शेतकरी, कामगार उपाशी;धनदांडगे तुपाशी!

पिंपरी चिंचवड औद्योगिक वसाहत स्थापन झाल्यानंतर सर्वसामान्य कामगार वर्गाला स्वस्तात घरे मिळावीत या उद्देशाने 1972 मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. नगरपरिषदेची महानगरपालिका झाली. प्राधिकरणाने योग्य नियोजन व स्वस्तात घरे न बांधल्यामुळे शहरात झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. वेड्यावाकड्या वसाहती निर्माण होऊन मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाले. धनदांडग्यांसाठी प्राधिकरणाची निर्मिती झाली असेच म्हणावे लागेल. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या त्यातील अनेक शेतकर्‍यांना अद्यापही साडेबारा टक्क्यांचा परतावा मिळाला नाही. आता प्राधिकरण बरखास्त झाले आहे. आणि अजूनही शेतकर्‍यांचा प्रश्न प्रलंबित असून माजी खासदार गजानन बाबर सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. मात्र, प्राधिकरणाच्या जमिनी शिल्लक नसल्यामुळे आता अर्धी जमीन आणि 2 एफएसआय बाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्याला कधी मुहूर्त लागणार त्यामुळे कामगार, शेतकरी उपाशी आणि धनदांडगे तुपाशी अशीच परिस्थीती राहिल्यामुळे कै. अण्णासाहेब मगर यांच्या दूरदृष्टीच्या या प्रकल्पास एका अर्थाने हरताळच फासला गेला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर विकसित आणि झपाट्याने वाढत चाललेल्या औद्योगीकरणाचा विचार करता कामगार वर्गाचा ओढा वाढत जाणार हा विचार कै. अण्णासाहेब मगर यांनी करून कामगार वर्गाला स्वस्त दरात घरे मिळावी म्हणून 1972 मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. प्राधिकरणाला वीस वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. या वीस वर्षांत संपादित केलेल्या जमिनीवर गृहबांधणी करावयाची होती. डिसेंबरला 1992 मध्ये ही मुदत संपली तरीदेखील ज्या पद्धतीने प्राधिकरणात निवासी घरे बांधणे अपेक्षित होते ते मात्र झाले नाही. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी स्वस्तात घेऊन भूखंड विकसित करून विकण्यास व इमारती बांधण्यास सुरुवात केली. मात्र त्यास थंडा प्रतिसाद मिळत गेल्याने या योजनेला मूर्त स्वरूप आले नाही याची अनेक कारणे आहेत. प्राधिकरणाच्या प्रथम अध्यक्षपदी वि. म. दांडेकर त्यानंतर प्रकाश केदारी, नारायण वैद्य यांनी काम पाहिले. या अध्यक्षांच्या बाबतीत विचार केला तर हे पिंपरी-चिंचवडमधील अनिवासी होते त्यामुळे त्यांनी या परिसरातील कामगार वर्गाचा कधीच अभ्यास केला नाही. त्यामुळे प्रारंभीच्या काळात प्राधिकरणात ज्या वसाहती वसल्या त्यामध्ये पुण्यातील ठराविक वर्ग राहू लागला आणि येथील कामगार वर्ग मात्र या योजनेपासून लांब राहिला. वास्तविकत्: ही उद्योगनगरी असल्याने त्या काळात कामगारांना कमी वेतन मिळायचे आणि या वेतनामध्ये आपले कुटुंब आणि स्वत:चे घरकुल होईल की नाही याची शाश्वती नव्हती.सुंदर शहर आणि स्वस्त घर या कल्पनेने प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. कामगार वर्गाला न मात्र परवडणार्‍या दराने भूखंडाची विक्री आणि गाळ्यांची विक्री सुरू करण्यात आली. औद्योगिक परिसरात 1000 ते 1200 रुपये दरमहा वेतन घेणारा कामगार पन्नास हजार रुपये गुंठा जमीन घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे प्राधिकरणात धनाढ्य वर्गांनी घरे बांधून प्राधिकरणावर वर्चस्व प्रस्थापित केले. कामगार वर्गाला न परवडणार्‍या प्राधिकरणाच्या या योजनेमुळे अर्धा गुंठा, एक गुंठा जमीन घेऊन त्यावर नागरिकांनी घरे बांधली आणि यामुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील बेकायदेशीर वसाहती वाढत गेल्या आणि या शहराला एक प्रकारचे बकाल वसाहतीचे स्वरूप आले. मूळ योजना बाजूला राहून प्राधिकरणाने एक प्रकारे धंदा सुरू करून येथील कामगार वर्गाला यापासून वंचित ठेवले.मामासाहेब पिंपळे हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते. त्याकाळात प्राधिकरणात गृह बांधणीचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाले आणि विकासहि झाला. मात्र लोखंड आणि गृहबांधणी यांच्या वाढत्या दरामुळे या भागातील कामगारवर्गाला परवडेल असे दर मात्र त्यांना ठेवता येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे गाळ्यांचे प्रमाण वाढत गेले. मात्र कामगारवर्गाकडून विक्रीस योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र समितित असणार्‍या पदाधिकार्‍यांनी प्राधिकरणाने भूसंपादन केलेल्या जमिनी सोडवून घेऊन स्वहित साधण्यात यशस्वी झाले. ज्या शेतकर्‍यांनी प्राधिकरणासाठी जमिनी दिल्या त्या शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचे सरकारचे धोरण असताना सरकारने साडेबारा टक्के जमीन देण्याचे धोरण जाहीर केले. मात्र, सरसकट शेतकर्‍यांना लाभ नदेता ठराविक लोकांनाच लाभ झाला. आजही अनेक शेतकरी साडेबारा टक्के जमीन मिळण्यापासून वंचित आहेत. महापालिका की वित्तीयसंस्था पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने प्राधिकरणाच्या बाबतीत नेहमीच उदात्त धोरण दाखविले आहे. त्याकाळी प्राधिकरणाची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. त्यावेळेच्या राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे प्राधिकरणास गृहबांधणी व विकासासाठी महानगरपालिकेने पाच कोटि रुपये डिसेंबर 1985 मध्ये बारा टक्के व्याजाने दिले. ही रक्कम देताना शासन तारण राहिले होते. प्राधिकरण ही रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे हे लक्षात येताच हे भूखंड महापालिकेच्या विकास कामासाठी घ्यायचे ठरविण्यात आले आणि त्याप्रमाणे भूखंड घेऊन महापालिकेच्या योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 4 डिसेंबर,90 पर्यंत प्राधिकरणाने हस्तांतरित केलेल्या भूखंडाचा ताबा हा महापालिकेच्या मागणीनुसार वेळोवेळी दिला. त्यावेळी महापालिकेला हस्तांतरित केलेल्या भूखंडाचा तपशील पाहिला तर एकूण 12 भूखंड 3 कोटि 5 लाख 72 हजार 515 एवढ्या रकमेचे होते. वास्तविक पिंपरी चिंचवड महापालिका देखील निमशासकीय संस्था आहे. तर, प्राधिकरण देखील निमशासकीय संस्था असल्यामुळे महापालिकेच्या विकासासाठी जागा देताना त्यांनी धंदेवाईकपणा दाखवून महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये उकळले.मात्र, त्यावेळेस राजकीय मंडळींनी त्यास विरोध दर्शविला नाही. त्यावेळेच्या लोकप्रतिनिधींनी व प्राधिकरणातील शासकीय समितीने सर्वसामान्य कामगारांना परवडतील असे गृहबांधणी प्रकल्प राबविले असते तर आज शहरामध्ये चित्र वेगळे असते. नवी मुंबईतील सिडकोने ज्या पद्धतीने रचनात्मक गृहप्रकल्प राबवून नवी मुंबईचा कायापालट केला. त्याच पद्धतीने पिंपरी चिंचवडमध्ये देखील हे करता आले असते. मात्र, बिल्डरधार्जिणे आणि धनदांडग्यांच्या घशात भूखंड घालण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर प्राधिकरणाच्या जमिनीदेखील संपादित करता आल्या नाहीत. त्या जमिनी पिंपरी चिंचवडमधील काही मातब्बरांनी नागरिकांना विकल्या. त्यामुळे त्या भागातही अनधिकृत वसाहती वाढल्या. मात्र, या जमिनींचे पैसे सरकासकडे जमा व्हावेत. यासाठी आजतागायत राजकीय नेते अथवा लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले नाहीत. म्हणूनच काळेवाडी, थेरगाव, भोसरी, निगडी या भागात मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली. आणि नवनगरविकास प्राधिकरणाची घरे बनविण्याची योजना फसली. आणि सर्वसामान्य कामगारवर्ग यापासून वंचित राहिला. विशेष म्हणजे प्राधिकरणाच्या बाबतीत जे धोरण अवलंबले त्यावरून ही महापालिका की वित्तसंस्था आहे हे प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिधी यांना शेवटपर्यंत समजले नसावे. शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्क्यांची वारंवार हुलकावणी तत्कालिन आमदार गजानन बाबर यांनी शेतकर्‍यांना विकसित जमिनीच्या साडेबारा टक्के परताव्यासाठी वारंवार शासन दरबारी प्रयत्न केले. या संदर्भात शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, हा प्रश्न सुटला नाही. त्या त्यावेळी असलेल्या नगरविकास मंत्र्यांकडे बाबर यांनी पत्रव्यवहार केल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये सिडको प्रमाणेच सन 1972 पासून शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के परतावा जमिनीबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा व तसा आदेश द्यावेत असे बाबर यांनी शासनाला वेळोवेळी सूचित केले होते. सिडकोने त्या भागातील ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या त्या शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के जमिनीचा परतावा दिला आहे. तर प्राधिकरणाने काही शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के जमिनींचा परतावा दिला आहे. तर, अजूनही काही शेतकर्‍यांना परतावा मिळाला नाही. काही शेतकरी यासंदर्भात न्यायालयात गेल्यामुळे हा निकाल लागू शकला नाही. मात्र, आता न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे या शेतकर्‍यांना साडेबाराटक्के परतावा द्यावा यासाठी बाबर यांनी पाठपुरावा केला. शेतकर्‍यांना देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे जमिनीच शिल्लक नसल्यामुळे अर्धी जमीन आणि 2 एसएसआय असा प्रस्ताव शासनाने तायर केला असून तो प्रस्तावही शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. मात, या सरकारदरबारी शेतकर्‍यांना अजून किती वर्षे परतावा मिळण्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे? बाबर यांनी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांच्याकडे सप्टेंबर 2021 मध्ये पत्रव्यवहार केला होता. या पत्राची दखल घेत नगरविकास विभाग यांच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी छापवाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली व या सुनावणीमध्ये प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण झाले असल्यामुळे सर्व अधिकार आता नगरविकास विभाग -7 यांच्याकडे आहेत असे सुनावणीदरम्यान सांगितल.े व यापुढे सर्व कारवाई तेच करणार आहेत असे सूचित केले. त्याचप्रमाणे त्यांनी नगरविकास विभाग -7 यांना आदेश देऊन तात्काळ कारवाई करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान दिनांक 09 नोव्हेंबर 2021 रोजी नगरविकास विभाग 7 यांनी, पीएमआरडीएला तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच बाबर यांना नगर विकास विभाग -7 यांच्याकडून पत्र मिळाले असून त्यात नगरविकास मंत्री यांच्या कार्यालयातून प्राप्त प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार लवकरात लवकर उचित कारवाई पीएमआरडीएने यासंदर्भात करावी असे नमूद केले आहे. या संदर्भात नगर विकास विभागाचे उपसचिव चौधरी यांच्यासमोर सुनावणी झाली आहे. त्यावेळी या विषयाची नस्ती, नगरविकास विभाग- 22, यांच्याकडून नगरविकास मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आता या साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचा विषय नगरविकास मंत्र्यांच्या अखत्यारित आहे. नगरविकास मंत्र्यांनी यास मंजुरी दिल्यानंतर पीएमआरडीएच्या अधिकार्‍यांनी यावर तातडीने कारवाई करून अर्धी जमीन आणि 2 चटईक्षेत्र देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा. आणि वर्षानुवर्षे सरकारदरबारी अडकलेल्या या विषयाचा सोक्षमोक्ष लावून यावर निर्णय घ्यावा; आणि शेतकर्‍यांचा हा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावावा म्हणजे खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला असा संदेश जाऊन सरकारने चांगला निर्णय घेतल्याचे समाधान मिळेल. --------