राज्यातील साखर कारखाने विक्रीची चौकशी करा; अन्यथा प्रकरण सीबीआयकडे सोपविणार : प्रवीण दरेकर

विजय भोसले मुंबई : मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रभावाखाली सहकार मंत्र्यांनी माझ्यावर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केली असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत केला. विरोधी पक्ष नेता म्हणून मी सत्ताधारी पक्षाचे वाभाडे काढत असल्यामुळेच ही कारवाई माझ्यावर करण्यात आली असेही दरेकर यांनी म्हटले. तसेच राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने राज्यातील 40 साखर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहाराची चौकशी करावी अन्यथा हे प्रकरण केंद्रीय सहकार विभाग, सीबीआयकडे नेण्यात येईल असा इशाराही दरेकर यांनी दिला.माझ्याविरोधातील कारवाईला सामोरे जाण्यास माझी तयारी आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारी विधानपरिषदेत नियम 260 च्या प्रस्तावावर बोलताना दरेकर यांनी पावणे दोन तासाच्या भाषणात सहकार क्षेत्रातील कारभाराचे अक्षरश: वाभाडे काढले. सरकारच्या आशीवार्दाने राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य विक्री केलेल्या 40 साखर कारखान्यांची विक्री रद्द करुन राज्य सरकारने हे साखर कारखाने चालवण्यास घ्यावेत. बँकेच्या संचालकांच्या संशयास्पद व्यवहारांची व राजकीय पुढार्‍यांची 25 मजूर संस्थांच्या संचालकांची सरकारने चौकशी करावी. अन्यथा ही प्रकरणे आपण केंद्रीय तपास यंत्रणाकडे सोपवू असे दरेकर यांनी सभागृहात सांगितले. साखर कारखाने, सूतगिरण्या यात कशाप्रकारे गैरव्यवहार झाला याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. संबंधित यंत्रणांनी अशा कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश देऊनही राजकीय दबावामुळे दोषींविरुध्द कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला आहे. मजूर सहकारी संस्थेचा सभासद असताना मी मजूरी घेतल्याचा आरोप माझ्याविरोधात ठेवण्यात आला आहे. मजुराने आयुष्यभर मजूर म्हणूनच राहावे का असा सवाल दरेकर यांनी केला. सहकार चळवळ ही सशक्त व्हायला हवी. एखादी चूक झाली असेल तर ती दुरुस्त करण्याची गरज आहे. सरकारने दुटप्पीपणाची भूमिका घेऊ नये. मुंबै बँकेमध्ये काही गैरव्यवहार झाल्याचा सरकारचा दावा असेल तर त्याची चौकशी करावी असेही ते म्हणाले. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांकडे 3 हजार 868 कोटी थकीत आहेत. ही रक्कम एकूण शासकीय मदतीच्या 95 टक्के इतकी आहे अशी टीका दरेकर यांनी केली. जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या कथित घोटाळ्याची माहिती दरेकर यांनी दिली. गुरु कमोडिटी या कंपनीचे भागभांडवल नगण्य आहे. त्याची उलाढाल अत्यल्प असताना केवळ त्याच्या हातात कारखाना देण्याचे पाप कोणी केले हा प्रश्न आज उपस्थित होत आहे. पुणे जिल्हा बँकेने जिल्ह्याबाहेर जाऊन जरंडेश्वर कारखान्याला 10 वर्षात 700 कोटीचे कर्ज दिले हे विशेष आहे; असा आरोपही दरेकर यांनी केला.