भारताची वाटचालही श्रीलंकेच्या दिशेने?

भारताची वाटचालही श्रीलंकेच्या दिशेने? गेले काही महिने श्रीलंकेत जो गोंधळ चालू आहे; त्याचा उद्रेक शनिवारी झाला. महागाईमुळे त्रासलेल्या जनतेने एकत्र येत राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानात घुसून ठाण मांडले आहे. यामुळे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना परागंदा व्हावे लागले आहे. श्रीलंकेचे पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनीही राजीनामा दिला आहे. राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे 13 जुलै रोजी राजीनामा देणार असल्याचे वृत्त होते. मात्र, तत्पूर्वी जनतेचा जो उद्रेक झाला त्यामुळे त्यांना पळ काढावा लागला आहे. महागाईचा मार पडल्यानंतर तेथील सर्वसामान्य जनतेची सहनशक्ती संपुष्टात आली. आणि त्यामुळेच हा उद्रेक झाला. जनतेच्या रेट्यापुढे श्रीलंकन लष्करालाही नमते घ्यावे लागले आहे. मागील काही वर्षात श्रीलंकेच्या राजकारभाराची सुत्रे हाती असलेल्या राजपक्षे कुटुंबाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे श्रीलंकेवर ही परिस्थिती ओढावली आहे. मग ते निर्णय संपूर्णपणे सेंद्रीय उत्पादने घेण्याचे असोत किंवा अन्य देशांकडून आलेले अन्नधान्य सेंद्रीय नसल्यामुळे नाकारण्याचे असोत हे निर्णय राजपक्षे यांनी श्रीलंकन जनतेवर लादले. त्याची परिणिती आता या उद्रेकात झाली आहे. गोटाबाया राजपक्षे आणि त्यांचे बंधू महिंद राजपक्षे यांनी श्रीलंकेत जी मनमानी चालवली त्याच्या झळा काही अंशी भारतालाही सोसाव्या लागल्या आहेत. राजपक्षे यांनी त्यांच्या देशातील निविदा मागविण्यासंबंधीचा कायदाच मोडीत काढला होता. ज्या वस्तूंची आवश्यकता असेल त्या थेट खरेदी करण्याचे अधिकार सरकारकडे घेतले होते. या प्रकरणी राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे यांची संसदीय समितीकडून चौकशी सुरु असताना त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपणास भारतातील उद्योगपती अदानी यांना पवनचक्क्यांव्दारे वीजनिर्मिती करण्याच्या व्यवसायाचा ठेका देण्यासाठी दूरध्वनी केला होता असे सांगून मोदी आणि अदानी यांचे घनिष्ठ संबंध चव्हाट्यावर आणले. श्रीलंकेमध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या 119 टक्के इतके कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. आपला भारतही सध्या दरडोई उत्पन्नाच्या 90 टक्के इतके कर्ज डोक्यावर वागवित असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत नजिकच्या काळात भारताची श्रीलंका होऊ शकेल का अशी भीती काही विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ, पत्रकार यांना वाटू लागली आहे. भारताने श्रीलंकेच्या या अधोगतीपासून काहीतरी बोध घेण्याची गरज आहे. श्रीलंकेमध्ये महिंद राजपक्षे यांनी जेव्हा सत्ता हाती घेतली तेव्हा त्यांनी सिंहली विरूद्ध तामिळी या वादाला खतपाणी घातले. एवढेच नव्हे तर बौद्ध, मुस्लिम आणि ख्रिश्‍चनांंचा त्यांच्या राजवटीत अतोनात छळ झाल्याचे वृत्तही अनेकदा माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत होते. राजपक्षे यांनी श्रीलंकेतील बहुसंख्यांक असलेल्या सिंहलींना प्रशासनात नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचाही निर्णय घेऊन टाकला होता. या सर्वांचा परिणाम तेथील समाजामध्ये असंतोष निर्माण होण्यात झाला. त्यातून विद्रोह भडकत गेला. मुळात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था ही पर्यटनाधारित होती. कोरोनामुळे पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला. ते संकट कमी होते म्हणून की काय राजपक्षे यांनी संपूर्णपणे सेंद्रीय शेतीसारखे तद्दन चुकीचे निर्णय घेतले. त्याचा परिणाम अन्नधान्याचे उत्पन्न घटण्यात झाला. त्यामुळे श्रीलंकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले. त्यातच ’असंगाशी संग; प्राणाशी गाठ’ या म्हणीप्रमाणे श्रीलंकेने चीनचे बोट धरले आणि चीनकडून भरमसाठ व्याजदराने कर्जही घेतले. त्या बदल्यात हंबनटोटा हे बंदर, भारताच्या विरूद्ध दिशेला असलेल्या समुद्रकिनार्‍याचा काही भाग चीनकडे सोपविण्याचापराक्रमही तत्कालीन श्रीलंकन सरकारने केला. या चुकीच्या निर्णयाचे भयंकर परिणाम आता अवघ्या जगासमोर आहेत. भारताने बोध घ्यावा भारताने या सर्व स्थितीमधून जर वेळीच बोध घेतला नाही तर भारताची कोणत्याही क्षणी श्रीलंका होऊ शकेल असे वाटल्याशिवाय राहत नाही. सध्या भारतात अल्पसंख्यांक विरुद्ध बहुसंख्यांक असा वाद काही राज्यात सुरु असल्याचे दिसते. याचे श्रीलंकेच्या परिस्थीतीशी साधर्म्य आहे. जून महिन्यात नुपूर शर्मा यांच्या उद‍्गारांमुळे देशातील शांतता ढवळून निघाली. नुपूर यांच्या समर्थनार्थ उदयपूर येथील कन्हय्यालाल या शिंप्याने समाजमाध्यमांवर पोस्ट टाकली आणि त्याचा दोघा माथेफिरूंनी निर्घृणपणे खून केला. त्याचे चित्रिकरण केले आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केले. परिणामी उदरपूरमध्ये दंगल उसळली. महाराष्ट्रात अमरावती येथील उमेश कोल्हे नावाच्या एका औषध व्यावसायिकाचाही नुपूर शर्मा यांचे समर्थन केल्यामुळे खून करण्यात आला. या सार्‍या प्रकारामुळे श्रीलंकेतील सिंहली विरुद्ध तामिळी संघर्षाप्रमाणे अल्पसंख्यांक विरुद्ध बहुसंख्यांक असा वाद भारतात उसळला आहे.या दुफळीमुळे देशातील सार्वजनिक शांतता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. याचे लोण अवघ्या देशभरात पसरले तर परिस्थिती फारच हाताबाहेर जाऊ शकते. देशात सध्या महागाईने कळस गाठला आहे. सर्वसामान्यांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव इतके वाढले आहेत की, मध्यमवर्गीयांना महिन्याचा खर्च भागविणे मुष्कील झाले आहे. महागाई लवकर काबूत आली नाही तरीही सरकारला नागरिकांच्या असंतोषाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारची सावधगिरी केंद्र सरकारला याचा अंदाज आला असावा. सरकारला देशात नागरिकांचा उठाव होईल की काय? अशी भीती वाटत असावी अशी शंका घेण्यास देखील वाव आहे. 13 नोव्हेंबर 2021 रोजी देशाचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी देशातील काही आयपीएस आणि आयएएस अधिकार्‍यांसमोर बोलताना ’देशाला बाहेरच्या धोक्यापेक्षा अंतर्गत धोका अधिक आहे या बाबतीत अधिक सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.’ असे म्हटले. हा अंतर्गत धोका नेमका कोणापासून असावा याचा विचार करताना या वाक्याचा दुसरा अर्थ सरकारच्या विरोधात बोलणारे अथवा राजनीतीविरोधात आवाज उठवणारे हे देशाचे दुश्मन आहेत असाही निघू शकतो. तसे जर भासविले जात असेल तर सरकार या देशात जनतेच्या उद्रेकाची शक्यता धरून चालले आहे. असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. सरकार सध्या करत असलेले वेगवेगळे कायदे, अधिनियम हे देखील थोडेसे विचार करण्याजोगे आहेत. ब्रिटिशांची सत्ता भारतावर असताना ’आयडेंटीफिकेशन ऑफ प्रिझनर्स अ‍ॅक्ट’ नावाचा एक कायदा त्यांनी अस्तित्वात आणला होता. तो अद्यापपर्यंत या देशात लागू आहे. या कायद्यानुसार गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी त्यांच्या शरीरयष्टीची मोजमापे आणि हाताचे ठसे वगैेरे ओळख पटविणार्‍या गोष्टी सरकार आपल्याकडे जतन करू शकते. आता केंद्र सरकार हा कायदा बदलून ‘क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटीफिकेशन बील’ आणू पहात आहे. हे बीलअस्तित्वात आले तर. पोलिस खात्यातील हेड कॉन्स्टेबलच्या वरील कोणताही अधिकारी कोणत्याही संशयिताची मोजमापे घेऊ शकणार आहे. यामध्ये ’आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’द्वारे ’फेस रिकग्नीशन’ तंत्रज्ञानाचाही समावेश असणार आहे. असे जर झाले तर या देशात कोणत्याही व्यक्तीची ओळख सहजपणे पटविणे सरकारला शक्य होणार आहे. स्मार्टसिटी अंतर्गत देशातील अनेक मोठ्या शहरात जागोजागी लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे तेथील पोलिस यंत्रणेेशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे एखादी व्यक्ती एखाद्या मार्गावरून किंवा ठिकाणावरून कधी गेली, कुठे गेली यावर लक्ष ठेवणे एकदम सोपे होणार आहे. हे कॅमेरे 50 जणांमधून विविक्षित व्यक्तीचा चेहरा ओळखण्यास सक्षम असणार आहेत. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात मत प्रदर्शन करणारे, आंदोलक यांच्यावर नजर ठेवणे सरकारला सहज सोपे होणार आहे. एवढा खटाटोप करून देशातील सर्वसामान्य नागरिकाच्या खासगीपणावर हा घाला सरकार कशासाठी घालू पाहत आहे. असेही प्रश्‍न यामुळे निर्माण होतात. विरोधक आणि जनआंदोलनांच्या भितीने सरकारला ग्रासले आहे त्यामुळे सरकार असे करत आहे हे एकच उत्तर यावेळी समोर येते. या शिवाय सरकारने 20 हजार कोटी रुपये खर्चून अद्ययावत आणि अभेद्य असे नवे संसदभवन उभारण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक बुलेटप्रुफ मोटारींची खरेदी केली जात आहे. 9 हजार कोटी रुपये खर्चून पंतप्रधानांसाठी खास नवेे विमान खरेदी केले जात आहे. याबरोबरच अग्निपथ योजनेखाली नव्या दमाच्या तरुणांची भरती सेनादलात केली जात आहे. हा सर्व खटाटोप नेमके काय दर्शवितो याचा विचार देशातील जनतेने आणि, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या भितीने ढेपाळलेल्या विरोधीपक्षांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. सरकारने यापूर्वीच नागरिकांच्या बँकांची खाती, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, शिधापत्रिका या परस्परांशी जोडल्या आहेत. यामुळेही कोट्यावधी लोकांमधून विशिष्ट व्यक्तीवर ऑनलाईन नजर ठेवणे सरकारला सोपे झाले आहे. येत्या संसदीय अधिवेशनात ’पब्लिक हेल्थ बिल’ सरकार आणू पाहत आहे. तसे झाले तर संसर्गजन्य रोग पसरण्याची शक्यता सरकारला वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीला, प्राण्याला उचलून वेगळे ठेवण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे पूर्वी झालेल्या शेतकरी आंदोलनासारखी आंदोलने मोडून काढण्यासाठी सरकार याचा वापर करेल की काय अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे. देशातील इंटरनेटवर सरकारची कडक नजर आहे. प्रॉक्झीचा वापर करून इंटरनेट वापरताना गुप्तता बाळगणार्‍यांवरही सरकारने नुकताच बडगा उगारला आहे. यापुढे प्रॉक्झी सप्‍लायर कंपन्यांना त्यांचा वापर करणार्‍यांचा डाटा आपल्याकडे साठवून ठेवावा लागणार आहे. तसेच तो जेव्हा सरकार मागेल तेव्हा सरकारला उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. ही सर्व परिस्थिती एकाच गोष्टीकडे निर्देश करते ती म्हणजे ‘देशात सर्व काही ठीक नाही‘ बँकांपुढे धर्मसंकट दुसर्‍या आघाडीवर बँिंंकग क्षेत्रात देखील आनंदीआनंद असल्याचे दिसते. काही वर्षापूर्वी करण्यात आलेल्या नोटबंदीनंतर देशाच्या बाजारातील खेळता पैसा कमी झाला आहे. नागरिक बँकेत पैसे ठेवण्यास तयार नाहीत. त्याउलट कर्ज घेणार्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे. रिझर्व बँकेने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या एका अहवालावरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. बँकांनी व्याजदर वाढविले तरीही लोक बँकेत पैसे ठेवण्यासाठी तयार नसल्यामुळे बँकांपुढेे धर्मसंकट उभे राहिले आहे. डिपॉझिट येणार नसतील तर कर्जदारांना कर्जे द्यायची कशी असा प्रश्‍न सध्या बँकासमोर उभा राहिला आहे. याचा वाईट प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर पडण्याची शक्यता आहे. एकीकडे अशी स्थिती असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार बँकांना निर्देश देऊन त्यांच्या विविध सेवांसाठी वेगवेगळे चार्जेस आकारत आहे. बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रश्‍न देखील ऐरणीवर आहे. बँकेतील डिपॉझिट्स अणि कर्जे यांच्यातील समतोल साधला गेला नाही तर त्याचा परिणाम देशाच्या दरडोई उत्पन्नावर होईल आणि आपली श्रीलंका होण्यास फार वेळ लागणार नाही अशी भिती अर्थतज्ज्ञ खासगीत व्यक्त करत आहेत. कारण सार्वजनिक बाबींवर सरकारने कसे लक्ष ठेवले आहे हे यापुर्वीच्या परिच्छेदांमध्ये आले आहेच. एकूणच सरकार श्रीलंकेसारखी परिस्थिती उद्भवल्यास तिला सामोरे जाण्यासाठी, नागरिकांचा एल्गार चिरडण्यासाठी तयारी करत असल्याचे चित्र आहे. आणि दुसरीकडे भोळीभाबडी जनता मात्र तेल, तांदूळ, डाळ, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तू कधी स्वस्त होतील याकडे डोळे लावून बसली आहे. ----------------