राजकीय हस्तक्षेपामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था अडचणीत

राजकीय हस्तक्षेपामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था अडचणीत देश आणि राज्य पातळीवरील अनेक योजना केंद्र, राज्य सरकार त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीतून राबविल्या जातात. त्या योजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे झाली आहे की नाही, त्याचबरोबर त्यावर उधळपट्टी केली जाते काय? तो निधी योग्य कारणासाठी खर्च केला जात आहे का? यावर नजर ठेवण्यासाठी लेखापरीक्षण राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर केले जाते. या लेखापरीक्षणात घेतले गेलेले आक्षेप दूर करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला योग्य ती कार्यवाही करून आक्षेपांची पूर्तता करावी लागते. पूर्तता योग्य?झाली नसेल तर निश्चित त्यामध्ये आर्थिक अनियमितता अथवा घोटाळे असू शकतात. यावर लोकप्रतिनिधींचेदेखील नियंत्रण असावे यासाठी केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने वेगवेगळ्या समित्या निर्माण केल्या आहेत. या समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय लोक असतात. वर्षातून अथवा तीन वर्षातून अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या समित्या जाऊन त्या त्या संस्थांचे काम पाहतात. त्यांनी केलेल्या खर्चाचे योग्य विनियोजन केले आहे की नाही. याची खातरजमा करून संबंधित अधिकार्‍यांना त्याची माहिती विचारून खात्री करून घेतात. यामध्ये चुकीचे काही आढळल्यास समिती शेरे मारून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करते.अनेकदा या अहवालांमध्ये समितीने गंभीर आक्षेप नोंदविलेले असतात. कित्येकदा संबंधित अधिकार्‍यांवर कडक ताशेरे ओढून शिक्षेची सूचनाही केलेली असते. हे अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जातात. मात्र, आतापर्यंत अशा अहवालातील शिफरशींवर राज्यसरकारने किती अधिकार्‍यांवर कारवाई केली आहे ? हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल. कारण आजपर्यंत समितीने केलेल्या शिफारशींवर क्वचितच कारवाई झालेली दिसते. त्यातही नंतर संबंधित अधिकार्‍यांना काही वर्षांनी ‘क्लिनचिट’ दिलेली असते. त्यामुळे सरकारचा उद्देश जरी चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी हे शासकीय दरबारातील ‘सरकारीबाबू’ हेच करीत असल्यामुळे अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचे अहवाल आजपर्यंत म्हणजे सुमारे तपासले गेले. तर त्या अहवालानुसार कारवाई झाल्याचे प्रमाण अगदी नगण्य असल्याचे दिसते. कित्येक दोषी ठरलेले अधिकारी आज हयातही नाहीत. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार याचा कधीतरी गांभीर्याने विचार करणार आहे आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो. हे सर्व विस्ताराने लिहिण्याचे कारण असे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कारभाराचा राज्याच्या अंदाज समितीने नुकताच आढावा घेतला, यावेळी समितीने जे प्रश्न उपस्थित केले त्याची ठोस उत्तरे प्रशासनाला देता आली नाहीत. त्यामुळे अंदाज समितीने महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सविस्तर अहवाल सादर करावा असे आदेश दिल्यामुळे महापालिका प्रशासन आता अडचणीत आले आहे. केंद्र सरकार असो की राज्यसरकार त्याचबरोबर खासगी संस्था असो की कारखानदार असो सर्वांना लेखापरीक्षण हे करावेच लागते. त्यामध्ये अनेकजण पळवाटा काढतात. तो जरी भाग असला तरी, लेखापरीक्षणावर त्या संस्थेची पत ठरवली जाते. आणि त्यातूनच त्यांचा विकास होत असतो. मात्र, सध्या देशपातळीवर, राज्यपातळीवर अथवा स्थानिकपातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे या संस्था डबघाईला आलेल्या आहेत. आज आपल्या देशाची आर्थिक परिस्थिती म्हणावी तितकी चांगली नाही. एलआयसीसारख्या कंपनीने बाजारामध्ये समभाग आणले. वास्तविकत: हे समभाग आणण्याची काही आवश्यकता नव्हती. या एलआयसीचा आपल्या देशाच्या अर्थकारणात आणि विकासात मोठा हातभार आहे. अशी संस्थाच मोडकळीस आणण्याचे काम राज्यकर्ते करत असतील. तर याला सावरणार कोण? कारण आजच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतेक सर्वच उद्योगांचे खासगीकरण करून तेे विकण्याचा जो सपाटा लावला आहे. तो आपल्या देशाला घातक आहे. मात्र अजूनही या विरोधात विरोधीपक्षाने आवाज उठवायला पाहिजे तसा उठवला नाही. केंद्रांच्या अखत्यारीतील 37 कंपन्या विक्रीस काढण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. भविष्यात उरलेल्या कंपन्यादेखील विकल्या जातील. ज्या कंपन्यांमुळे देशाच्या विकासस हातभार लागतो अशा कंपन्यांची जर सरकार अशाप्रकारे विल्हेवाट लावणार असेल तर आपल्या देशाचे भविष्य काय असेल ही विचार करण्याची बाब आहे. स्थानिक पातळीवर देखील आता खासगीकरणाचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व त्यांचे नातेवाईक हेच आता ठेकेदार झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य देखील धोक्यात आहे. शेजारील श्रीलंकेची अवस्था आपण पाहिली आहे. आज या देशात अराजक माजले आहे. केंद्र सरकार जरी फुशारक्या मारत असले तरी तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. कारण भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी नुकतीेच आपल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. एवढेच नव्हे तर देशातील गोरगरीब सर्वसामान्यांच्या खिशात चार पैसे जावेत याच्यासाठी केंद्रशासनाने काही विशेष आर्थिक योजना राबवावी अशी सूचनाही रिझर्व्ह बँकेने सरकारला केली आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही बेरोजगाराला पुन्हा रोजगार मिळेपर्यंत गुजराण करण्यासाठी भत्ता दिला जातो. साधारण त्याच स्वरूपाचा एखादा नवा उपक्रम केंद्र सरकारने राबवावा अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने याव्दारे अप्रत्यक्षपणे केली आहे. अशी सूचना करण्याचे रिजर्व्ह बँकेला आवश्यक का वाटले. याचा आढावा घेतला तर आपल्या लक्षात असे येते की, मागील दोन वर्षांपासून आपल्या देशात महागाईचा आलेख सतत चढता राहिला आहे. इंधनांचे दर गगनाला भिडल्यामुळे सर्वसामान्य घरातील गृहिणींपासून ते चारचाकी मोटारीमधून कामावर जाणार्‍या एखाद्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यापर्यंत सर्वांना इंधन दरवाढीच्या झळा पोहोचू लागल्या आहेत. इंधनाचे दर वाढले की आपोआपच अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढतात. कारण त्यांच्या वाहतुकीचा दर वाढतो. मात्र, त्याचवेळी सर्वसामान्यांचे पगार त्याप्रमाणात वाढलेले दिसत नाहीत. अशी परिस्थिती देशात जेव्हा निर्माण होते तेव्हा श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतात. आणि गरीब गरीबीच्या गर्तेत अधिक लोटले जातात. अर्थात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यामधील दरी वेगाने वाढू लागते. त्याची परिणिती विद्रोहामध्ये होण्याची शक्यता असते. नेमका हाच विद्रोह आज आपल्या शेजारच्या श्रीलंका या देशात पाहत आहोत. तेथील जनतेने राजकीय नेत्यांना रस्त्यात गाठून चोप देण्यास सुरुवात केली आहे. साधारणपणे श्रीलंकेच्याच मार्गावरून आपल्या देशाची वाटचाल सुरु आहे की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती सध्या आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने ही सूचना केंद्र सरकारला केली असावी, त्यावरून योग्य तो बोध घेऊन केंद्र सरकारने काही केले तर ते उशीरा का होईना सुचलेले शहाणपण ठरेल असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. याशिवाय देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत यायला किमान दहा वर्ष लागतील. असा अंदाजही व्यक्त केला आहे. कारण केंद्र सरकारने रिजर्व्ह बँकेतील ज्या राखीव निधीला आजवर झालेल्या कोणत्याही सरकारने हात लावला नव्हता त्यातील तीन लाख कोटी रूपये काढले आहेत. ते कशासाठी काढले, त्याची काय गरज होती याचे स्पष्टीकरण देखील देशासमोर आलेले नाही. शिवाय आपला देश अनेक बाबींसाठी परदेशी आयातीवर अवलंबून आहे. आयात करताना आपल्याला त्याचे मूल्य डॉलर्समध्ये चुकवावे लागते ही डॉलर्सची गंगाजळी सध्या केवळ 8 महिने पुरेल इतकीच आपल्याकडे शिल्लक आहे. समजा 8 महिन्यांमध्ये देशाच्या अर्थनितीमध्ये अनूकूल बदल करण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरले आणि आयात करण्यासाठी डॉलर्सचा सर्व निधी जर त्यासाठी खर्च करावा लागला तर त्याक्षणी आपली श्रीलंका झाल्याशिवाय राहणार नाही हे निखळ सत्य आहे. भारताने मुक्त आर्थिक व्यवस्था स्वीकारल्यनंतर भारतीय शेअर बाजारात परकीय गूंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याची संधी दिली गेली. हजारो कोटी डॉलर्स या परकीय गुंतवणूकदारांनी आपल्या शेअर बाजारात गुंतवले होते. परंतू सध्याची भारताची डगमगती आर्थिकव्यवस्था पाहता परकीय गूंतवणूकदारांनी आपल्या रकमा काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शेअरबाजार वारंवार कोसळतो आहे. यामुळे भारताची स्थिती बुडत्याचा पाय खोलात अशी झाली आहे. हे संकट समोर उभे ठाकले असताना सर्वांनी याकडे राजकीय प्रश्न म्हणून न पाहता राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून पहावे. राज्य सरकारही आर्थिक अडचणीत राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती देखील म्हणावी तितकी चांगली नाही. राज्यावर साडेतीन लाख कोटीपेक्षा अधिक कर्ज असल्यामुळे त्या कर्जाच्या व्याजापोटी राज्याला शेकडो कोटी व्याज भरावे लागत आहे. त्याचबरोबर मागील दोन वर्षात राज्याला वारंवार नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनाने राज्यात थैमान घातले. त्यामध्ये उद्योग व्यवसाय बुडाले. अनेकांनी आपला रोजगार गमावला. साहजिकच याचा परिणाम शासनाच्या तिजोरीत कररूपाने कमी पैसा जमा झाला. त्यातच केंद्राने राज्याला देय असणारे जीएसटीचे अनुदानदेखील वारंवार थकविले. तसेच आसमानी संकटांच्यावेळीही केंद्राने हात आखडता घेतल्यामुळे सर्व संकटांचा सामना राज्याला स्वत:च्या हिमतीवर करावा लागला. एकीकडे उद्योग व्यवसाय अडचणीत. दुसरीकडे नागरिकांच्या खिशात पुरेसा पैसा नाही. आणि तिसरीकडे केंद्राची नीट मदत देखील नाही. अशा स्थितीतून सध्या राज्यसरकार मार्गक्रमण करत आहे. मात्र यावेळी देखील देशात आणि राज्यात मंदिर, मशीद, अजान, हनुमान चालिसा याच्यासारखे प्रश्न उपस्थित करून वाढती गरीबी, वाढती महागाई यावरून नागरिकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून असे प्रश्न उपस्थित केले जात असतील. तर ती आपल्याला धोक्याची घंटा समजावी लागेल. केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी नेमके काय करणार आहे. याचा कोणताही आराखडा देशाच्या कोणत्याही सभागृहात ठोसपणे सादर करताना दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या मन की बात मधूनही या विषयी कोणतीही बातचीत करायला तयार नाहीत. दुसरीकडे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे कैवारी म्हणून ज्यांनी लोकशाहीमध्ये महत्वाची भूमिका बजावायची असते ते विरोधी पक्षदेखील कणखरपणाने सत्ताधार्‍यांविरोधात भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये जनतेने कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे असाही एक प्रश्न उपस्थित होतो. अर्थव्यवस्थेच्या घरगुंडीला केंद्राने वेळीच पायबंद घातला नाही. तर मात्र जनतेच्या सहनशीलतेचा कोणत्याही क्षणी स्फोट होऊ शकतो. याची जाणीव केंद्र सरकारने ठेवणे आवश्यक आहे. केंद्रात सरकारची जी बनवाबनवी चालली आहे तीच बनवाबनवी स्थानिक पातळीवर म्हणजेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये सुरु आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नुकतीच राज्याची अंदाज समिती पुणे येथे दौर्‍यावर आली होती. समितीने पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील गैरव्यवहार व गैरकारभारांची चर्चा कानी आल्यामुळे महापालिकेच्या आयुक्तांसह सर्व विभागांच्या अधिकार्‍यांना बोलावून घेऊन त्यांची व्यवस्थित झाडाझडती घेतली. अनेक मुद्द्यांवर समितीने पालिका प्रशासनाला धारेवर धरून त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. मात्र, या संदर्भात कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाला देता आले नाही. त्यामुळे अंदाज समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करून या सर्व मुदद्द्यांवर स्पष्टीकरण देणारा अहवाल आयुक्तांनी सादर करावा असे त्यांना फर्मावले आहे. पालिकेतील बनवाबनवी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने कोरोनाकाळात कडक संचारबंदी असताना शेकडो भटकी कुत्री पकडून त्यांच्यावर नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्याचे दाखविले आहे. या कामावर लाखो रुपये खर्च झाले असून त्याबाबत अंदाज समितीने पालिका प्रशासनाला विचारले. पालिकेचे उपायुक्त सचिन ढोले यांनी त्याप्रश्न जो थातूरमातूर खुलासा केला, त्यावर समितीचे समाधान झाले नाही. तीच गोष्ट महिला प्रशिक्षणाच्या बाबतीतही घडली. पालिकेचा पूर्वीचा नागरवस्ती आणि सध्याचा समाजविकास विभाग महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देतो. हे प्रशिक्षण ठेकेदार संस्थेमार्फत दिले जाते. कोरोनामध्ये कडक संचारबंदी असताना मोठ्याप्रमाणावर महिलांना प्रशिक्षण दिले गेले असे महापालिकेचे म्हणणे असून त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचे दाखविले आहे. या गैरकारभारावरही अंदाजसमितीने नेमके बोट ठेवले. लॉकडाऊन असताना एवढ्या महिला एकत्र कशा आल्या आणि त्यांना प्रशिक्षण कसे दिले? असे प्रश्न समितीने पालिका प्रशासनाला विचारले त्यावर अधिकार्‍यांना गप्प बसण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. कोरोनाकाळात प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार पिंपरी चिंचवड महापालिकेत घडला. कोविड केअर सेंटर चालू करण्यासाठी स्पर्श हॉस्पिटल या संस्थेला ठेका देण्यात आला होता. या कोविड केअर सेंटरमध्ये एकही रुग्ण दाखल नसताना त्या संस्थेला लाखो रुपये देण्यात आले. यामागचे कारण तिथे रुग्ण दाखल झाला नाही तरीही त्यांना ठरलेली रक्कम द्यावीच लागेल अशा स्वरूपाच्या अटी निविदेत घालण्यात आल्या होत्या. याबाबतही अंदाजसमितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अलीकडेच मोशी येथील पालिकेच्या कचराडेपोला सलग दोनदा आग लागली. पालिकेच्या पर्यावरणविभागाच्या अत्यंत हुशार अधिकार्‍यांनी कचर्‍यातून निर्माण होणार्‍या मिथेन या वायूने उष्णतेमुळे पेट घेतला. त्यामुळे आग लागली असे स्पष्टीकरण या मुद्दयावर आवाज उठवणार्‍या राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना दिले. त्यांनीही ते स्वीकारले मात्र अंदाज समितीने नेमका हाच मुद्दा उचलून धरला. आणि यापूर्वी कचर्‍यातून मिथेन वायू निर्माण होत नव्हता का? आणि होत असला तर त्याला आग का लागत नव्हती. असे प्रश्न विचारून पालिका प्रशासनाला उघडे पाडले. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा स्मार्टसिटी प्रकल्प हे तर आजवर कायद्याच्या चाकोरीत बसविलेल्या भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरले आहे. वेळोवेळी सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूच्या नगरसेवकांनी सभागृहात याविषयी आवाज उठविला आहे. अनेक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत या विषयाच्या तक्रारी केल्या आहेत. तरीही स्मार्टसिटी ही स्वतंत्र कंपनी असल्यामुळे तिने लोकप्रतिनिधींच्या आरोपांना दाद न देता ज्या स्मार्टपणे भ्रष्टाचार केला आहे तो देखील अंदाज समितीच्या रडारवर आला. या सर्व प्रकरणांच्या बातीत पालिकेच्या आयुक्तांनी सविस्तर अहवाल सादर करावा असे अंदाजसमितीने फर्मावले आहे. आता महापालिका प्रशासन किती स्वच्छ आणि पारदशीर्र्पणे प्रश्नांची उत्तरे देते हे लवकरच दिसून येईल. ---------------