हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा डाव तर नव्हे?

हा रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा डाव तर नव्हे? श्रीमंत समजल्या जाणार्‍या पिंपरी चिंचवड महापालिकेची आता श्रीमंती राहिली नाही. तरीदेखील प्रशासक आणि लोकप्रतिनिधी आर्थिक बाबी आणि भविष्याचा विचार न करता टक्केवारीसाठी वाट्टेल ते प्रकल्प शहरवासियांच्या माथी मारतात. त्याचेच उदाहरण हे जिजाऊ क्लिनिक सुरू करण्याचा घाट घातला असून भविष्यात महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा डाव आखला गेला असेल तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. गेली दोन वर्ष कोरोनाच्या साथीने अवघ्या जगभर थैमान मांडले होते. लाखो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. याची झळ आपल्या भारत देशालाही मोठ्या प्रमाणात बसली. त्यातही महाराष्ट्र राज्यावर हे मोठे संकट आले होते. मात्र, या संकटावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांनी मात करून राज्याला या संकटातून मुक्त करण्यासाठी मोठी धडपड केली. हे सर्व अवघ्या जगभराने पाहिले आहे. यावर टीकाटिप्पणी झाली ती काम करण्यावर होतच असते. मात्र त्या काळात ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले आणि निर्णयाची अंमलबजावणी झाली त्यामुळे मृत्यूदर आटोक्यात आणण्यात आपल्या आरोग्ययंत्रणेला यश आले. जगभरात महाराष्ट्राचे कौतुक झाले. इतरांनी त्याची दखलही घेतली. मात्र, भारतीय जनता पक्षाला हे सहन झाले नाही; त्यामुळे वारंवार टीकाटिप्पणी करण्यात ही मंडळी कायम अग्रेसर राहिली. महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची दोन्ही वर्षे कोरोना आणि नैसर्गिक आपत्ती यावर काम करण्यात गेली. आणि नंतर चांगले काम करणार्‍या या सरकारला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. हा विषय वेगळा आहे. त्यामुळे यावर भाष्य न करता कधी कधधी प्रशासक आपल्या आपल्या डोक्यातील सुपिक कल्पना वापरून त्या स्शहरावर लादण्याचा हट्ट काही प्रशासक करतात मात्र हे करीत असताना याची गरज आहे की नाही येथील भौगोलिक परिस्थिती काय आहे? झोपडपट्टी परिसरातील वातावरण त्या वस्त्यांचा आजूबाजूचा परिसर कशा प्रकारे आहे याचा सर्व अभ्यास करून जर एखादी योजना राबविली तर निश्‍चित त्याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र दिल्ली सरकारने ही योजना राबविली म्हणून आपण राबवायची हे कितपत योग्य आहे. याचा गांभीर्याने विचार करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. दिल्लीमध्ये कोरोनाने थैमान माजले होते. त्यावेळी दिल्ली सरकारवर भाजपने जोरदार टिका करून मुख्यमं़़त्री अरविंद केजरीवाल यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केजरीवाल यांनी 2015 ऑक्टोबरमध्ये मोहोल्ला क्लिनिकची कल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणून झोपडपट्टी परिसरातील नागरिकांना आरोग्यविषयक उपचार मोफत देण्याचे सुरु केल्यामुळे कोरोनाच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत केजरीवाल सरकारने या मोहोल्ला क्लिनिकच्या माध्यमातून झोपडपट्टी परिसरात कोरोनावर मात करून यश मिळविले. आणि हेच भाजपला रूचले नव्हते. मात्र, आज याच मोहोल्ला क्लिनिकची संख्या 519 इतकी असून आम आदमी पक्षाने जे हे काम दिल्ली येथे केले आहे. त्याला तोड नाही. म्हणूनच भाजपचा तीळपापड झाला आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये प्रशासनाच्या डोक्यामध्ये ही सुपीक कल्पना आणून आता पिंपरी चिंचवडमध्ये जिजाऊ क्लिनिक नावाने ही कल्पना साकार करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असून हा घाट महापालिकेच्या गळी उतरणार का? कारण दिल्ली आणि पिंपरी चिंचवडमधील परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे नवे आयुक्त शेखर सिंह यांनी या प्रस्तावाचा अभ्यास करून हा प्रकल्प रद्द करावा अन्यथा महापालिकेचे कोट्यवधी रूपये पाण्यात जातील. आणि इतर रुग्णालयांना टाळे लावावे लागतील; अथवा ही रुग्णालये खासगी संस्थांना द्यावी लागतील. हा धोका लक्षात घेऊनच आपण निर्णय काय घेत आहोत यावरच सर्व अवलंबून आहे. दिल्लीतील झोपडपट्ट्यांची अवस्था भयानक आहे. रस्ते लहान, त्यामुळे नागरी सुविधा आणि आरोग्याची सुविधा बाबतीत यापूर्वीच्या सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या यातना सहन कराव्या लागल्या. मात्र ऑक्टोबर 2015मध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारने मोहोल्ला क्लिनिक सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. या क्लिनिकच्या माध्यमातून 212 वेगवेगळ्या वैद्यकीय चाचण्या घेऊ लागल्या. सुरुवातीस एक क्लिनिक सुरु झाले 2020 पर्यंत 450 संख्या झाली. आणि आता 519 एवढी संख्या झाली आहे. प्रत्येक दिवशी सुमारे 60 हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात. अंदाजे प्रत्येक क्लिनिकमध्ये 116 रुग्ण उपचार घेत असतात. विशेष म्हणजे उपचार घेणार्‍या 90 टक्के रुग्णांनी उपचाराबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे या रुग्णांना सर्व उपचार हा मोफत केला जातो. औषधापासून ते वेगवेगळ्या तपासण्या अणि रुग्णांना बरे होईपर्यंत सर्व उपचार मोफत दिले जातात. कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. या मोहोल्ला क्लिनिकची ख्याती सर्वत्र पसरली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकारने आरोग्य आणि पाणी या जीवनावश्क बाबी मोफत केल्यामुळे दिल्लीकर नागरिक त्यांच्यावर खूष आहेत. मात्र दिल्ली दरबारामध्ये भाजप सरकार नाखूश आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या सहकार्‍यांना अंमलबजावणी संचलनामध्ये (ईडी), आयकर (इन्कम टॅक्स) अशा विविध यंत्रणांचा वापर करून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र याचा उलट परिणाम हा केजरीवाल यांच्यावर जनतेमध्ये एक वेगळा संदेश जाऊन त्यांना जनता अधिक पाठींबा देत असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे सरकार कुणाचेही असो मात्र राजकारणात नेहमी बाजू पलटत असतात. त्यामुळे राजकारणामध्ये भविष्यात आपल्यावरही वेळ येऊ शकते. त्यामुळे लोकशाही कमकुवत करण्यापेक्षा ती सशक्त कशी होईल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. अन्यथा याचा धोका अराजकतेकडे जाऊ शकतो. रुग्णसंख्या रोडावली तर काय? पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची मोठी 8 रुग्णालये आहेत. त्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, जिजामाता रुग्णालय, भोसरी रुग्णालय, तालेरा रुग्णालय, थेरगाव येथील खिंवसरा पाटील नव्याने सुरु झालेले रुग्णालय, यमुनानगर येथील रुग्णालय, आकुर्डी येथील रुग्णालय, ही रुग्णालये कार्यरत असून या खेरीज 28 दवाखाने आहेत. अशा परिस्थितीत नव्याने जिजाऊ क्लिनिक सुरु करून अन्य रुग्णालये बंद पाडून ती खासगीचालकांच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे की काय? अशी शंका उपस्थित होते. कारण पिंपरी डिलक्स चौकात जिजामाता रुग्णालय नव्याने अद्ययावत सुविधेने उभारलेले आहे. त्याच्या अवतीभवती झोपडपटट्या असून या ठिकाणी जिजाऊ क्लिनिक सुरु केल्यानंतर जिजामाता रुग्णालय बंद करावे लागेल. त्याचबरोबर यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात सध्या रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे. कारण याठिकाणी डॉक्टर आणि कर्मचारी संख्या कमी असल्यामुळे रुग्णांवर योग्य उपचार होऊ शकत नाहीत. शिवाय या रुग्णालयात विविध पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु केले आहेत. अजून पूर्णत: अभ्यासक्रम सुरु नाहीत. याचसाठी सुमारे 100 डॉक्टरांची भरती केली असून त्यातील सुमारे 74 डॉक्टरांना कायमही केले असल्याचे समजते. या डॉक्टरांकडून चव्हाण रुग्णालयात रुग्णांची योग्य तपासणी होणे महत्वाचे असताना ती केली जात नाही. अनेक रुग्णांच्या त्याचबरोबर यापूर्वीच्या महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांच्या तक्रारी होत्या. मात्र त्याकडे लक्ष दिले नाही. म्हणून आज या रुगणालयात रुग्ण संख्या रोडावली आहे. शेजारच्याच डी. वाय. पाटील रुग्णालयात येथील रूग्ण जात असल्यामुळे या चांगल्या रुग्णालयाची दयनीय अवस्था झाली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमला शिकविणार्‍या प्राध्यापक, डॉक्टरांची मदत चव्हाण रुग्णालयास होत नसल्याने या रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर परिणाम झालेला आहे या रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेश वाबळे हे असून त्यांच्या पत्नीला थेरगाव येथील खिंवसरा पाटील या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केल्याचे समजले. वास्तविकत: आपण ज्या रुग्णालयात अधिष्ठाता आहोत त्या रुग्णालयात त्यांना उपचारासाठी दाखल का केले नाही? अस प्रश्‍न आहे. एवढेच नव्हे तर स्वत: डॉ. वाबळे देखील आजारी असताना त्यांनी देखील चव्हाण रुग्णालयात दाखल न होता शेजारच्या रुबी एलकेअरमध्ये दाखल होऊन उपचार घेतल्याचे समजते. स्वत: ज्या रुग्णालयाचे मुख्य असताना त्याच रुग्णालयात उपचार घेताना भिती वाटते त्यामुळे दुसरीकडे उपचार घेतो. त्यामुळे मग अन्य रुग्णांनी चव्हाण रुग्णालयात उपचार का घ्यावे? असाही प्रश्‍न उपस्थित हेातो. आपल्यावर टिका करण्याचा उद्देश नाही. मात्र, अशीच परिस्थिती राहिली आणि जर भविष्यात रुग्णसंख्या रोडावली तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास येणार्‍या विद्यार्थ्यांना विविध आजारावरती उपचार घेण्यासाठी दाखल होणारे रुग्णच नसतील तर त्या विद्यार्थ्यांना काय शिकविणार? आज या अभ्यासक्रमासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे आपण या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा. खासगीकरणासाठी असे उद्योग नकोत! भोसरीमध्येही अद्यावत नवे रुग्णालय बांधले आहे. हे रुग्णालय खासगी डॉक्टरांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होता मात्र त्यावर वृत्तपत्रातून टीका झाल्यावर ते रद्द झाले. आज पिंपरीतील जिाजामाता रुग्णालय देखील एका प्रख्यात कंपनीला देण्याचा घाटही घातला आहे. याचा अर्थ महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे आणि आहे त्या यंत्रसामुग्रीसह हे रुग्णालय खासगी व्यक्तींच्या स्वाधीन करायचे. हा धंदा गेली अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. चव्हाण रुग्णालयातील रुबी एलकेअर हे हृदयावर उपचार करणारे रुग्णालय असून ते देखील खासगी कंपनीला चालविण्यास देण्यात आले आहे. याठिकाणी तर महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा तोटा होत आहे. मध्यतंरी या रुग्णालयाला शॉर्टसर्कीटमुळे आग लागली. त्यावेळी महापालिकेने पुन्हा सर्व काम करून दिले. यामुळे हा आतबट्ट्याचा धंदा महापालिकेला कितपत फायदेशीर होत आहे याचा कधीतरी विचार महापालिका शासन आणि लोकप्रतिनीधी करणार आहेत की नाही? यासंदर्भातील महापालिकेचा रुबी एलकेअर बरोबर झालेला करार पुन्हा एकदा निशिचत पहावा म्हणजे महापालिकेची कशाप्रकारे फसवणूक केली आहे. हे उघड होईल. या संस्थेवर टीका करण्याचा उद्देश नाही मात्र संस्था आपला कशाप्रकारे फायदा करून घेतात त्याचे हे एक उदाहरण आहे. मात्र आज केंद्र सरकरने जीएसटीचा परतावा देण्यासाठी हात आखडता घेतला आहे. केंद्राकडेही पैसा नाही. आपण उत्पन्नाची साधने स्वत: निर्माण करावीत. असे केंद्राने सर्व राज्यांनाही कळविले आहे. यामध्ये केंद्राकडून भविष्यात अनुदान मिळेल की नाही याची शाश्‍वती नाही. म्हणूनच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील नागरिकांवर कर लादू लागल्या आहेत. त्यामुळे याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्याकडेच जिजाऊ क्लिनिकची जबबाबदारी देण्यात आली होती. महापालिकेच्या सुदैवाने त्यांची बदली मंगळवारी त्यांच्या मूळ सेवेत रेल्वे सुरक्षा दलात झाली असल्यामुळे महापलिकेच्या खड्ड्यात घालणार्‍या प्रकल्पाचा आयुक्त शेखर सिंह यांनी अभ्यासपूर्ण विचार करावा. आणि ढाकणे यांच्या कारकिर्दीतील त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर बारकाईने लक्ष दिल्यास अनेक बाबी आपल्या समोर येतील. आपण एक अभ्यासू प्रशासक, अधिकारी आहात. आपणास प्रत्येक बाबीची जिज्ञासा आहे. त्यामुळेच अवघ्या आठवडाभरात महापालिकेतील काही अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. शहराच्या हिताचे निर्णय आपण घ्याल अशी अपेक्षा व्यक्क्त करून आपल्या भविष्यातील वाटचालीस दैनिक केसरीतर्फे शुभेच्छा! -----------------