दूध, गॅस आणि वीजटंचाईचे संकट

दूध, गॅस आणि वीजटंचाईचे संकट एक आसमानी आणि दोन सुलतानी संकटांमुळे मुळे पुन्हा एकदा तुम्हा आम्हाला जीवन जगणे थोडे मुश्किल होणार आहे. आपल्या नित्याच्या आहारातील दूधदुभते, स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस आणि वीज महाग होण्याची अथवा या गोष्टींचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे.परिणामी आपलेे जिणे थोडे अधिक खर्चिक आणि कष्टदायक होण्याची शक्यता आहे. लम्पीचा धोका! राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश या राज्यात सध्या एक आसमानी संकट घोंघावत असून त्याने महाराष्ट्राच्या काही भागात शिरकाव केल्याचे समजते. यामुळे या प्रदेशातील पशुधन धोक्यात आले आहे. ’लंपी’ या विषाणूजन्य रोगामुळे या प्रदेशातील दुभती जनावरे; त्यातही खासकरून गायी धोक्यात आल्या आहेत. एकट्या राजस्थानमध्ये या रोगाचा सुमारे 8 लाखाहून अधिक गायींना संसर्ग झाला असून 37 हजार 571 गायींचा मृत्यू झाला आहे. राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रसरकारकडे मदतीची याचना केली आहे. तसेच समस्येचा सामना करण्यासाठी तातडीने दीड कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रातही मागील आठवड्यात जुन्नर तालुक्यात सर्वप्रथम हा रोग झालेली जनावरे आढळली आहेत. आतापर्यंत 29 जनावरांना या रोगाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. जुन्नरमधील मांडवे आणि कोपरे गावातील 18, आंबेगाव तालुक्यातील कळंब येथील 9 आणि मावळ तालुक्यातील उर्से गावातील 2 अशा 29 जनावरांना आतापर्यंत लम्पीची लागण झाली आहे. दूध उत्पन्नात आघाडीवर असलेल्या गुजरातसारख्या राज्यात एक आठवड्याभरात सुमारे 50 हजार लिटरने दुधाचे उत्पादन घटले आहे. हा रोग अशाच पद्धतीने पसरत राहिला तर दुधाची टंचाई निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. भारताच्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये खासकरून पंजाब, हरीयाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश यामध्ये शेतकर्‍यांचा दुधाचे उत्पादन हा सर्वात महत्वाचा आणि शेतकर्‍याच्या हाती रोख रक्कम मिळवून देणारा जोडधंदा आहे. तोच यामुळे धोक्यात आला आहे. या रोगामध्ये गायींच्या अंगावर मोठी गळवे होतात. त्याचा प्रतिकूल परिणाम तिच्या आरोग्यावर होतो. दूधाचे उत्पादन घटते. आणि; जर गायीची प्रतिकारशक्ती या रोगाशी सामना करण्यात कमी पडली तर तिचा मृत्यू होतो. राजस्थानमधल्या काही गावांमध्ये या रोगाच्या समस्येने अतिशय गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. एका मोकळ्या मैदानावर शेकडो मृत गायींची कलेवरे टाकून दिल्याचे चित्र या पूर्वी काही माध्यमांनी दाखवले. त्या परिसरातील ही समस्या इतकी भीषण होती की, दुर्गंधीच्या त्रासाने त्या गावातील लोकांनी तात्पुरते अन्यत्र स्थलांतर केले. हा रोग संसर्गजन्य असला तरी तो माणसासाठी घातक नाही. माणसाला त्याचा संसर्ग होत नाही असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. मात्र, ज्या गायींना हा संसर्ग झाला आहे. त्यांच्या गळवांवर बसलेल्या माशा, गोचिडी अथवा अन्य किटकांद्वारे या रोगाचा प्रसार होत असल्याचे दिसून आले आहे. या रोगाला प्रतिबंध करण्यासाठी जी लस तयार केली जाते. तिचे उत्पादन गुजराथ येथे होत असून तिची एक मात्रा 650 रुपयांनाआहे. त्यामुळे आजारी गायींवर उपचार करणे सर्वसाधारण शेतकर्‍याला तसे खर्चाचे आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम देशाच्या दूधाच्या उत्पादनावर झाला तर तो तुमच्या आणि आमच्या आयुष्यावरही होणार आहे हे विसरता कामा नये. एकट्या गुजरातमध्ये आठवड्याभराच्या कालावधीत जर 50 हजार लिटर दूधाचे उत्पादन घटत असेल तर ही बाब निश्‍चितच गंभीर आहे. कारण, एक गाय सर्वसाधारणपणे एका दिवशी जास्तीतजास्त 5 लिटर दूध देते. त्याचा गुजरातमधील आकडेवारीशी ताळमेळ घालायचा झाला तर तेथील किमान 10 हजार गायींना या रोगाचा संसर्ग झाला आहे, त्या आजारी आहेत किंवा त्यापैकी बहुतेक गायींचा मृत्यू झाला आहे, असे गृहित धरावे लागेल. उत्तरेकडील प्रसिद्धी माध्यमांनी याविषयाला काही प्रमाणात प्रसिद्धी दिली असली तरी महाराष्ट्रात अद्यापही या संकटाविषयी शेतकरी, सरकार, दूधविरतक हे पुरेसे जागरूक नसावेत असे चित्र दिसून येते. सरकारला यासाठी वेळीच पावले उचलायला हवीत. अन्यथा सकाळच्या चहापासून ते दुपारच्या जेवणातील दही, ताकासह लहान बालकांना पाजण्यासाठी लागणारे दूधही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकते. एक गाय फक्त दूधच देते असे नव्हे तर तिच्या शेण आणि मूत्रापासूनही खत तयार होते. त्या अर्थाने विचार करायचा झाला तर ही ’गाय’ शेतकर्‍यांची सर्वार्थानेे ’माय’ ठरते हे सरकारने विसरता कामा नये. त्यामुळे गोवंश वाचविण्यासाठी सरकारने वेळीच पावले उचलायला हवीत. त्यासाठी जरूर तर केंद्र सरकारकडून मदतही घ्यायला हवी. राज्यात ज्या ठिकाणी या संसर्गामुळे गायींचा मृत्यू होईल त्या शेतकर्‍यांनी तिचे कलेवर उघड्यावर न टाकता ते किमान दिड मीटर खोल खड्डा खणून त्या खड्ड्यात टाकावे त्यावर पुरेसे मीठ अथवा चुना पसरावा आणि तिला मूठमाती द्यावी. कारण, व्हायरस कधीही मरत नाही तो फक्त सुप्तनिद्रावस्थेत जातो. त्यामुळे ही सावधगिरी बाळगायलाच हवी. शेतकर्‍यांनीही केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता आपले पशुधन वाचविण्यासाठी स्वत: कंबर कसणे यासाठी महत्वाचे आहे. गॅसची टंचाई आणि वाढते दर आता यापुढे दुसर्‍या एका सुलतानी संकटावर प्रकाश टाकणे आवश्यक झाले आहे. तुमच्या आमच्या रोजच्या स्वयंपाकासाठी आवश्यक असणारा गॅस सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. एवढेच नव्हे तर कदाचित गॅसची अभूतपूर्व टंचाई नजिकच्या काळात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत गॅसच्या उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण नाही ही बाब जगजाहीर आहे. आपण अन्य देशातून गॅस आयात करतो. रशियातील कंपन्यांकडून प्रामुख्याने गॅस विकत घेतला जातो. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे तेथून गॅस मिळविण्यास सध्या अडचणी आहेत. त्यामुळे मूळच्या रशियातील असलेल्या ’गॅझप्रॉम’ या कंपनीच्या सिंगापूर येथील उपकंपनीकडून आपल्या देशाने गॅस आयात करण्याचा करार केलेला आहे. हा करार त्या कंपनीवर तसेच भारत सरकारवरही बंधनकारक आहे. कंपनीने करारानुसार ठरलेल्या दराप्रमाणे आपल्याला गॅस पुरविणे बंधनकारक असूनही सध्या त्या कंपनीने आपल्याला गॅस देणे बंद केले आहे. यामुळे भारतात हा गॅस आयात करणारी ’गॅस अ‍ॅथॉरटी ऑफ इंडिया लिमिटेड’ ही कंपनी सध्या हवालदिल झाली आहे. अमेरिकेच्या पाठींब्यावर युरोपिय देशांच्या सुरू असलेल्या दादागिरीमुळे भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, ऑफ्रिका खंडातील काही देश यांच्यासारख्या विकसनशील आणि मागासलेल्या देशांना यामुळे गॅसटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. युरोपीय देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात गॅस खरेदी करतात. रशियाच्या गॅझप्राम या कंपनीची ’गॅझप्रॉम जर्मेनिया’ नावाची एक उपकंपनी जर्मनीमध्ये आहे. जर्मनीमध्ये हिवाळा अत्यंत तीव्र असतो त्यामुळे तेथे इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासते. रशियाने युक्रेनबरोबर सुरु असलेल्या युद्धात जर्मनीने युक्रेनला सहानुभुती दाखविल्यामुळे रशियाने जर्मनीवर निर्बंध लादले. याला जशास तसे उत्तर म्हणून जर्मनीने ’गॅझप्रॉम जर्मेनिया’ कंपनीवर ताब्यत घेतली. तिच्यामार्फत आता सिंगापूरस्थित कंपनी युरोपियन देशांना गॅस पुरविणार आहे. त्यामुळे भारतासह अन्य देशांची गॅसटंचाई तीव्र होणार आहे यात शंका नाही. कराराचा भंग केला म्हणून केंद्र सरकार भविष्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाईलही. त्याचा निकालही भारताच्या बाजूने लागेल. पण, नजिकच्या काळात गॅसटंचाईला जे तोंड द्यावे लागेल ते सरकार कसे देणार हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरीत आहे. गॅस सिलेंडरच्या सततच्या वाढत्या किंमती या सगळ्या समस्येच्या निदर्शक आहेत. गॅस टंचाईमुळे केवळ नागरिकांच्या घरातील अन्न शिजवण्यावर परिणाम होणार नसून उद्योगांचा गॅस पुरवठाही खंडित झाला तर भविष्यात याहूनही भयाण संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. गॅसचा वापर अनेक उद्योगात केला जातो. विशेषकरून युरीयासारखी भारतात मोठ्याप्रमाणात वापरली जाणारी खते तयार करण्यासाठी, त्याचबरोबर पोलाद उत्पादक कंपन्यांमध्ये पोलाद निर्मितीसाठी गॅसचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. प्लॅस्टिक उत्पादने निर्माण करणार्‍या कंपन्यादेखील गॅसचा वापर करतात. ही सर्व उत्पादने नजिकच्या काळात महागण्याची शक्यता आहे. खते महागली अथवा त्याची टंचाई निर्माण झाली तर त्याचा थेट परिणाम कृषी उत्पादनावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. परिणामी अन्नधान्याचे संकट अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करू शकते. पोलाद निर्मितीला खिळ बसली तर आपोपच बांधकामे, वाहन उद्योग यासारख्या क्षेत्रांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. एकीकडे देशाची विदेशी मुद्रेची गंगाजळी घटत असताना भारत सरकार ही समस्या कोणत्या बाजारातून चढ्या भावाने गॅस आयात करून सोडविणार आहे, हा प्रश्‍नच आहे. विजेचा प्रश्‍न गंभीर तिसरी समस्या विजेची आहे. देशातील तेरा राज्यांना वीज खरेदीच्या लिलावापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय केंद्रातील या संदर्भात नियमन करणार्‍या ’पोसोको’ या संस्थेने घेतला आहे. तेरा राज्यातील वीजवितरण कंपन्यांकडे सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात तेलंगणा अग्रस्थानी असून या राज्याकडे तेराशे कोटी रुपयांहून अधिक वीज बिलाची थकबाकी आहे. महाराष्ट्राचाही या यादीत समावेश आहे. या सर्व राज्यांना थकबाकी अदा केल्याशिवाय वाढीव दराने जादा वीज खरेदी करण्याच्या लिलावात यापुढे भाग घेता येणार नाही. त्यांना मंजूर असलेल्या कोट्यातच भागवावे लागेल. याचा परिणाम महाराष्ट्रासारख्या उद्यमशील राज्यावर नक्कीच होईल. उद्योगांना वीज मिळेनाशी झाली तर उत्पादन कमी होईल. परिणामी कामगारांच्या हाताला काम मिळेनासे होईल. त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम राज्याच्या अर्थकारणावर होईल. आता राज्यात शिंदे, फडणवीस हे केंद्रातील भाजपच्या मर्जीतील सरकार आले आहे. त्यांच्या वशिल्याने जर काही झाले तर तो राज्यातील उद्योगाला आणि सामान्य जनतेला दिलासा ठरेल. केंद्राला देय असलेली थकित वीजबिलाची रक्कम जमा करण्यासाठी वारंवार सूचना देऊनही वीज बिल भरण्यासाठी उशीर झाल्यामुळे आकारला जाणारा दंड माफ करूनही या कंपन्यांनी थकबाकी न दिल्यामुळे आता लिलावप्रक्रियेतून या राज्यांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या थकबाकीदार कंपन्यांचे म्हणणे असे आहे की, राज्य सरकारे, राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, सार्वजनिक संस्था यांनीच बिले थकविल्यामुळे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. असे जरी असले तरी केवळ या स्पष्टीकरणामुळे केंद्राचे समाधान होणार नसल्याने या कंपन्यांना बिले भरावीच लागणार आहेत. त्यासाठी शेवटी या कंपन्या तुमच्याआमच्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा निर्णय भविष्यात घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. नजिकच्या काळात या ना त्या कारणाने वेगवगळे चार्ज, सरचार्ज लावून या कंपन्या नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढणार, नगरपरिषदा, महानगरपालिका वेगवेगळे कर लादून पैसे वसूल करणार हे स्पष्ट आहे. या एक आसमानी आणि दोन सुलतानी संकटांमुळे तुमच्या आमच्या ताटातील अन्नाबरोबरच आता गॅस, वीज आणि दूध यांचीही समस्या भविष्यात निर्माण झाली तर आश्‍चर्य वाटावयास नको. त्यासाठी खिशाला कात्री लावण्याची तयारी आपण ठेवावी हे बरे..