अंदाजपत्रकात सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न

अंदाजपत्रकात सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न विजय भोसले कोरोनाच्या महामारीमुळे गेली दोन वर्षे विधीमंडळाचे अधिवेशन अल्पकालीन झाले. मात्र, यावर्षी कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यावर्षीचे अंदाजपत्रकीय अधिवेशन चार आठवड्याचे ठेवले आहे. राज्यावर कोरोनाबरोबर निसर्गाने देखील कोप केल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोरोना, नैसर्गिक संकटे यामुळे राज्यसरकार राज्यातील जनतेला अंदाजपत्रकातील काय देणार यावर सार्‍या राज्याचे लक्ष लागले होते. शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री यांनी विधानसभेत तर विधानपरिषदेत अर्थराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अंदाजपत्रक सादर केले. अंदाजपत्रक सादर करताना अर्थमंत्र्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली आहे. कारण कोरोना महामारीमुळे राज्याला मोठया प्रमाणात आर्थिक झळ बसली आहे. शिवाय केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान त्याचबरोबर आपत्ती मदत ही म्हणावी तितकी मिळाली नाही. शिवाय जीएसटीची केंद्र सरकारकडे असणारी थकबाकी यामुळे सरकारला कसरत करावी लागली आहे. अशातच गेली तीन वर्ष भारतीय जनता पक्षाकडून होणारे राजकीय हल्ले, अंमलबजावणी संचलनालय, केंद्रीय गुप्तचर खाते, आयकर विभाग यांच्याकडून महाविकास आघाडीमधील मंत्री, खासदार व आमदार यांच्यावर पडणार्‍या धाडी यामुळे सरकार जरी काही फरक पडत नाही असा दावा करत असले तरी चिंताही सतावतच असते. अशा परिस्थितीत आघाडी सरकारने विकासाचा पंचसुत्री कार्यक्रम आणून राज्यातील जनतेला सीएनजी आणि पाईप गॅस स्वस्त केलाच आहे. शिवाय शेतकर्‍यांना कर्ज माफी करण्यासाठी जे पाऊल उचलले आहे यामुळे देखील मोठा फायदा होणार आहे. एकंदरीतच कठीण काळ असताना देखील महाविकास आघाडीसरकारने राज्याला सावरण्याचा प्रयत्न केला असून महसूली तूट मात्र 24 हजार 353 कोटीवर गेली आहे. विशेष म्हणजे ज्या एसटी महामंडळाचे दयनीय अवस्था असताना महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना वेतनासाठी 4 हजार 107 कोटी आणि 3 हजार नवीन बसगाड्या उपलब्ध करून देण्यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. शिवाय सहकार, शिक्षण आणि आरोग्य यासाठीही भरीव तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे. ही जमेची बाजू आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून प्रत्येक अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागण्यांची मोठी मागणी होत असल्यामुळे अंदाजपत्रकाला अर्थ राहत नाही. शिवाय बर्‍याचवेळा ज्या कामासाठी तरतूद असते त्या कामासाठी त्याचा पूर्ण विनियोग होत नाही आणि नंतर वर्षाच्या शेवटी निधीची पळवापळवी होते. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याने ते प्रकल्प प्रलंबित राहतात. आणि त्याचावर खर्च हा वाढत राहतो. आणि त्या प्रकल्पाच्या मूळ अंदातपत्रकापेक्षा शेकडो कोटीने अंदाजपत्रक वाढते. यात कधी कधी सरकारने विरोधकांनीे देखील आत्मचिंतन करून हे थांबवले पाहिजे. याशिवाय यावेळी राज्यपालांचे भाषण हे अपूर्णच राहिलेे ते योग्य नाही. यावरही सामोपचाराने विचार करून अशा बाबी थांबविल्या पाहिजेत. अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांच्या अटकेवरून विरोधकांनी गोंधळ घातला. सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले. राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हापरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करून त्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यामुळे या निवडणुका आता सहा महिने लांबणार असून त्याचबरोबर इतर मागासवर्गीयांच्या इम्पेेरिकल डाटाचे काम करण्यासाठी अवधी मिळाल्यामुळे या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हायची शक्यता निर्माण झाली आहे. एका अर्थाने सरकारला मिळालेला हा दिलासा त्याचबरोबर या सप्ताहात अनेक विषयांवर चर्चा होऊन अधिवेशनाच्या या दोन आठवड्यात आघाडी सरकारने तिसरे अंदाजपत्रक सादर करून एका अर्थाने अप्रत्यक्षरीत्या विरोधकांना धक्काच दिला आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारला तारेवरची कसरत करीत असताना या वर्षी खर्च मात्र, 16 हजार कोटींनी वाढणार आहे. यामध्ये महसूली जमा 4 लाख 3 हजार 427 कोटी तर महसूली खर्च 4 लाख 27 हजार 780 कोटी असा अंदाज असून यामुळे सुमारे 24 हजार 353 कोटी महसुली तुट अपेक्षित आहे. ही 20 हजार कोटीची तूट अन्य मार्गाने भरून काढणे अशक्य आहे. कारण येणार्‍या वर्षभरात राज्यावर आणखी कोणती कोणती संकटे येणार आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्याचे सुतोवाच अर्थमंत्री पवार यांनी केले आहे. एकंदरीत या अंदाजपत्रकात सीएनजी आणि पाईप गॅस स्वस्त होणार असल्यामुळे राज्यसरकारला मोठी आर्थिक तूट भासणार आहे. कारण केंद्राचेही प्रदूषितविरहीत वाहने असे धोरण असल्यामुळे केंद्रानेही इलेक्ट्रॉनिक वाहने यावर सूुट देण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे राज्यसरकारला देखील राज्य म्हणून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धामुळे पेट्रोल, डिझेल या इंधनाचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक होरपळला जाईल या दृष्टीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सीएनजी आणि पाइप गॅस यावर जो 13 टक्के जीएसटी होता तो आता 3 टक्केच ठेवल्याने हा गॅस स्वस्त होणार आहे. ही एका दृष्टीने नागरिकांच्या बाजूने जमेची बाजू आहे. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये केंद्र सरकारने मध्यंतरी अधिभार कमी केला. मात्र राज्यसरकारने अधिभार कमी केला नाही. त्यामुळे राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी झाले नाहीत. विरोधकांनी मात्र, याचे भांडवल करून महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. वेतन, भत्ते यावर चर्चा; शैक्षणिक दर्जावर कोण बोलणार? ग्रामविकास विभागासाठी 7 हजार 718 कोटी, त्याचबरोबर मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे चिरंजीव आदित्य यांच्याकडे पर्यावरण मंत्रीपद असल्यामुळे पहिल्यांदाच 14 कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे कोकणातील, मराठवाड्यातील व मुंबईतील व राज्यातील अन्य भागात पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल. शिवाय यामुळे छोटे मोठे व्यवसाय वाढतील. त्यातून आर्थिक उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे पर्यटनाला चांगलेच दिवस येऊ शकतील. दिवसेंदिवस विजेच्या समस्या निर्माण होत असून उर्जानिर्मिती कमी मात्र मागणी जास्त शिवाय विजेचे उत्पादन करताना कोळसा आणि पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे यावेळी सरकारने राज्यात अडीच हजार सौर उर्जेचे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो योग्य असून भविष्यात यामध्ये अधिक वाढ अपेक्षित असून त्याचे आत्तापासूनच नियोजन केल्यास भविष्यात इतर राज्यातून अतिरिक्त वीज घ्यावी लागते ती वीज घेण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. कृषी विभागासाठी 3 हजार 25 कोटी रुपयांची तरतूद दिली असून यामुळे नव्याने संशोधन त्याचबरोबर ज्या भागात पाऊस कमी होतो त्या भागात शेतीसाठी इतर पर्याय निर्माण करण्यासाठी संशोधने व्हावित यादृष्टीनेही सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्याचबरोबर शिक्षणासाठी जादा तरतूदीची आवश्यकता आहे. मात्र यावर निर्णय करताना मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांच्या समवेत शिक्षण मंत्री, उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री, या सर्वांसमवेत बैठक होऊन शिक्षण सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. निव्वळ वेतनासाठी खर्च केला तर शिक्षण सुधारण्यासाठी उपाययोजना करणे तितकेच महत्वाचे आहे. शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी पोटतिडकीने ज्या अर्धातास चर्चेवर आपल्या भावना व्यक्त केल्या त्यावर शिक्षकांनी शिक्षक आमदारांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारण आजपर्यंत सभागृहात वेतनभत्ते आणि फायदे यावरच चर्चा होतात. मात्र, शिक्षणाचा दर्जा आणि गरीब विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे याबाबत कोणीच बोलत नाही. त्यामुळे राज्यमंत्री कडू यांनी ज्या आपल्या भावना व्यक्त केल्या त्या भावनेशी राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक निश्चित सहमत असतील. .. तर, एस.टी. नामशेष होईल विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्यात सुरु असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत दोन्ही सभागृहाची संयुक्त समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले. या समितीमध्ये सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य, मंत्री, विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असावा. असेही त्यांनी सूचित केले असून लवकरच समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी सभागृहात दिली. भाजप सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. त्या समितीने जो अहवाल दिला त्या अहवालामध्ये एस.टी. विलिनीकरणाची मागणी फेटाळण्यात आली असून यामध्ये महागाई भत्त्यात 12 वरून 28 टक्के इतकी वाढ, शहराच्या वर्गीकरणांनुसार असलेला घरभाडे भत्ता 8 वरून 16 व 24 टक्के, वार्षिक वेतनवाढीचा दर 2 टक्क्यांवरून 3 टक्के, दिवाळी भेट म्हणून अडीच हजारांवरून 5 हजार, 10 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात 5 हजार इतकी वाढ, 10 वर्ष 1 दिवस ते 20 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचार्‍यांना 4 हजार, आणि 20 वर्षे 1 दिवसांपेक्षा जास्त सेवा झाालेल्यांना अडीच हजार इतकी वाढ, कर्माचार्‍यांना राज्यशासनाच्या सेवेत विलिनीकरण करणे शक्य नाही. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने देखील ही मागणी फेटाळली आहे. मात्र, कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करणे योग्य नाही. असा निकाल न्यायालयाने दिल्यामुळे कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आत्तापर्यंत कर्मचार्‍यांवर केलेल्या कारवाईबाबत कारवाई मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी कामावर यावे असे आवाहनही केले आहे. शिवाय अंदाजपत्रकात सरकारने 3 हजार कोटींची कर्मचार्‍यांसाठी तरतूद केली असून नव्या बस खरेदीसाठी भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रथमच एस.टी. महामंडळासाठी एव्हढी तरतूद केली असल्याने कर्मचार्‍यांनी देखील आता सामंजस्याची भूमिका घेऊन एस.टी. आता पुन्हा रस्त्यावर सुरळीत आणली तर भवितव्य आहे. चार महिने होऊन गेले; आणि पुढे अशीच परिस्थिती राहिली तर जनताही विसरून जाईल. खासगी व्यावसायिक याचा गैरफायदा घेतील. देशात राज्याच्या एसटी सेवेबद्दल जो नावलौकिक आहे तो लोक विसरतील याचे गांभीर्य सर्व कामगारांनी घ्यावे. काही प्रश्न असतील तर ते कामावर हजर होऊन चर्चेतून सुटू शकतील. मात्र, कामावर हजर न राहण्याचा अट्टाहास धरला तर एस.टी. नामशेष होईल. त्यामुळे आपणच हा निर्णय घ्यावयाचा आहे. गेली 2 वर्षे कोरोना महामारीमुळे विधीमंडळाची अधिवेशने गुंडाळावी लागली. नैसर्गिक आपत्ती, गुन्हेगारी, केंद्र सरकारकडून मिळणारी सापत्न वागणूक अशा अनेक विषयांवराधिवेशनामध्ये चर्चा होते. त्यावर विचारमंथन व निर्णय होतात. मात्र, तसे घडले नाही. सुदैवाने यावर्षी कोरोनासाथ आटोक्यात आल्यामुळे सरकारने 4 आठवड्यांचे अधिवेशन घेतले. मात्र, सुरुवातीस नवाब मलिक प्रकरणावरून सभागृहाचे कामकाज 2 दिवस बंड पाडले. विरोधकांचा तो अधिकार आहे. राज्यातील अनेक महत्वाचे विषय असतात. यानिमित्ताने चर्चा होऊन सरकारकडून न्यायालयाची अपेक्षा असते. सभागृह सुरू ठेवून विविध संसदीय मार्गातून सरकारला कोंडीत पकडू शकतो. मात्र, हल्ली विधानपरिषदेसारख्या उच्च सभागृहात गोंधळ, गदारोळ याच बाबी पहायला मिळतात. त्यामुळे एका अर्थाने आपण जनतेवर अन्याय करत आहोत. त्यांच्या प्रश्नाची उकल होत आही. एकाअर्थाने सत्ताधारीपक्षाला त्याचाच फायदा होतो. त्यामुळे न्याय मिळण्त्यासाठी सभागृह बंद पाडणे हा पर्याय नाही. विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर हे अभ्यासू नेते आहेत.त्यामुळे किमान यापुढे तरी या वरिष्ठ सभागृहात जास्तीतजास्त काम होईल. जनतेला न्याय कसा मिळेल हे पाहिले तर निश्चितच आपला नावलौकिक होईल. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा इतर मागासवर्गिय आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका असून इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य सरकारने दोन्ही सभागृहात हे विधेयक आणून एकमताने मंजूर केले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 6 महिने पुढे ढकलण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे सरकार मोठ्या अग्निदिव्यातून पार पडले आहे. हे विधेयक आता केंद्राकडे जाईल. शिवाय, ओबीसांचा जातनिहाय इम्पेरिकल डाटा बनविण्यासही अवधी मिळाला आहे. आणि हे काम देखील वेळेत होईल. त्यामुळे सरकारला हा मोठा दिलासा मिळाला असला तर, या संदर्भात कोणी न्यायालयात धाव घेतली तर मात्र अडचण येऊ शकते. कारण हल्ली न्यायालयाने अनेक बाबतीत हस्तक्षेप करून निर्णय बदलले आहेत. त्यामुळे राज्यसरकारने प्रभागरचना व अन्य बाबतीत काही फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारची अडचण होऊ शकते. पुण्याजवळ 300 एकर जागेमध्ये अत्याधुनिक इंद्रायणी मेडिसिटी उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. या वसाहतीमध्ये रुग्णालये, वैद्यकीय संशोधन, औषध उत्पादन, वेलनेस, फिजिओथेरेपी केंद्र आदी केंद्रे असतील. सर्व उपचारपद्धती एकाच ठिकाणी असतील. देशातील ही पहिली वैद्यकीय वसाहत असेल. या वसाहतीमुळे पुण्याला वेगळे महत्व प्राप्त होईल. यामुळे रोजगार, व्यवसाय व सेवा यांना मोठी संधी मिळणार आहे. तापी नर्मदेच्या खोर्‍यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी वळण बंधार्‍यांना प्राधान्य देण्यात आले असून, त्यासाठी तीन हजार 867 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील पाणी गुजराथला देणार नाही असेही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केल्यामुळे मराठवाड्यातील बराचसा पाणीप्रश्न सुटणार आहे. पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना विशेष आरोग्य सुविधा मिळावी यासाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पोलिसांकरिता 39 रोगांवर उपचार केले जात आहेत. या योजनेत जवळपास 10 हजार पोलीस व कुटुंबांवर उपचार केले आहेत.सन 2021-22 कर्रिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना सादील अनुदानासाठी 22 कोटी 10 लाख निधी मंजूर करण्यात आला असून शाळांची थकीत वीज देयके भरण्याचा प्रश्नदेखील आता सुटला आहे. गेली 2 वर्षे आम्ही सत्तेत येणार असे भाजप वारंवार भाकित करत आहेत. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने हे तिसरे अंदाजपत्रक सादर करून विरोधकांना धक्का देऊन भ्रमनिरास केला.