भ्रष्ट कारभाराला न्यायालयाची चपराक!

कोरोना काळात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने उघडलेल्या कोविड केअर सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. याची वर्तमानपत्रातून सातत्याने प्रसिद्धी होत असताना. महापालिका मात्र काही घडलेच नाही अशा आविर्भावात राहून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र, या संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे मात्र हे प्रकरण आता महापालिकेच्या, प्रशासनाच्या अंगलट आले आहे. कारण याची गेल्या 4 एप्रिलला जी सुनावणी झाली त्या सुनावणी दरम्यान महापालिका अधिकार्‍यांनी कोणतीही खातरजमा न करता फॉर्च्युन स्पर्श हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला पैसे अदा केल्याचे चौकशी अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. ही रक्कम अदा करणार्‍या अधिकार्‍यावर कोणती कारवाई करणार? आणि रकमेची वसुली कशी करणार? याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र महापालिका आयुक्तांनी 25 एप्रिलपर्यंत सादर करावे असे आदेश देत न्यायालयाने पालिकेतील भ्रष्ट कारभाराला सणसणीत चपराक दिली आहे. आता संबंधित अधिकार्‍यांना प्रशासन कसे वाचविणार? हा प्रश्न असून यासंदर्भातील जी चौकशी समिती नेमली होती. त्या चौकशी समितीचा अहवाल तयार होऊन देखील महापालिका प्रशासनाने तो सर्वसाधारण सभेपुढे आणलाच नाही. आता लोकनियुक्त कारभार संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासकीय कारभार सुरु असल्यामुळे या अहवालाचे काय झाले? याची विचारणा आता न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाई का केली नाही? यामागे प्रशासनाचा हेतू काय आहे? हे देखील आता तपासले जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे मात्र, कोविडमधील हा भ्रष्टाचार लपविण्याचा प्रकार हा अंगलट आला आहे. या एका विषयातील हा गैरव्यवहार उघड झाला असला तरी, गेल्या दोन वर्षातील कोविडच्या काळात अजून काय काय उद्योग केले आहेत. याची जर माहिती माहितीच्या अधिकारात?घेतली तर मोठी प्रकरणे बाहेर येतील. त्यामुळे प्रशासनाने कोणाला किती पाठीशी घालायचे याचा यापुढे तरी विचार करावा. अन्यथा प्रशासकीय अधिकारी देखील जेलची हवा खातील हे लक्षात ठेवावे. जगभरात गेली दोन वर्ष कोरोनाचे मोठे संकट होते. मात्र, या कोरोनाच्या नावावर जगभरातच व्हॅक्सिनच्या नावाखाली जागतिक पातळीवरील कंपन्यांनी कोट्यावधीची माया जमवून अनेक देशांना आर्थिक खाईत लोटले आहे. हे असतानादेखील त्या त्या देशातील राज्यकर्त्यांनीदेखील याचा गैरफायदा घेऊन स्वत:चा आणि स्वत:च्या पक्षाचा फायदा करून घेतला आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित करून अनेक उपाययोजना संदर्भात जागरूक केले. मात्र, त्याची दखल घेतली नाही. उलट कोरोनाचा फैलाव अधिक वाढत गेला. महागाई, भ्रष्टाचारावर मोदी गप्प का? देशात आतापर्यंत कोरोनामुळे 5 लाख 21 हजार 715 बळी गेल्याचे दिसून येते. मात्र हे आकडे खोटे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्य लपवित असून कोरोनामुळे पाच लाख नाही तर 40 लाख भारतीयांचा मृत्यू झाल्याचा दावा नुकताच काँगे्रस नेते राहुल गांधी यांनी केला. ते म्हणाले, सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे कोरोना विषाणूने 40 लाख भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. ही सर्व कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून, सर्व मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, या मागणीचा राहुल यांनी पुनरूच्चार केला. राहुल गांधी यांनी न्यूयॉर्क टाईम्सने दिलेल्या अहवालाचा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. त्यामध्ये कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या सार्वजनिक करण्यासाठी भारताकडून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) प्रयत्नांना रोखले जात आहे. ते अजूनही ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे कोणाचा मृत्यू झाला नसल्याचे सांगत आहेत, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. भारताने देशातील कोविड मृत्युदराचा अंदाज लावण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले अणि भौगोलिक आकार आणि लोकसंख्येच्या एवढ्या विशाल राष्ट्राच्या कोरोना मृत्यूच्या संख्येचा अंदाज लावण्यासाठी अशा गणितीय मॉडेलचा वापर केला जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकार जागतिक आरोग्य संघटनेला खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यावरून भारतीय जनता पक्ष जनतेमध्ये वेगळाच संभ्रम निर्माण करीत आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, 2013 - 14च्या दरम्यान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी देशात काँग्रेसप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. मनमोहन सिंग त्यावेळी पंतप्रधान होते. त्याकाळात मोदी यांनी केेंद्र सरकारवर निशाणा साधून देशात मोठी महागाई वाढली आहे. सरकार याविषयी काहीच बोलायला तयार नाही. प्रसार माध्यमेदेखील याविषयी बोलत नाहीत, अथवा लिहित नाही. असे आरोप मोदी यांनी केले होते. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी सिंग यांच्या सरकारविरोधात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र, सिंग यांनी प्रसारमाध्यमांना कधीच दोष दिला नाही. मात्र आज मोदी हे पंतप्रधान असताना देशात महागाई एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र याविषयावर बोलण्यास तयार नाहीत. विशेष म्हणजे एवढा मोठा महागाईचा गंभीर प्रश्न असताना प्रसारमाध्यमेदेखील यावर कोणतेही भाष्य करीत नाहीत. कारण प्रसारमाध्यमेही भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने असल्यामुळे याविषयावर कोणी बोलत नाही. सुमारे 30 टक्के महागाई वाढल्यामुळे, अन्नधान्य, पेट्रोलियम उत्पादने याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला जगणे अशक्य झाले आहे. या गंभीर प्रश्नाऐवजी देशात जातीजातीमध्ये तेढ निर्माण करून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करीत आहे. आणि म्हणूनच राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा हे सत्य जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर श्रीलंकेसारखी परिस्थिती आपल्या देशात आली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी किमान आता तरी देशासमोर येऊन देशातील आर्थिक वास्तव जनतेसमोर आणावे. तरच भारताची अर्थव्यवस्था खरेच भक्कम आहे की डबघाईला आले आहे, याचे वास्तव सांगावे. विधीमंडळातही स्पर्श घोटाळा महापालिकेतील स्पर्श घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला थेट विचारणा केली आहेच. त्याबरोबर चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही हा प्रश्न अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात उपस्थित केला होता. आमदार जगताप यांनी पिंपरी चिंचवड शहरात अ,ब,क अशा वर्गवारीनुसार खासगी कोविड केअर सेंटर्स उभारण्यात आली होती. आणि ही ऑक्टोबर 2020 पासून रुग्णांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे बंद करण्यात आली हे खरे आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे खरे असल्याचे उत्तर सभागृहात दिले आहे. स्पर्श रुग्णालयाला भोसरीतील रामस्मृती मंगल कार्यालय व हिरा लॉन्स येथे 300 खाटांचे कोविड केअर सेंटर चालविण्यास परवानगी देण्यात आली होती. हे ही मंत्री शिंदे यांनी सभागृहाला त्यावेळी अवगत केले. या कोविड केअर सेंटर्सची तपासणी ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांनी 25 सप्टेंबर 2020 रोजी केली. यामध्ये या दोन्ही कोविड केअर सेंटर्समध्ये आपत्कालिन वैद्यकीय सुविधा, डॉक्टरांची नोंदणी प्रमाणपत्रे, पीपीई किट, औषधे, मास्क, जनरेटर सुविधा, ऑक्सिजन सिलेंडर्स, प्रसाधन सुविधा या कोविड केअर सेंटर्सच्या मानकाप्रमाणे नसल्याचे त्याबरोबरच तेथे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची यादी अनामत रक्कम, नोंदणी प्रमाणपत्र आदी दस्तऐवज उपलब्ध नव्हते का? असाही प्रश्न आमदार जगताप यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री शिंदे यांनी हे खरे आहे. तथापि स्पर्श हॉस्पिटल यांनी निविदा सादर करताना एक टक्का बयाणा रक्कम भरलेली आहे. कर्मचार्‍यांची यादी सादर केली असून त्यांना देयके अदा करताना बिलातून 5 टक्के अनामत रक्कम राखून ठेवल्याची माहिती महापालिका आयुक्तांनी कळविली असल्याचे उत्तर शिंदे यांनी सभागृहाला दिले. या कोविड केअर सेंटर्समध्ये एकाही रुग्णावर उपचार केला नसताना त्यांनी 5 कोटी रुपयांची देयके महापालिकेस सादर केली. त्यापैकी 3 कोटी 14 लाख रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले असेही मंत्री शिंदे यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देताना सभागृहात सांगितले. एकूणच हे सर्व प्रकरण महापालिकेचे तत्कालिन वरिष्ठ अधिकारी, ठेकेदार संस्था यांच्या परस्पर सहयोगातून घडून आल्याचे दिसते. याप्रकरणी सुनील कांबळे या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर हा सर्व प्रकार आता न्यायालयासमोर उघड झाला आहे. मात्र, यामागचे श्रेय हे राष्ट्रवादीचे माजी विरोधीपक्ष नेते व ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांच्याकडे जाते. राज्यसरकारनेही महापालिका प्रशासनाकडून या प्रकरणी प्राप्त झालेला अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने याप्रकरणाला जबाबदार असणारे अधिकारी यांच्यावर कोणती कारवाई करणार? आणि ही रक्कम त्या संस्थेला दिली गेली आहे ती कशी वसूल करणार? असे प्रश्न विचारले आहेत. तसेच यासंबंधी पुढील तारखेस पालिका आयुक्तांनी आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश दिला आहे. संबंध नसतानाही आयुक्त पाटील यांची अडचण आता या प्रकरणात महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची मोठी अडचण झाली आहे. कारण हे प्रकरण तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या काळातील आहे. त्याचबरोबर तेव्हाचे अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांना या प्रकरणी जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी तर महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची संपूर्ण साखळी उघडी पडण्याची शक्यता आहे. याबरोबरच संबंधित संस्थेकडून जर दिलेली रक्कम वसूल करायची असेल तर ते ही तितकेसे सोपे नाही कारण महापालिकेशी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित असलेल्या काही राजकीय लोकांची साखळी यामागे असल्यामुळे शिवाय वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा सहभागही असल्यामुळे प्रशासनाची मोठी अडचण झाली आहे. महापालिकेने वसुलीची कारवाई सुरु केली तर त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ही संस्था जाऊ शकते हा ही एक मुद्दा आहे. शिवाय या संस्थेने जर न्यायालयात कोणाकोणाचे हितसंबंध या प्रकरणात आहेत हे गुपित उघडे केले तर मोठी पंचाईत निर्माण होईल. त्यामुळे आयुक्त पाटील आपल्या प्रतिज्ञापत्रात या अडचणी कशाप्रकारे सोडविणार हे त्यांच्यापुढे एक आव्हान आहे. स्पर्शपेक्षाही मोठे घोटाळे पिंपरी चिंचवड महापालिका ही आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून बिरूद मिरवते. या महापालिकेत निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींनाही आपण फारच श्रीमंत महापालिकेचे पदाधिकारी आहोत असे सतत भासत असते. त्यातून वेळोवेळी अनाठायी उधळपट्टी, निविदा प्रकियेत साखळी करून निविदा मिळविणे असे प्रकार सतत घडत असतात. शिवाय भारतीय जनता पक्षाच्या पाच वर्षाच्या सत्ता काळात पदाधिकारीच ठेकेदार झाल्यामुळे महापालिकेला अक्षरश: आर्थिकदृष्ट्या लुटले आहे. स्पर्श हॉस्पिटल हे प्रकरण म्हणजे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे एक टोक आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार राजकीयदृष्ट्या याचा फायदा घेऊ शकतात. मात्र, त्यांनी आजपर्यंत यासर्व प्रकरणावर चुप्पी घेतली आहे. कारण माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध त्यामुळे अजित पवार याविषयी आक्रमक भूमिका घेत नसावेत अशी राजकीय चर्चा सुरु आहे. मात्र आमदार जगताप यांनी भाजपची सत्ता असतानादेखील या गैरप्रकारांविरूद्ध त्यांनी आतापर्यंत गेल्या पाच वर्षात 54 पत्रे देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे महाविकास आघाडीचे सरकार यांना पाठविली आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला आमदार महेश लांडगे यांनी थेट आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजेच अजित पवार यांना दिल्यामुळे ते संतापले आहेत. कदाचित महापालिकेच्या ऐन निवडणूक काळात आपले राजकीय हत्यार उपसून चाणाक्ष रीतीने वार करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. एकंदरीतच महापालिकेतील या सर्व प्रकरणावरून महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या लंकेची पार्वती करण्याचा हा जो खटाटोप सुरु आहे त्यामुळे नागपूर, जळगाव, औरंगाबाद, नाशिक या महापालिकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी पदाधिकारी अधिकार्‍यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. त्याची आठवण यानिमित्ताने करण्यात येत आहे. त्यामुळे आपल्यामागे कधीही शुक्लकाष्ट लागू शकेल याचे भान सर्वांनीच ठेवावे. कारण भ्रष्ट आचार हा एक ना एक दिवस जनतेसमोर येतोच. आणि त्याची उत्तरेही द्यावीच लागतात. त्यामुळे आयुक्त पाटील यांचा जरी या प्रकरणाशी संबंध नसला तरी एक प्रशासक म्हणून त्यांना यासर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागणार आहेत हे मात्र, निश्चित. ---------