दरेकर प्रकरणावरून आघाडी विरुद्ध भाजपचा सामना

राज्याच्या अंदाजपत्रीय अधिवेशनात तिसर्‍या आठवड्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने भारतीय जनता पक्षाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरु केला असून विधानपरिषदेत याचे पडसाद उमटले. भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असलेल्या केंद्र सरकारच्या अधीन असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय) आयकर (इन्कम टॅक्स) आदींनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्री आणि त्यांच्या नातेवाईकांना धाडी टाकून अस्वस्थ केले आहे. त्यामुळे सरकारनेदेखील अधिवेशनात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यामागे मुुंबई बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणाचे शुक्लकाष्ठ लावले. आपचे पदाधिकारी धनंजय शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दरेकर यांना अडचणीत आणले असून त्यांच्या अटकेसाठी जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. उच्च न्यायालयात दरेकर यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी प्रयत्न केला असता त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. मात्र, आपण जिल्हा व सत्र न्यायालयात जाऊन जामीन मिळवू शकता असे उच्च न्यायालयाने म्हटल्याने केल्यामुळे दरेकर यांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, या न्यायालयात नेमके काय होऊ शकते हे सांगता येत नाही. शिवसेनेच्या सदस्या डॉ. मनीषा कायंदे यांनी माहितीचा मुद्दा उपस्थित करून दरेकर हे फरार आहेत की काय याची माहिती सभागृहाला मिळावी अशी मागणी करून सभागृहात वादाला तोंड फोडले. आणि दरेकर प्रकरण हे चांगलेच गाजले. एकंदरीत विरोधी पक्षनेत्याला अशाप्रकारे अडचणीत आणून भारतीय जनता पक्षाला अप्रत्यक्षरीत्या महाविकास आघाडीने अडचणीत आणले आहेे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मात्र दरेकर हे सभागृहात तीन दिवस गैरहजर होते. मात्र त्यांनी देखील आपण या प्रकरणातील सर्व माहिती सभागहात उघड करू असा इशारा दिल्यामुळे आता महाविकास आघाडी विरूद्ध भारतीय जनता पक्ष असा सामना रंगणार आहे. दुसर्‍या आठवड्यात महाविकास आघाडी सरकारचे तिसरे अंदाजपत्रक उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आणि विधानपरिषदेत राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सादर केले. कोविडची महामारी असतानादेखील अंदाजपत्रकात सर्वसमाज व घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे असा दावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री पवार, त्याचबरोबर सहकारी मंत्र्यांनीदेखील केला आहे. मात्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी अंदाजपत्रकावर जोरदार टिका करून सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणारे अंदाजपत्रक आहे अशी टीका केली. त्यानंतर दरेकर यांच्या मुंबई बँकेतील घोटाळ्याचे पडसाद उमटले. प्रवीण दरेकर यांच्यावर मुंबई बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून याचे तीव्र पडसाद मंग़ळवारी विधानपरिषदेत उमटले.विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळे जोरदार गदारोळ झाला. त्यामुळे अखेर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. दरेकर यांच्यावरील आरोप खोटे असून, हा विरोधकांवर अन्याय आहे असे विरोधकांचे म्हणणे होते. अन्याय करणार्‍या सरकारचा निषेध असो, विरोधकांचा आवाज बंद करणार्‍या सरकारचा धिक्कार असो, अशा विरोधकांच्या घोषणा होत्या. तर सत्ताधारी सदस्य ’अटक करा, अटक करा’ अशा प्रतिघोषणा देत होते. उभय बाजूच्या सदस्यांनी गदारोळ केल्यामुळे प्रथम दोनदा आणि तिसर्‍यांदा दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दुपारी बाराच्या सुमारास प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. त्यावेळी भाजपचे सदस्य भाई गिरकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहेत. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या गैरव्यवहाराचे अनेक प्रकरणे उघडकीस आणल्यामुळे, सरकार दरेकर यांच्याविरोधात आकसाने कारवाई करीत असल्याचा आरोप भाई गिरकर यांनी केला. सरकारने अशा पद्धतीने सुडाचे राजकारण करणे योग्य नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. विरोधकांनी सभापतीच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत उतरुन गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. यामुळे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी 25 मिनिटे सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. पुन्हा सभागृह साडेबारा वाजता सुरु झाले. पीठासीन अधिकारी म्हणून उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी कामकाज पुकारले. तेंव्हा भाजपचे सदस्य प्रसाद लाड आणि सदाभाऊ खोत यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत निषेध केला. त्यावेळीस सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांनी भाजप सदस्यांच्या म्हणण्यास आक्षेप घेऊन दरेकर यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे अशी जोरदार मागणी केली. त्यानंतर 20 मिनिटे कामकाज तहकूब केले. शिवसेनेच्या कायंदे यांनी दरेकर यांच्या अटकेची जोरदार मागणी केली. सत्ताधारी सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरु केली. विरोधकही आक्रमक झाले. अखेर सभापतींनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले. दरेकरांवरून सत्ताधारी विरोधक आमनेसामने विरोधी पक्षनेते दरेकर सभागृहात येत नसल्यामुळे त्यांना अटक वगैरे झाली की काय, अशी विचारणा बुधवारी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी केली. आणि; सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी त्यावर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना शांत करत आपण माहिती घेऊन सभागृहाला अवगत करू असे सांगितले. गेले दोन दिवस प्रवीण दरेकर हे सभागृहात गैरहजर आहेत. त्यांच्यावर मुंबै बँक निवडणुकीत सहकार विभागाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. या बाबत शिवसेना सदस्य मनिषा कायंदे यांनी माहितीचा मुद्दा उपस्थित करून विरोधी पक्षनेत्यांना अटक वगैरे झाली आहे का? की ते फरार आहेत, त्याची माहिती सरकारने द्यावी, अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री कुठे रोज येतात. मग, आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला काय ? अशी विचारणा निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड आदी भाजप सदस्यांनी केली. तसेच विरोधी पक्षनेत्यांची अशी माहिती विचारणे गैर आहे का, असा दावा सत्ताधारी सदस्यांकडून करण्यात आला. विरोधक आक्रमक झाले. त्यावर सभापती नाईक निंबाळकर यांनी कोणीही गडबड करु नये. आपण शांत राहावे. मी स्वत: यात लक्ष घालतो. विरोधी पक्षनेत्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करतो. आणि सभागृहाला माहिती देतो, असे सांगितल्याने गोंधळ शांत झाला आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले. एकंदरीत विरोधकांनी सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडली नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला केंद्रसरकारच्या वेगवेगळ्या यंत्रणा मागे लावून सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सरकार भाजपला अडचणीत आणण्याचे कारण शोधत होते. आम आदमीचे पदाधिकारी धनंजय शिंदे यांनी मुंबई बँकेतील कथित घोटाळाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दरेकर यांना अटक करण्याबाबतचे आदेश दिल्यामुळे याचे पडसाद सभागृहात उमटले. गेले तीन दिवस दरेकर हे सभागृहात उपस्थित नव्हते. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या डॉ.कायंदे या रणरागिनीनेच दरेकर यांचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी दरेकर यांच्याविषयी मुद्दा उपस्थित केला नाही. मात्र कायंदे यांनी धाडस केले. कारण या बँकेत सर्वच पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते यांचे हितसंबंध असल्यामुळे कोणी बोलण्यास धाडस करत नव्हते. त्यामुळेच दरेकर यांनी सभागृहाच्या बाहेर प्रसार माध्यमांशी बोलताना आपण कोणतेही नियमबाह्य काम केले नाही. मात्र सर्वांनाच मदत केली आहे. शिवाय महाविकास आघाडी सरकारचे रोज एक एक प्रकरण बाहेर काढीत आहोत म्हणून आपणावर आकसाने, सुडबुद्धीने कारवाई केली असून याचा भांडाफोड सभागृहात करू असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे ‘आप’च्या खांद्यावर बंदूक ठेवून महविकास आघाडी सरकारनेदेखील राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न केला आहे. हे निश्चित. राज्याच्या हितासाठीच फडणवीस यांची चौकशी! भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबई सायबर पोलिसांनी चौकशी केली. या केलेल्या चौकशीत कोणताही राजकीय हेतू नव्हता. राजकीय द्वेषातून चौकशी करण्यात आली नसून राज्याच्या हितासाठीच चौकशी करण्यात आली, असे गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्था विषयक प्रस्तावावर देसाई उत्तर देत होते. यावेळी ते म्हणाले की, गृहविभागाच्या काही बाबी गोपनीय असतात. तरी गृहविभागातल्या या बाबी विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत पोहोचल्या कशा, त्यांना त्या कोणी पुरविल्या याबाबत चौकशी होणे भाग होते. म्हणून त्यांची चौकशी करण्यात आली. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका क्लिप दिली. त्यामध्ये 125 तासांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग असून त्यामध्ये षड्यंत्र रचल्याचे काही पुरावे आहेत. फडणवीस यांनी ती क्लिप अध्यक्षांकडे सोपविली आहे. मात्र गृह विभागाचे गोपनीय अहवाल दुसर्‍यांना पुरविणारे कोण याची चौकशीअंती माहिती घेण्यासाठी फडणवीस यांची चौकशी करण्यात येत असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात केवळ देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करण्यात आली असे नाही, तर 24 लोकांची माहिती घेण्यात आल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले. एकंदरीत विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याची कोणतीही संधी सोडली नाही. 125 तासाचे व्हिडिओ रेकॉर्डींग कसे केले, त्यामागचा हेतू काय? शिवाय सरकारची माहिती बाहेर जाणे हा गोपनीयतेचा देखील भंग आहे. त्या व्हिडिओची सत्यता पाहणेदखील महत्वाचे असून कारण कित्येकवेळा त्या त्या व्यक्तीचे आवाज काढून तोडफोड करून अशा क्लिप बनवतात. त्यामुळे राज्य सरकारने या क्लिपची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे यातील सत्य पुढे येईल ज्या पद्धतीने भाजपने दोन्ही सभागृहात याविषयी रणकंदन करून महाविकास आघाडी सरकार यामध्ये फसते की काय? अशा पद्धतीने घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे याचेही सत्य लवकरच बाहेर येईल. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार दोषी आहे की विरोधक बनवाबनवी करत आहेत हे स्पष्ट होईल. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास सर्वोच्च प्राधान्य! राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या पोलिस दलाच्या बळकटीकरणावर भर देणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्था विषयक प्रस्तावावर उत्तर देताना देसाई बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यातील आरोग्य यंत्रणेबरोबरच पोलीस दलावर कोरोनाच्या काळात कामाचा ताण पहायला मिळाला. कोरोनामुळे पोलिस दलातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी बाधित झाले. कोरोना काळात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत पोलिस दलाने अत्यंत चांगले काम केले आहे. पोलिस दलावरील मानसिक व शारीरिक ताण कमी करण्यासाठी महिलांना आठ तास ड्युटी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पोलिसांसाठीच्या घरांसाठीची तरतूद एक हजार कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच पोलिस दलास चांगल्या दर्जाची दुचाकी व चारचाकी वाहने उपलब्ध करून दिली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरोग्य, म्हाडा, शिक्षण विभागातील पेपरफुटीप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांचा पुढील तपास सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. पोलिस दलातील 7231 पदाची भरती प्रक्रिया लवकरच करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री देसाई यांनी आश्वासन दिले. आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास कारवाई करण्यात येईल असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी कायदा कडक करण्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी आश्वासन दिले. टीईटी निकालप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य सचिवस्तरावर समिती स्थापन करण्याची गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांची घोषणा. उच्च माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या पदमान्यतेसाठी आमदारांची बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. तर तारांकित प्रश्नाच्या मसुद्यात विधिमंडळ सचिवालयाने बदल केला; याप्रकरणी दोषी अधिकार्‍यांविरुध्द कारवाई करण्याची दरेकर यांनी मागणी केली. मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकर्‍यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्याबाबत तसेच त्यासाठी कायदा करुन यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.पुण्यातील शाळेत पालकांना झालेल्या मारहाण प्रकरणी सबंधितांवर गुन्हा दाखल करा असे निर्देश उपसभापती डॉ.नीलम गोर्‍हे यांनी दिले. एकंदरीत तिसर्‍या आठवड्यात विविध प्रश्नावर चर्चा होऊन उत्तर मिळवण्याचा सदस्यांनी प्रयत्न केला आता विरोधी पक्षनेते दरेकर यांच्या संदर्भात राजकारण तापणार की थंड होणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. -------