महापालिकेतील बढत्या, बदल्याबाबत आयुक्तांचा फार्स ?

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत महापालिकेत जेवढ्या बढत्या झाल्या आहेत, त्याची चौकशी समिती स्थापन करून तपासणी केल्यास अनेक बेकायदा आणि नियमबाह्य बढत्या दिल्या गेल्या आहेत, याचे सत्य समोर येईल. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी महापालिकेतील 44 अधिकारी, कर्मचारी यांचे जातीचे दाखले पडताळणी करून घेतले नसल्याने ते बेकायदा असल्याने या 44 अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे जातीचे दावे अवैद्य ठरले असल्यामुळे त्यांना यापुढे वेतनवाढ व बढती मिळणार नाही. त्याचबरोबर सेवानिवृत्त होईपर्यंत मासिक वेतन व भत्ते जेवढे मिळत होते, तेवढेच मिळणार, असे आदेश महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी काढले. त्याबद्दल त्यांचे कौतूकच केले पाहिजे. कारण, आजपर्यंत सुमारे 35 ते 37 वर्षांत अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या ज्या बढत्या झाल्या आहेत, त्या बढत्या सेवा ज्येष्ठता व नियम डावलून केल्या असल्यामुळे ते बेकायदाच आहेत. मात्र, याचे धाडस आजपर्यंत कोणी केले नाही. आयुक्त पाटील यांनी या संदर्भात जर आपला कर्तव्यदक्षपणा दाखवला तर अनेकांचे पितळ उघडे होईल. शिवाय ज्यांनी अशी बेकायदा गोष्टी लाटल्या आहेत, ते त्यांच्या पेन्शनमधून वसुल करण्यात याव्यात, जेणेकरून महापालिकेचे आर्थिक हित साध्य होऊन ज्यांनी अशा बाबींना खतपाणी घातले आहे. त्यांनाही जरब बसेल. आणि भविष्यात अशा चुका करण्याचे धाडस कोणी दाखविणार नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी या संदर्भातला महत्वपुर्ण निर्णय घेऊन या सर्व प्रकारची चौकशी केली तर आपले नाव महापालिकेच्या इतिहासात कायम घेतले जाईल. यासाठी आयुक्त निर्णय घेणार का? हा खरा प्रश्न आहे. जात पडताळणीमध्ये जातीचे दावे अवैध ठरल्यामुळे महापालिकेतील 44 अधिकारी, कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. यामध्ये कार्यालयीन अधिक्षक, कनिष्ठ अभियंता, मुख्य लिपिक, वाहनचालक, शिपाई, मजुरांचा समावेश आहे. त्यांना यापुढे वेतनवाढ, बढती मिळणार नाही. अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्यापूर्वी जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. तेवढे सेवानिवृत्त होईपर्यंत मिळणार आहेत. हा निर्णय आयुक्त पाटील यांनी घेतल्यामुळे महापालिकेत खळबळ उडाली असून आयुक्त जुनी प्रकरणे बाहेर काढतात की काय? याची धास्तीही आता महापालिकेतील कर्मचारी, अधिकार्‍यांना लागली आहे. मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या. त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्याचे निर्देश आहेत. महापालिकेतील अनुसूचित जमातीच्या 44 अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे जातीचे दावे अवैध ठरले आहेत. त्यात एक कार्यालयीन अधीक्षक, एक कनिष्ठ अभियंता, एक मुख्य लिपिक, दोन लिपिक, दोन अग्निशमन विभागातील कर्मचारी, एक लघुलेखक, एक सर्व्हेअर, मिटर निरीक्षक, क्रीडा शिक्षक, दोन स्थापत्य सहाय्यक, वाहन चालक, समाजसेवक, प्लंबर, 13 मजुर, आठ शिपाई, एक माळी, वार्डबॉय, आया अशा 44 कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. या कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीविषयक लांभाबाबत शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर त्याअनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे आयुक्त पाटील यांनी आदेशात म्हटले असून या आदेशाची 44 कर्मचार्‍यांच्या सेवापुस्तकात नोंद केली जाणार आहे, अशा प्रकारचा निर्णय आल्यामुळे आणि प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही केल्यामुळे प्रशासनाचा बाणेदारपणा पहिल्यांदाच पहावयास मिळाला. कारण, आजपर्यंत प्रशासनामध्ये प्रशासन अधिकारी, सहाय्यत आयुक्त (प्रशासन) या अधिकार्‍याने आपले हात ओले करून अनेक बढत्या त्याचबरोबर बदल्या केल्या आहेत. या संदर्भात जेवढे आयुक्त झाले त्यांनी प्रशासन विभागात रूची का दाखविली नाही? त्याचे कारण मात्र समजत नाही. आयुक्तांनी ढाकणे यांच्याबाबतीत तत्परता दाखवावी भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील (खठझऋड) विकास ढाकणे यांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाचा प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही असे राज्य शासनाने 3 ऑगस्ट 2021 रोजी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ढाकणे यांच्या अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्तीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय नागरी सेवेत कार्यरत असलेल्या आणि महाराष्ट्राचे रहिवाशी असलेल्या अधिकार्‍यांची विविध पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 3 ऑगस्ट 2021 रोजी सुस्पष्ट स्वतंत्र धोरण निश्चित केले आहे. केंद्रीय नागरी सेवेत कार्यरत व मूळ महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असलेल्या अधिकार्‍यांपैकी जे महाराष्ट्र राज्य शासनाकडे प्रतिनियुक्तीने काम करण्यास इच्छुक आहेत. अशा अधिकार्‍यांना प्रतिनियुक्ती व पदस्थापना देण्याबाबत अधिकार्‍यांना केवळ पती-पत्नी एकत्रीकरणाच्या कारणास्तवच ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल. यासाठी संबंधित अधिकार्‍याची पत्नी, पती राज्य शासकीय सेवेमध्ये राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपनी, मंडळ, महामंडळाकडे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी ठिकाणी कार्यरत असणे आवश्यक राहील. पती-पत्नी एकत्रीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाचा प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. शासनाने असा निर्णय घेतल्यामुळे ढाकणे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्ती नियमबाह्य ठरत आहे. भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील विकास ढाकणे यांची नियुक्ती 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. त्यांनी 15 फेब्रुवारी रोजी पदभार स्वीकारला. त्यांच्याकडे महापालिकेतील स्थापत्य, बांधकाम परवानगी, भांडार, शिक्षण, वैद्यकीय, आरोग्य, करआकारणी व करसंकलन, आकाशचिन्ह परवाना, स्थानिक संस्था कर, अतिक्रमण मुख्य कार्यालय (अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभाग), भूमी आणि जिंदगी, झोनिपू, पाणीपुरवठा व जलनिःसारण, पर्यावरण अभियांत्रिकी असे महत्वाचे विभाग आहेत. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत विविध आक्षेप घेतले जात आहेत. वास्तविकता रेल्वे पोलीसमध्ये असणारे ढाकणे हे भारतीय प्रशासकीय सेवेत येऊ शकत नाही. दोन्ही केडर वेगळे असल्यामुळे अशा बढत्या व बदल्या नियमबाह्य ठरतात. शिवसेनेचे मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे ओएसडी असलेल्या ढाकणे यांना पिंपरी महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती केली गेली. ही बेकायदा असल्यामुळे आता महापालिका आयुक्त पाटील यांनी केली. पाटील यांनी 44 अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे जातीचे दाखले अवैद्य ठरल्यामुळे त्यांना मुळ पदावरच काम करण्याचे आदेश काढले. ही चांगली बाब आहे, मग आता ढाकणे यांना पुन्हा रेल्वे सेवेत पाठविणार का? एकाला एक आणि दुसर्‍याला दुसरा असा नियम राबविण्याचा प्रयत्न चालला असून तर प्रशासकीयदृष्ट्या ही शुध्द फसवणूक आहे. त्यामुळे आयुक्त ढाकणे यांच्याबाबतीत काय निर्णय घेतात हे आता पहावे लागणार आहे. दांगट यांच्या चौकशीची नौटंकी नको महापालिकेतील सहाय्यक आयुक्त व क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनिवास रामचंद्र दांगट यांनी आपणास तीन मुले असतानाही दोन मुले असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून पदोन्नती मिळविली होती. ही बाब महापालिका प्रशासनापासून दडवून ठेवल्याचे दिसून आल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण दै. केसरीने उघडकीस आणले होते. मात्र, यास पाठिंबा देणारे प्रशासनातील प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्त (प्रशासन) यांच्यावर कारवाई काय करणार? कारण, त्यांना हा प्रकार माहित असताना इतके वर्ष हे प्रकरण दाबूनच ठेवले, असे म्हणावे लागेल. एवढेच नव्हे तर महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांच्या पुर्वी झालेल्या नियुक्त्यांची कागदपत्रेच महापालिकेत नाहीत. आणि आज त्यांना बढत्या दिल्या जात आहेत. याची कधी चौकशी होणार आहे की नाही? आपण काही अधिकारी, कर्मचार्‍यांना बढत्या दिल्या. त्याबद्दल आपले अभिनंदनच केले पाहिजे. मात्र, ज्यांनी गुन्हे केले आहेत. त्यांना असेच मोकळे सोडणार का? त्यांनी महापालिकेच्या पदाचा वापर करून ज्या सुखसोई भोगल्या. त्याची वसुली कशी करणार ? हा देखील खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे दांगट यांच्या चौकशीचा नुसता फार्स नको आहे. यातून सत्य बाहेर येणे महत्वाचे आहे. दांगट या व्यक्तीस विरोध नसून प्रशासनातील वाईट प्रवृत्ती कसा अधिकाराचा गैरवापर करतात,त्यास विरोध असून ’म्हातारी मेल्याचे दुख नाही, मात्र काळ सोकावता कामा नये’ या हेतूनेच दै. केसरीने आजपर्यंत आपली सड़ेतोड भूमिका बजावली आहे. बलात्कारी, खूनी, व्यभीचारी यांचे तृष्टीकरण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काही कर्मचारी बलात्कार, खून, मारामारी, व्यभीचार याविषयी गुन्हे दाखल होते, अशांना सेवानिवृत्त करण्याऐवजी गेल्यावर्षी अशा महाबहाद्दारांना महापालिका सेवेत पुन्हा कामावर घेण्यात आले. अशा प्रकारे जर लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी अशा लोकांचे समर्थन करत असतील तर त्यांचे हे धाडस वाढतच राहणार. त्यांना नोकरीतून कमी करण्याऐवजी त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. यावरून अशा लोकांचे तृष्टीकरण समाजातील हे पांढरपेशी पुढारी जर करत असतील तर दोष कोणाला देणार? महापालिकेतील लेखा विभागातील एका कर्मचार्‍याला 50 रूपये खिशात टाकून त्याला लाच प्रकरणात जाणिवपुर्वक गोवले गेले. त्याची शिक्षा त्याला 24 वर्ष भोगावी लागली. आणि नुकतेच त्याला महापालिका सेवेत घेण्यात आले. अशा प्रकारे जर प्रामाणिक माणसाला 24 वर्षाचा वनवास भोगावा लागत असेल तर यासारखे दुसरे दुर्देव नाही. सांगण्याचे तात्पर्य आयुक्त पाटील यांनी चांगले निर्णय घेत आहात. याबद्दल दुमत नाही. मात्र, ज्या काही बाबी आपल्या समोर आहेत, त्या संदर्भात आपण धाडस दाखवून प्रशासनातला प्रशासकीय बाज जर आपण दाखविला तर निश्चितच प्रशासकीय यंत्रणेत एक नवा पायंडा पडून अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे चुकीचे काम करण्याचे धाडस होणार नाही. त्यामुळे आपण हा चौकशी फार्स न करता प्रत्यक्षात कारवाईचा बडगा उगारून जर कारवाई केली तर प्रशासनाला शिस्त येईल. आणि अधिकारी, कर्मचार्‍यांना शिस्त लागेल. मात्र, राजकीय दबावाला बळी पडून आयुक्त पाटील यांनी पुन्हा काही मान्यवरांच्या आग्रहाखातर बदल्या रद्द केल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे अशा दुटप्पी धोरणाचा फटका आपणासच बसेल. त्यामुळे आयुक्त पाटील या पुढील भूमिका काय घेणार? यावरच पिंपरी महापालिकेतील प्रशासकीय कारभार अवलंबून राहणार आहे.