला अजेंडा राबवत आहे? असे प्रश्‍न यानिमित्ताने मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाहीत. सर्कशीतील रींगमास्टरवरून आठवले. सर्कशीत नव्याने आणलेल्या हिंस्त्र प्राण्याला माणसाळवण्यासाठी नेहमी एक युक्ती वापरली जाते. पहिल्यांदा त्या प्राण्याला पिंजर्‍यात आणून ठेवले की त्याला जाणूनबुजून उपाशी ठेवले जाते. त्यानंतर रींगमास्टर त्या प्राण्याच्या पिंजर्‍याजवळ जातो. त्याला अगदी थोडेसे अन्न देतो. असे काही दिवस केले जाते. त्यामुळे तो हिंस्त्र प्राणी त्या रींगमास्टरला आपला हीतचिंतक समजू लागतो. तो आज्ञा देईल त्याप्रमाणे वागू लागतो. हळूहळू त्या प्राण्याला याची सवय लागते आणि तो अन्नासाठी त्या रिंंगमास्टरच्या तालावर नाचू लागतो. अशाच प्रकारे नागरिकांना उपाशी मारून आपण त्यांच्या डोक्यावर जे लादू ते ओझे वाहून नेण्यास भाग पाडण्याचा मनसुबा केंद्र सरकारचा असावा की काय? असा एक प्रश्‍न आज अनेक सजग नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.आजवर देशातील गरीब, कामगारवर्ग अथवा शेतकरी हा सरकारच्या नरेगा, मनरेगा यासारख्या योजनांमध्ये पुरेशी मजुरी मिळत नसल्याने त्याच्या शेतीत राबणे अथवा घराशेजारी, गावामध्ये मिळणारे काम करणे पसंत करत होता. त्यापोटी जो मोबदला मिळत होता त्यात समाधानी होता. आता ताटातील अन्नच महागल्यामुळे त्याला आपल्या घर आणि गावातून भांडवलदारांच्या दारात चाकरीसाठी जावे लागणार आहे. मिळेल तो मोबदला स्वीकारून स्वत:चे पोट जाळावे लागणार आहे. सरकारने कमी पैशात भरपूर मनुष्यबळ भांडवलदारांना मिळावे म्हणून तर ही खेळी केली नसावी ना? असा प्रश्‍न यानिमित्ताने मनामध्ये डोकावल्याशिवाय राहत नाही. असा उफराटा कारभार कशासाठी? आताशा सरकारची पावले भलत्याच दिशेने पडू लागलेली दिसतात. कोळसा आयातीचे उदाहरणही याबाबतीत ताजे आहे. कोेल इंडिया ही सरकारची जगातील सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी आहे. ही कंपनी उत्पादन करीत असलेला कोळसा आजवर देशात उर्जानिर्मिती करत असलेल्या औष्णिक विद्युत केंद्रांना तसेच कोळशावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना पुरविला जात होता. तो निर्यातही केला जात होता. देशांतर्गत वाहतूकीसाठी भारतीय रेल्वे, कोल इंडियाला मालगाड्या पुरवित होतीे. अचानक मधल्या काळात रेल्वेला पुरेशा प्रमाणात मालगाड्या पुरविणे शक्य होणार नसल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यानंतर यावर टिका झाली. तेव्हा काही प्रमाणात मालगाड्या उपलब्ध करून देण्यात येऊ लागल्या. दरम्यान सरकारने देशातील सर्व औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांनी दहा टक्के आयात केलेला कोळसा वापरलाच पाहिजे असा फतवा काढला. हा कोळसा कोल इंडिया पुरवित असलेल्या कोळशाच्या दरापेक्षा आठ पट महाग आहे. तो ऑस्ट्रेलियातील एका खाणीतून आयात केला जात असून ही खाण कोणत्या उद्योगपतीची असेल हे वाचकांच्या तात्काळ लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारच्या या असल्या उफराट्या कारभारामुळें वीजनिर्मितीचे दर वाढले. त्याचा परिणाम सामान्य माणसाचे वीज बील वाढण्यात झाला. उद्योगांनाही वीज महाग मिळू लागल्यामुळे अप्रत्यक्ष दरवाढ पुन्हा नागरिकांच्या डोक्यावर लादली जाणार आहे. सरकारचे हे असले निर्णय मग ते गहू निर्यातीचे असोत किंवा कोळसा आयातीचे असोत हे गरीबांना मारक ठरणारे आहेत. हे सरकारच्या लक्षात येत नाही की सरकारने डोळे बंद करून घेतले आहेत असा प्रश्‍न यानिमित्ताने विचारावासा वाढतो. एकूणच सरकारने या देशातील गरीबी नाहीशी करण्याऐवजी गरीबांनाच नाहीसे करण्याचे ठरविले असावे. जागतिक पातळीवर गरीबी नाहीशी केल्याचे दाखविण्यासाठी हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हा त्यांची प्रतिमा ’विकास पुरुष’, ’देशाचा भाग्यविधाता’ अशी होती. परंतु नोटाबंदी, कोरोनाकाळातील लॉकडाऊन, देशावरील वाढलेले कर्ज, सतत वाढती महागाई यामुळे आज आठ वर्षांनी त्या प्रतिमेची सहस्त्र शकले झाल्याचे वास्तव समोर आहे; ते स्वीकारणे भाग आहे.