न्यायालयाच्या निर्णयाने शोषण थांबणार का?

न्यायालयाच्या निर्णयाने शोषण थांबणार का? प्राचीन काळापासून देहविक्रीला मान्यता आहे. एवढेच काय आपल्या देशात ब्रिटिशांनीसुमारे 150 वर्षे राज्य केले. त्यांनीही परवाने दिले. मात्र देहविक्री या व्यवसायाला समाजमान्यता नसल्यामुळे या व्यक्तीकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन म्हणजे वाळीत टाकल्यासारखे आजही होत आहे. वास्तविकता देहविक्री व्यवसायामुळे समाज सुरक्षित आहे. असा एक मत प्रवाह आहे. तर हा व्यवसाय अयोग्य असल्याचा मत प्रवाह आहे. तर दुसर्‍या बाजूला चंगळवादामुळे उच्चभ्रू वस्तीमध्ये या व्यवसायाचे दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. आज आपण हिंदी दूरचित्रवाणीवर क्राईम पेट्रोल, सावधान इंडिया यासारख्या वाहिन्यांमधून वेश्याव्यवसाय, चंगळवादातून चालणारा व्यवसाय याचे विपरीत परिणाम समाजावर कसे होतात या सत्यकथा दाखविल्या जातात. यावरून आपल्या देशात आज देहविक्री व्यवसायाची परिस्थिती काय आहे हे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नुकताच निर्णय दिला असून यामुळे महिलांना सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य मिळेल आणि जे गुन्हेगारीचे स्वरूप आले आहे त्याला आळा बसेल असा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे. परंतु एका मर्यादेपुढे त्यालाही मर्यादा येतील असे चित्र आहे. व्यवसायाला मान्यता मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात समाजातील गुन्हेगारीवृत्तीचे जे लोक आहेत ते लोक याचा गैरफायदा घेऊन वाममार्गाला लावणार्‍या घटना ज्या घडत आहेत त्याला आळा कसा बसणार. यासाठी कायद्याचे संरक्षण हे कडक आणि त्याची कारवाई योग्य झाली तरच न्यायालयाने या व्यवसायासंदर्भात एक टाकेलेले पाऊल योग्य ठरेल. मात्र यासाठी बराच कालावधी जावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देहविक्रय हा व्यवसाय असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई आणि ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा निकाल दिला आहे. यामुळे समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक़्रिया उमटत आहेत. समाजातील महिलांवर होणारे अतिप्रसंग अत्याचार रोखण्यास वेश्याव्यवसाय उपयोगी ठरतो असे काहींचे म्हणणे आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्यामुळे अनैतिकतेत अधिक भर पडेल, असे समाजातील काही गटांचे म्हणणे आहे. या प्रश्नाचा विचार करताना जी स्त्री देहविक्री करते ती कोणत्या अपरिहार्यतेतून हा व्यवसाय करते हे सर्वप्रथम जाणून घेण्याची गरज आहे. यामुळे या प्रश्नाकडे पाहताना आपल्या दृष्टीकोनाला मानवतेची किनार असली पाहिजे असे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. माणूस म्हणून वागवा या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. हा मुद्दा अधोरेखित करीत वरील निकाल दिला आहे. मात्र त्याच वेळेस वेश्यालय चालविणे हे मात्र बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. याचबरोबर देहविक्री करणार्‍या महिलांच्या मुलांना त्यांच्यापासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही असाही एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष खंडपीठाने या निकालात नोंदविला असून केवळ देहविक्री करते म्हणून त्या महिलेला पोलिसांनी हीन दर्जाची वागणूक देऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कोरोना महामारीच्या दरम्यान वेश्याव्यवसाय करणार्‍या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे. या संदर्भातील वृत्त देताना प्रसिद्धी माध्यमांनी ते कसे द्यावे. याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने तयार करावीत असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एकूणच समाजातून बहिष्कृत असलेल्या या व्यवसायातील महिलांना एकप्रकारे दिलासा देण्याचे काम न्यायालयाने केले आहे. व्यवसायाची व्याप्ती देशातील वेश्याव्यवसायाची व्याप्ती पाहिली तर आपल्यावर थक्क होण्याची पाळी येते. दरवर्षी 40 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल या व्यवसायात होत असल्याचे काही सर्वेक्षणांमधून दिसून आले आहे. भारतात सुमारे एक दशलक्ष लैंगिक विषयक तज्ज्ञ आहेत. त्यापैकी एक लाख एकट्या मुंबईत असल्याचे म्हटले जाते. या व्यवसायात सुमारे 3 ते 5 लाख व्यक्ती गुंतलेल्या आहेत. त्यातील कित्येक अल्पवयीन असतात. ही दुर्दैवाची बाब आहे. हे आकडे चकीत करणारे असले तरी ते काही संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेे असल्यामुळे आपल्याला ग्राह्य मानावे लागतात. वेश्याव्यवसाय हा अतिप्राचीन व्यवसाय मानला जातो. भारतापुरताच विचार करायचा झाला अगदी वात्सायनाच्या कामसूत्रापासून याचे संदर्भ दिसून येतात. ते थेट भारतात असलेल्या इंग्रजी राजवटीपर्यंत. इंग्रजांच्या काळात जेथे जेथे सैनिकी छावण्या होत्या त्या भागात हा व्यवसाय करणार्‍या महिलांना रितसर परवाना देऊन तो करण्यास भाग पाडले जात असे. तसेच त्यांची वेळोवेळी तपासणी होत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ही प्रथा बंद झाली. मात्र हा व्यवसाय कधीही बंद झाला नाही. मुंबईतील कामाठीपुरा असो की पुण्यातील बुधवार पेठ. या भागात फेरफटका मारला तर तिथले भयाण वास्तव आपल्या नजरेसमोर आल्याशिवाय राहत नाही. एखादी स्त्री तिचे जेमतेम काही महिन्यांचे असलेले मूल कापडाच्या झोळीत झोपवून जेव्हा देहविक्री करताना दिसून येते तेव्हा कोणताही संवेदनशील माणूस सुन्न झाल्याशिवाय रहात नाही. अशा स्त्रियांना न्यायालयाच्या या निकालाने एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मोठ्या शहरातील बदनामवस्तीत राहणार्‍या वेश्यांचे ग्राहक हे खरे तर अन्य राज्यातून अथवा लांबून उपजिविकेसाठी त्या शहरात आलेले बहुतांश श्रमजिवी आणि गरीब कामगार असतात. त्यांच्या आरोग्याची काळजी ते स्वत: नीट घेऊ शकत नाहीत. त्याचा परिणाम देहविक्री करणार्‍या महिलांवर होतो. दिवंगत लेखक अनिल अवचट यांनी वेश्यांच्या जीवनावर लिहिलेल्या एका प्रदीर्घ लेखाचे यानिमित्ताने स्मरण झाल्याशिवाय राहत नाही. या महिलांना होणारी संतती बहुधा वाईट मार्गाकडे वळलेली दिसते. कारण लहान मूल वाढत असताना त्याला माता पिता म्हणजेच कुटुंबाची जी आवश्यकता असते ती पूर्ण होत नाही. त्या महिलेचा आधार म्हणजे ते मूल असते. तिची त्यामध्ये भावनिक गुंतवणूक असते. त्यातूनही अनेकदा वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होतात. या स्त्रियांच्या मुलांचे चांगले पुनर्वसन व्हावे यासाठी देशात काही सामाजिक संस्था नेटाने प्रयत्न करत आहेत. परंतु एकंदरीत या व्यवसायाच्या व्याप्ती पाहता ते अत्यंत तोकडे ठरतात. न्यायालयाने निकाल दिला खरा परंतु, या महिलांचे जगणेे सुखकर होण्यासाठी निकालाच्या अनुषंगाने कायदेशीर नियमावली तयार होणे अतिशय आवश्यक आहे. ’या’ नव्या वर्गाचे करायचे काय? मागील दोन दशकात भारतातील सामाजिक परिस्थिती वेगाने बदलली आहे. पूर्वी केवळ जगण्याचे एक साधन म्हणून केला जाणारा वेश्याव्यसाय आत चैन आणि छानछोकीसाठी करणारा आणि त्यातून भरपूर पैसा मिळविणारा एक नवा वर्ग या व्यवसायात अस्तित्वात आला आहे. एस्कॉर्ट, कॉलगर्ल्स, गिगेलो या नावाने हा वर्ग ओळखला जातो. पूर्वी प्रामुख्याने स्त्रिया या व्यवसायात होत्या. आता देहविक्रय करणारे पुरूषही असतात. समाजात जितकी सुबत्ता येते तितकी चंगळवादी वृत्ती वाढत जाते. त्यातून असे वर्ग निर्माण होतात असा समाजशास्त्रीय सिद्धांत आहे. सर्वसाधारणपणे पूर्वी एखाद्या मोठ्या शहरात ही बदनामवस्ती असेल आणि त्या रस्त्याने सहसा कोणी पापभिरू, पांढरपेशा मनुष्य जाण्याचे धाडस करत नसे. अलीकडे चैनीसाठी हा व्यवसाय करणार्‍यांमुळे या व्यवसायाची पाळेमुळे थेट लॉजिंग बोर्डींग ते पंचतारांकित हॉटेल्स इथपर्यंत जाऊन पोहोचली आहेत. किंबहुना मोठमोठ्या महामार्गावर असणारी मोटेल्स शहरात असणारी आलीशान लॉजिंग यांच्या आडोशाने हे व्यवसाय चालत असतात. यापाठीमागे फारमोठी साखळी उभी असते. भारतातील कायद्यांचे स्वरूप भारत सरकारने या व्यवसायास प्रतिबंध घालण्यासाठी 1956 साली वेश्याव्यसायाला प्रतिबंध करणारा कायदा केला आहे. 1950 मध्ये भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात वेश्याव्यवसायातील महिलांचे शोषण थांबविण्यासाठी पावले उचलण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. 1956 साली हा कायदा अस्तित्वात आला. 1986 साली या कायद्यामध्ये काही बदल करण्यात आले. त्यामुळे या व्यवसायास चालना देणार्‍या व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मुभा पोलिसांना मिळाली. भारतीय दंड संहितेचे 354 कलमदेखील अशा कारवाईमध्ये उपयोगी पडते. महिलेच्या संमतीशिवाय तिच्या विनयशीलतेचा भंग करण्यासाठी जेव्हा कोणताही प्रयत्न केला जातो. त्यावेळी गुन्हेगाराला दंड किंवा 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा या कलमामध्ये आहे. वेश्यालयाचे व्यवस्थापन करणारा, त्या व्यवसायातून कमवलेल्या पैशांवर जगणारा किंवा एखाद्या व्यक्तीस त्या व्यवसायात प्रवृत्त करणारा हे सर्व वरील कायद्यांखाली गुन्हेगार ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्री हा व्यवसाय असल्याचे ठरविल्यामुळे आता या सर्व तरतुदींची फेररचना करण्याची गरज कदाचित भासू शकेल. न्यायालयाचा निर्णय चांगला आहे, यामुळे मानवी तस्करी, अत्याचार, खून, प्रतिबंधित संबंध हे प्रकार कमी होतील असे म्हटले जाते. परंतु, वास्तवात असे घडेल का? हा प्रश्न कायम आहे. कारण मुळात या व्यवसायाचा पायाच शोषणावर आधारीत आहे. शिवाय पोटासाठी हा व्यवसाय करणार्‍या महिलेच्या कमाईतील फार मोठा हिस्सा या व्यवसायातील दलाल आणि त्या महिलेला आसरा देणारे यांच्याकडे जातो. न्यायालयाने याला व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली असली तरी त्यापुढे त्याला आवश्यक असणारे काटेकोर नियम अद्यापही अस्तित्वात यावयाचे आहेत. ते जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यंत या व्यवसायातील स्त्रियांच्या नशिबी असलेला वनवास संपेल असे ठामपणे म्हणता येत नाही. एकीकडे अशी स्थिती असताना केवळ चैनीखातर व्यवसाय करणार्‍या व्यक्तींवर याचा फारसा परिणाम होईल असे वाटत नाही. कारण त्यांचा वावर मुळातच समाजाच्या उच्चस्तरामध्ये असतो. तथाकथित श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित यांच्या होणार्‍या रेव्ह पार्ट्या, आलिशान हॉटेल्स यामध्ये वावरून आपल्या देहाचा सौदा करत काही तासात हजारो रुपये कमावणार्‍या एस्कॉर्ट्स आणि गिगेलो यांचे राहणीमान हे मुळातच उच्चभ्रूंशी मिळतेजुळते असते. त्यांना यातून केवळ चैनीसाठी अधिकचे पैसे कमवायचे असतात. हा वर्ग यानंतर अधिकच मोकाट तर सुटणार नाही ना? त्यामुळे समाजातील नैतिकतेची पातळी तर घसरणार नाही ना? अशी भिती वाटल्याशिवाय रहात नाही. भारतीय तत्वज्ञानाचे सार या व्यवसायाला आज जे हिडीस स्वरूप आले आहे ते प्राचीन भारतात नव्हते हे लक्षात घ्यायला हवे. भारतात प्राचीन काळापासून काम हा विषय कधीही वर्ज्य नव्हता. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे पुरुषार्थाचे चार स्तंभ भारतीय संस्कृती मानते. प्रथम विद्यार्थीदशेत गुरूकडे राहून शिक्षण घ्यावे, धर्माची मूलभूत तत्वे आत्मसात करावीत. त्यानंतर मिळविल्या ज्ञानाचा सदुपयोग करून अर्थार्जन करावे, गृहस्थाश्रमात प्रवेश करून कामसुखाचा उपयोग आपल्या वंशाची वेल विस्तारण्यासाठी करावा, आणि, त्यानंतर सर्वसंग परित्याग करून मोक्षाच्या वाटेने मार्गक्रमण करावे हे खरेतर भारतीय तत्वज्ञान.परंतु विदेशी संस्कृतीचे अंधानुकरण, आणि आर्थिक सुबत्ता यामुळे सध्या या तत्वज्ञानाचे ओझे वहायला कोणी तयार दिसत नाही. बाकी काहीही असो न्यायालयाच्या निर्णयाने या व्यवसायातील शोषित महिलांना थोडा दिलासा मिळाला आहे हे मात्र निश्चित. -----------