’स्पर्श’ भ्रष्टाचार प्रकरणी पालिकेला न्यायालयाचा झटका!

’स्पर्श’ भ्रष्टाचार प्रकरणी पालिकेला न्यायालयाचा झटका! पैसे कसे वसूल करणार याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश पिंपरी : कोरोना काळात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने उघडलेल्या कोविड केअर सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता. या प्रकरणी सुनील कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी 4 एप्रिल रोजी झाली. या सुनावणी दरम्यान महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी कोणतीही खातरजमा न करता फॉर्च्युन स्पर्श हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला पैसे अदा केल्याचे चौकशी अहवालातून निष्पन्न झाल्याने ही रक्कम अदा करणार्‍या अधिकार्‍यावर कोणती कारवाई करणार आणि रकमेची वसुली कशी करणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र पालिका आयुक्तांनी 25 एप्रिलपर्यंत सादर करावे असे न्यायालयाने फर्मावले आहे. त्या दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्त आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. त्यावेळी कांबळे यांच्या वतीने अ‍ॅड. विश्वनाथ पाटील आणि अ‍ॅड. केवल आह्या यांनी बाजू मांडली. तर,फॉर्च्यून स्पर्श हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला अदा केलेली रक्कम ही न्यायालयाच्या निर्णयाधीन असल्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असेल असे राज्य सरकारची बाजू मांडणार्‍या वकीलांनी सांगितले. उच्च न्यायालयासमोर विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालाचे वाचन करण्यात आले. या अहवालामध्ये फॉर्च्युन स्पर्श हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने उभारलेल्या कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांवर उपचार केल्यासंदर्भात कोणतीही माहिती नसल्याचे तसेच या ठिकाणी रुग्णांवर उपचार न करताच बिले अदा केल्याचे नमूद केले आहे. कोणतीही खातरजमा न करता घाईने ही रक्कम अदा करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे ही रक्कम महापालिका कशा पद्धतीने वसूल करणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने सादर करावे. ज्या अधिकार्‍यांनी ही रक्कम अदा केली त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार हे देखील प्रतिज्ञापत्राद्वारे 25 एप्रिलपर्यंत न्यायालयासमोर सादर करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिकेने कोरोना महामारीत भोसरी येथील रामस्मृती मंगल कार्यालय आणि हिरा लॉन्स येथे कोविड सेंटर उभारण्यासंदर्भात फार्च्यून स्पर्श हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची नेमणूक केली. मात्र, या ठिकाणी कोणतीही वैद्यकीय - भौतिक सुविधा न उभारता तसेच एकाही रुग्णावर उपचार न करता या कंपनीला मोठी रक्कम अदा केली. त्यासाठी स्थायी समितीचीही मान्यता घेण्यात आली नाही. या विरोधात सुनील विश्वनाथ कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. -------------