पिंपरीच्या अंदाजपत्रकात लपवाछपवी कशासाठी?

केंद्रीय अंदाजपत्रक असो की, राज्यस्तरावरील अंदाजपत्रक असो, त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अंदाजपत्रक असो. या अंदाजपत्रकावरूनच देशाची, राज्याची त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामाची कार्यक्षमता आणि अंदापत्रकात असलेली तरतूद योग्य रित्या खर्च केली आहे की नाही त्यावरच त्या त्या संस्थांची कार्यक्षमता ठरविली जाते. केंद्रीय अंदाजपत्रकात देशपातळीवरचा विचार केला जातो. त्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा काय मिळणार त्याच बरोबर रोजगार निर्मितीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत. आयकरातून मिळणारी सूट नागरिकांना फायदेशीर ठरणार यावर सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष असते. मात्र, 2014 पासून आयकराच्या रचनेमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळे यावेळेसही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. तर, राज्यसरकारचे अंदाजपत्र पुढील महिन्यात होणार आहे. त्यामुळे राज्यसरकार राज्यातील जनतेला खूश करणार की नव्या कररचनेचा बोजा करदात्यांवर लादणार हे पुढील महिन्यात स्पष्ट होईल. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापले अंदाजपत्रक सादर करून ज्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मिळकतकर आणि पाणीपट्टी यामध्ये वाढ न करता आहे तेच कर ठेवून नागरिकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याला पिंपरी चिंचवड महापालिकाही अपवाद नाही. केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार, तर राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपने मिळकतकर आणि पाणीपट्टी करात कोणतीही करवाढ केलेली नाही. तर, महापालिकेचे नुकतेच 2022-23 चे मूळ अंदाजपत्रक शिलकीसह 5615.72 कोटी रुपये इतके आहे. तर केंद्रीय योजनांच्या अनुदानासह ते 6 हजार 497 कोटी 2 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी नुकतेच सादर केले. विशेष म्हणजे हे अंदाजपत्रक कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रीत असतानादेखील ऑनलाईन सादर करण्यात आले. ते ही अवघ्या अर्ध्या तासात आटोपण्यात आले. वास्तविक अंदाजपत्रक हे शहराच्यादृष्टीने महत्वाचे असते. शहरवासियांना महापालिका नव्याने कोणत्या योजना देणार त्या योजनेतून नागरिकांना काय दिलासा मिळणार, त्याचबरोबर वाढत्या शहरीकरणाच्या दृष्टीकोनातून कशाप्रकारे नियोजन करून शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक दर्जा सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलणार पाणीपुरवठा, स्वच्छता यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करून शहराला चिरस्थायी विकास होण्यासाठी त्याचबरोबर आर्थिक नियोजन करून विकासकामाला योग्य निधी वापरण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत. हे अंदाजपत्रकातील तरतुदींवरून महापालिकेची कार्यक्षमता ठरते. मात्र, या अंदाजपत्रकासाठी आयुक्त तर गैरहजर राहिलेच. शिवाय त्यांनी हजर झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले. आणि सांगण्यासारखे काही नाही; तुम्हाला काही विचारायचे असेल तर विचारा असे वक्तव्य करून अंदाजपत्रकासारख्या महत्वाच्या विषयावर आयुक्त राजेश पाटील यांनी पद्धतशीर या विषयाला फाटा देऊन पत्रकारांची एकप्रकारे बोळवण केली. ही लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य बाब नसून एका अर्थाने शहरातील नागरिकांची थट्टाच केली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. जगभरात आणि भारतामध्ये कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचे परिणाम आवाक्यात आल्यामुळे अनेक बाबींना सरकारने सूट देऊन जनसामान्यांचे जीवन आता हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. केंद्रसरकारने कोरोना आहे म्हणून ऑनलाईन अधिवेशन न घेता प्रत्यक्षात अधिवेशन घेऊन लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात अंदाजपत्रकावर चर्चा करून विरोधकांनी अंदाजपत्रकाविषयी केंद्रसरकारने सामान्य जनतेपेक्षा उच्चभ्रू उद्योगपती, व्यावसायिक यांच्यासाठीच हे अंदाजपत्रक असल्याचे टीका केली. तर, सामान्यवर्गाला आयकरामध्ये सवलतीमध्ये वाढ मिळणार का? त्याचबरोबर बँकांचे व्याज स्थीर राहणार का? आणि, महागाई आटोक्यात राहणार का? या बाबींवरच लक्ष असते. मात्र, केंद्रसरकारने या अंदाजपत्रकात सर्वसामान्य वर्गाची घोर निराशा केली. शिवाय, ज़ीएसटीचे उत्पन्न कोरोनाकाळातही वाढले असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. याचा अर्थ देशात कोरोनाचा परिणाम काहीच झाला नाही असे यातून केंद्राला सांगावयाचे तर नाही ना? तर दुसर्‍या बाजूला राज्यसरकारचे अंदाजपत्रकीय अधिवेशन 3 मार्चपासून सुरू होणार आहे. राज्यसरकार या अंदाजपत्रकात सामान्य नागरिकांना काय दिलासा देणार तर, इंधनाचे दर गगनाला भिडले असताना देशभरात सर्वसामान्य नागरिकांनी केंद्रसरकारवर नाराजी व्यकत केली. त्यावेळीस काही राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने 5 रुपये दरवाढ कमी केली. तर, राज्यानेही दर कमी करावेत असे केंद्राने जाहीर केले. भाजपशासित राज्यात दर कमी केले. इतर राज्यात मात्र दर कमी करण्यास नकार दिला. त्यावेळी भाजपच्या नेत्यांनी आगपाखड केली. महाराष्ट्राचीे केंद्राकडे जीएसटीची बाकी असताना अद्यापही सुमारे 40 हजार कोटी येणे बाकी आहे. शिवाय, कोरोनाचे महाराष्ट्रावर मोठे संकट आल्याने त्यावर मोठा खर्च करावा लागला. केंद्राने आर्थिक मदत दिलीच नाही. शिवाय आस्मानी संकट कोसळल्याने राज्यावर आर्थिक भार पडला. अशा परिस्थितीत संकटाचा सामना करीत असताना राज्यसरकारने इंधनाचे दर कमी करण्यास नकार दिला. पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपची सत्ता आहे. मात्र, हे सर्व केंद्रसरकारचे अनुकरण करत असल्याने महापालिकेत गेल्या 5 वर्षात कोणतेही नवीन प्रकल्प न उभारता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जुन्याच प्रकल्पांना नवीन नावे देऊन वारेमाप खर्च केला असून भ्रष्ट कारभाराने कळस गाठला आहे. मात्र, आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राणा भिमाच्या थाटात भाजपनेच विकास केला असल्याचा डांगोरा पिटत आहेत. 2022-23 च्या अंदाजपत्रकाचे भाजपने सिंहावलोकन करून निव्वळ पैसे आहेत म्हणून खर्च करण्याचा जो डाव आखला आहे त्यामुळे येणार्‍या काळात पिंपरी महापालिका ’लंकेची पार्वती’ झाली तर आश्चर्य वाटू नये. महापालिका दिवाळखोरीकडे? पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे सन 2021-2022 चे सुधारीत व सन 2022-2023 चे 40 वे मूळ अंदाजपत्रक अतिरिक्त आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केलेे. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात र.रु. 5615.72 कोटी (शिल्लकेसह) इतकी रक्कम जमा होईल हे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात र.रु. 4961.65 कोटी (आरंभिच्या शिल्लकेसह) उत्पन्न अपेक्षित आहे. व त्यात प्रत्यक्षात खर्च र.रु. 4956.63 कोटी होईल व मार्च 2023 अखेर र.रु. 5.02 कोटी इतकी शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. वास्तविकत: 2021-22 चे अंदाजपत्रक लक्षात घेता. 1 एप्रिल 2021 ते 31 जानेवारी 2022 पर्यंत जीएसटीचे 1686 कोटी 56 लाख, मालमत्ता करापोटी 302 कोटी 97 लाख, लेखा विभागातून 62 कोटी 8 लाख, बांधकाम परवानगीतून 775 कोटी 22 लाख, भांडवली जमा 12 कोटी 23 लाख, पाणीपुरवठा विभागातून 54 कोटी 16 लाख आणि इतर विभागातून 92 कोटी 83 लाख असे 2 हजार 986 कोटी 7 लाख रुपये महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहेत. तर, महसुली आणि भांडवली कामावर 3 हजार 194 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. महापालिकेला चालू आर्थिक वर्षातील दहा महिन्यात 2 हजार 986 कोटी 7 लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. तर, 3 हजार 194 कोटी रुपये खर्च झाला आहेत. उत्पन्न आणि खर्चाचा विचार करता मागील वर्षी सुमारे 225 कोटी रुपयांचे उत्पन्न घतले असून खर्च वाढला आहे. अंदाजपत्रकाचा विचार करता विकासकामांवर खर्चाची टक्केवारी वाढणे ही बाब जरी चांगली असली तरी कामाचा दर्जा आणि टक्केवारीमुळे वाढलेला खर्च ही चिंतेची बाब आहे. कारण विकासकामाचा दर्जा आणि खचार्र्त सातत्याने होत असलेली वाढ. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, औंध रावेत रस्त्याचा दर्जा चांगला असताना देखील यावर कारण नसताना 100 कोटी खर्च करणे ही बाब योग्य आहे का? शिवाय विनानिविदा 40 कोटी रुपयांचे काम करणे, मोशीतील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकावर वारेमाप सुरू असलेला खर्च याची जर एक सक्षम समिती नेमून या स्मारकाच्या कामाला एव्हढा खर्च येऊ शकतो का याची चौकशी केली तर सत्य समोर येईल. स्मार्टसिटीच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी खोदाई करून त्या कामाचा दर्जा आणि तांत्रिक बाबी योग्य नाहीत याचा भांडाफोड दैनिक केसरीने केला आहे. अशा अनेक बाबींचा अभ्यास केला तर केवळ आर्थिक दिवाळखोरीकडेच महापालिकेची वाटचाल सुरू असल्याचे दिसते. वृक्षारोपणाचे तीनतेरा या अंदाजपत्रकात दिघी सर्व्हे नं. 77 मध्ये मियावाकी पद्धतीने अडीच लाख झाडांचे रोपण करण्यात येणार आहे. महापालिकेतील नगरसेवक, पदाधिकार्‍यांना ही मियावाकी पद्धत नेमकी काय आहे हे माहीत आहे का? त्याचा उपयोग या ठिकाणी योग्य होणार का? कारण महापालिकेत 1982 ते 85 दरम्यान निवृत्त आयुक्त हरनामसिंह यांनी दुर्गाटेकडी नाशिकफाटा ते भोसरी रस्ता सीएमई परिसरात केलेले वृक्षारोपण, दापोडी ते निगडी या पुणे महामार्गावर केलेले वृक्षारोपण आजही हरित पिंपरी चिंचवडची आठवण करून देते. मात्र, त्यानंतर पुणे मुंबई रस्ता आणि नाशिकफाटा ते भोसरी रस्ता याठिकाणी वृक्षांची केलेली कत्तल. शिवाय आजपर्यंत केवळ कागदावर वृक्षारोपण दाखविले. त्या साठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला. मात्र, प्रत्यक्ष वृक्ष नाहीत. यावर कधीही महापालिकेत चर्चा झाली नाही. उद्यानविभागाच्या झालेल्या दयनीयावस्थेकडे आत्तापर्यंत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी कधीच लक्ष दिले नाही. यापूर्वी नेहरूनगर येथील गुलाबपुष्प उद्यानाचा नावलौकिक होता. विधानपरिषदेचे दिवंगत सभापती जयंतराव टिळक यांनी या उद्यानबद्दल गौरवोद्गार काढून महापालिकेच्या या कामाची स्तुती केली होती. मात्र, आता या गुलाबपुष्प उद्यानाचे तीनतेरा वाजले आहेत. सल्लागारांचे उखळ पांढरे देशातील प्रथम क्रमांकाचे स्वच्छ आणि सुंदर शहर बनविणे, पायाभूत सुविधांसह, विविध क्षेत्रात पिंपरी चिंचवडची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी शहराची गरज ओळखून भविष्यातील शाश्वत विकासावर भर दिला जाईल; असे आयुक्त पाटील यांनी स्पष्ट केले. ही चांगली व अभिनंदनीय बाब आहे. मात्र, आपण प्रत्यक्षात कोणते प्रकल्प राबविणार याचा नामोल्लेख नाही. पिंपरी चौकातील आंबेडकर पुतळ्याजवळील ज्या टपर्‍यांचे अतिक्रमण आहे. ती अतिक्रमणे हटविली जात नाहीत. ही अतिक्रमणे हटविण्यासठी नव्याने सुरक्षारक्षक घेण्यात आले आहेत. मग, हे सुरक्षारक्षक काय करतात. त्यामुळे स्वच्छ व सुंदर शहरासाठी प्रथम प्रयत्न केले तरच सुंदर शहर होऊ शकेल. महापालिकेत सल्लागारांवर आजपर्यंत सुमारे दीड हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यांनी काय सल्ला दिला आणि शहरात काय बदल झाला याचा जरूर अभ्यास करावा म्हणजे सत्य समोर येईल. आपला घरगुती कार्यक्रम होता आपण अंदाजपत्रकाच्या दिवशी रजा घेतली आणि अतिरिक्त आयुक्तांना अंदाजपत्रक सादर करण्यास सांगितले. रजा घेण्यास हरकत नाही. पण अंदाजपत्रक रजा घेण्याआधी सादर करता येऊ शकले असते.अंदाजपत्रक महत्वाची बाब असल्याने एक दोन तासासाठी पत्रकार आणि धिकारी यांच्यासमक्ष अंदाजप्त्रक सादर करण्यास काहीच हरकत नव्हती. केंद्र आणि राज्य सरकार जर सभागृहात सादर करू शकते. तर महापालिकेला अडचण काय? शेवटी जनतेपासून लपविण्याचे कारण काय? त्यामुळे आपल्या कार्यशैलीबद्दलजनतेच्या मनात शंका येते. लोकशाही लोकांसाठी असते. त्यामुळे अंदाजपत्रक हे देखील सार्वजनिक दस्तावेज असल्यामुळे लपवाछपवी नको आहे. यानंतर मात्र, ठेवी मोडण्याची वेळ महापालिकेवर आल्यामुळे एकंदरीतच आर्थिक परिस्थिती ठीक नसल्याचे दिसते. महापालिकेच्या प्रकल्पातून उत्पन्न मिळते असा दावा आयुक्तांचा आहे. मात्र, महापालिकेने आजपर्यंत अनेक प्रकल्प राबविले. त्यात कोट्यवधी रुपये वाया गेले. याचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल. त्यामुळे अंदाजपत्रकात लपवाछपवी करून काय साध्य होणार आहे.