आक्रमक ’अजितदादा’ का नमले?

राज्य विधिमंडळाचे अंदाजपत्रकीय अधिवेशन पार पडले. गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी झाला. त्यामुळे राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय मिळाला नाही. मात्र यावर्षी कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी झाल्यामुळे राज्य सरकारने चार आठवड्याचे अधिवेशन घेतले. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवल्यानंतर त्यांनी शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यामागे अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय गुप्तचर खात (सी.बी.आय.) आयकर (इनकम टॅक्स) विभागामार्फत धाडी सत्र सुरू करून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तर दुसर्‍या बाजूला राज्यात नैसर्गिक आपत्तीला सरकारला तोंड द्यावे लागत आह.े शिवाय केंद्र सरकारने आर्थिक मदतही न केल्यामुळे सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत 2022 ते 2023 यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात महाविकासआघाडी सरकार राज्यातील जनतेला काय देणार हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न होता. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता बर्‍यापैकी जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्गीय आरक्षण हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा असल्यामुळे सरकारने कायद्यात बदल करून इम्पेरिकल डाटा तीन महिन्यात पूर्ण केला जाईल असं आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाला दिलं आहे. राज्यातील एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला. या अहवालात एस.टी. कर्मचार्‍यांना कायम करता येणार नाही असे म्हटले आहे. मात्र, एस.टी. कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जाईल असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केल्यामुळे सरकारने आता 31 मार्चपर्यंत कर्मचार्‍यांनी हजर व्हावे असे आवाहन केले आहे. कर्मचारी हजर न झाल्यास सरकार कडक निर्णय घेईल असे परिवहन मंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी इशारा दिल्यामुळे कामगारांनीच आता आपल्या भवितव्याचा विचार करावयाचा आहे. मुंबई जिल्हा बँकेतील कथित आरोपामुळे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सभाग्रहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता कोरेगाव येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना बद्दल आरोप केले होते या आरोपाला पवार यांनी समर्पक उत्तरे दिली तर आपले समाधान झाले असल्याचे विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी स्पष्ट केले मुंबई जिल्हा बँके वरून विरोधी पक्षनेते दरेकर यांना अटक झाली आहे की काय या प्रश्नावरून सभाग्रहात मनीषा कायंदे आणि दरेकर यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाली. अजित पवार विरोधीपक्ष नेते दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्याविषयी सडेतोड उत्तर देतील मात्र, तसे झाले नाही. उलट दरेकर यांनी आपले समाधान झाले आहे असे वक्तव्य करून दादा आणि दरेकर यांच्यातेल सौहार्दपूर्ण संबंध अधोरेखित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत विरोधकांना रोखठोक भाषेत उत्तर देऊन ’मला तुरुंगात टाका’ असे वक्तव्य करून शिवसैनिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अजितदादा विरोधकांची हवा काढतील असा अनेकांचा समज होता. मात्र, त्यावर पाणी फेरले. हे सरकार अजित पवार चालवतात असा सार्वत्रिक समज आहे. प्रत्येक विषयात ते रोखठोक उत्तर देतात. मात्र, त्यांच्यावर दरेकर यांनी आरोप करून देखील दादांही हसतखेळत उत्तर त्यांची मैत्री अधोरेखित केल्याची चर्चा मात्र अधिवेशन संपल्यानंतरही होती. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग लवकरच स्थापन केला जाईल असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले याविषयी विनायक मेटे यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती यावर शेकापचे जयंत पाटील सदाशिव खोत शशिकांत शिंदे अरुण लाड व आणि सदस्यांनी सहभाग घेतला होता यावर उत्तर देताना म्हणाले 50टक्के मर्यादा करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे ही राज्य सरकारची भूमिका असून त्यासाठी बांठिया आयोगाची नेमणूक केली आहे या आयोगाचा आवाज तीन महिन्यात येईल अशी माहिती बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आयोगाकडून इम्पेरियल डेटा चे काम काम सुरू असून तीन महिन्यात याचा आवाज येईल असे सांगून ते म्हणाले यामध्ये कोणतेही राजकारण नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले या चर्चेत शशिकांत शिंदे सुरेश धस सुधीर तांबे सदाभाऊ खोत नरेंद्र दराडे जयंत पाटील अन्य सदस्यांनी भाग घेतला जुनी पेन्शन मिळणार नाही! राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रीय पातळीवर भविष्यकाळात यासंदर्भातील निर्णय झाला तर विचार केला जाईल असं आश्वासन ही त्यांनी दिले निवृत्ती वेतन संदर्भात बाबत वेळोवेळी बैठका सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले सुधीर तांबे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारून सरकारचे लक्ष वेधले होते या प्रश्नावर कपिल पाटील विक्रम काळे अभिजित वंजारी आदींनी भाग घेतला पुण्यातील एका कन्या शाळेतील विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराचे पडसाद सभागृहात उमटले राज्यातील 64 हजार शाळेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणार असल्याची घोषणा शिक्षण मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांनी केली त्याचबरोबर शाळांमध्ये मुलींना मार्गदर्शन करण्याकरिता एका महिला शिक्षकांवर जबाबदारी देण्यात येईल प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी बसण्यात येईल पोलीस ठाण्यात पोलीस विभागामार्फत पोलीस काका व पोलीस गिरिन ची तसेच सखी सावित्री समितीमधील महत्त्वांच्या सदस्यांची नावे भ्रमणध्वनी क्रमांक शाळेच्या दर्शनी भागावर ठळकपणे लावण्यात येईल असही मंत्री गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न 1960 सालापासून रखडलेला आहे. सध्या हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबत लवकर सुनावणी घ्यावी असा ठराव विधानपरिषदेने एकमताने करुन तो न्यायालयास पाठवावा अशी मागणी नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करताना शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी केली होती.महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना सोलापूर, अक्कलकोट देऊन त्याबदल्यात बेळगाव आणि कारवार हे भाग घेतले आहेत त्यामुळे सीमावादाचा प्रश्नच उरत नाही अशी वक्तव्ये कर्नाटक सरकार आणि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलेल्या वक्तव्याचे सभागृहात पडसाद उमटले. यावेळी एकमताने निषेध करण्यात आला शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी स्वतः निषेधाचा ठराव मांडला. हा ठराव सभागृहात बाके वाजवून एकमताने मंजूर करण्यात आला. किमान यावेळी तरी भाजपचे कर्नाटकचे प्रेम उफाळून आले नाही त्याबद्दल या मंडळींना धन्यवाद दिले पाहिजेत. आश्रमशाळांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही राज्यात मार्च 2020 मध्ये सुरु झालेल्या कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा दिनांक 19मार्च 2020 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सन 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षात देखील लॉकडाऊनमुळे बर्‍याच कालावधीसाठी आश्रमशाळा बंद होत्या व आश्रमशाळा सुरु असण्याच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प होती. तसेच काही कालावधीसाठी शासकीय कार्यालयांतील उपस्थितीवर देखील निर्बंध होते. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर देखील याचा परिणाम झाला होता. मात्र आदिवासी विकास विभागातील शिक्षणासाठी कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के.सी.पाडवी यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील, डॉ. रणजित पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. मंत्री अ‍ॅड.पाडवी म्हणाले, दि.26 मार्च 2021 च्या शासन निर्णयान्वये सन 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण देय आकस्मिक अनुदानाच्या 33.33 टक्के रक्कम देणेबाबत निर्णय घेतला होता. तसेच इ. 5 वी ते इ. 12 वी साठी एकूण देय अनुदानाच्या 25 टक्के रक्कम परिपोषण अनुदान व देय इमारत भाड्याच्या 50 टक्के इमारत भाडे देणेबाबत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आवश्यक निधी आयुक्त कार्यालयास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नाशिक आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण 210 अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सर्व आश्रमशाळांचे सन 2019-2020 (अंतिम) अनुदान निर्धारण झालेले आहे. सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर परिरक्षण अनुदानासाठी तरतूद उपलब्ध आहेत. पदभरतीबाबत सन 2022-2023 या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा नियमित सुरु झाल्यानंतर ही पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. स्वयंसेवी संस्थेंतर्गत शिक्षकांचे मानधन 900 रुपयांवरुन 1500 रुपये करण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री अ‍ॅड.पाडवी यांनी दिली. मंत्री पाडवी यांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली तरच आदिवासी मुलांना न्याय मिळेल. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यासाठी येणार्‍या काळात मोठ्या प्रमाणात आदर्श शाळा निर्माण केल्या जातील, असे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत सांगितले.यासाठी विद्यार्थी हिताचे विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. सांगली, जळगाव, हिंगोली यासह अन्य जिल्ह्यातही जिल्हा नियोजन समितीमार्फत आदर्श शाळांबाबत चांगले काम झाले आहे. शाळांच्या सुविधेसाठी 300 कोटी रु. देण्यात आले असून आता 54 कोटी रु. देण्यात आले आहेत. निजामकालीन शाळेसाठी 92 कोटी रु. देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे येणार्‍या काळात मोठ्या प्रमाणात आदर्श शाळा निर्माण होतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत सांगितले. राज्यात मराठी शाळांचा टक्का घसरत आहे. कारण सर्वसामान्यांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत सर्वचजण इंग्रजी शाळांचा अट्टाहास धरत असल्यामुळे मराठी शाळांची दूरवस्था होत चालली आहे. त्यामुळे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी विशेषकरून भाजपने आपले वजन वापरावे. जर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढेल. मात्र, केवळ पुतनामावशीचे प्रेम नको आहे. तर, मराठी भाषेसाठी पक्षीय भेद बाजूला सारून सर्वजण एकवटले तरच मराठी भाषेचे अस्तित्व राहील. रोजगार हमी योजनेमध्ये काम करणारे बहुतांश मजूर आदिवासीबहुल, मागास भागातील असून ऐन सणाच्यावेळी त्यांची मजुरी थकविल्यामुळे त्यांच्यात शासनाविरुद्ध असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या मजुरी थकविण्याच्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी तसेच ही मजुरी त्यांना तात्काळ देण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी विधान परिषदेत केली. यावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी गंभीर दखल घेऊन याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले. वास्तविकत: या भागातील मजुरांना रोजगार मिळत नाही. आणि रोजगार मिळाला तर त्याचे वेतन वेळेत मिळत नाही. ही विषमता योग्य नाही. त्यामुळे सरकारने याचा गांभिर्याने विचार करावा. निरोप देताना सभागृह भारावले विधानपरिषदेचे 10 सदस्य या यावर्षी जून जुलै महिन्यात निवृत्त होत आहेत. सभागृहात निरोप देण्यात आला. विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रविंद्र फाटक, भाजपचे सदाभाऊ खोत, विनायक मेटे, प्रसाद लाड, सुरजितसिंग ठाकूर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय दौंड यांचा निवृत्त होत असलेल्या सदस्यांमध्ये समावेश आहे. काही सदस्यांना पूर्ण काल मिळाला. तर, काही सदस्यांना दोन व तीन वर्षे मिळाली. त्यांचा सभागृहातील सहभाग हे निश्चितच राज्यातील जनता लक्षात ठेवील. या सदस्यांना निरोप देताना सभागृह भारावले. या सभागृहात सांगोपांग चर्चा होते. आणि त्या त्या प्रश्नांना न्याय मिळतो हे या सभागृहाचे वैशिष्ट्य असल्यामुळे याला वरिष्ठ सभागृह म्हणून संबोधले जाते. मात्र, हल्लीही राष्ट्रीय सोय होऊ लागल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी याचे भान ठेवावे ही राज्यातील जनतेची इच्छा आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत84,71 टक्के सदस्यांची उपस्थिती होती तर या आठवड्याच्या या कालावधीत सर्वाधिक उपस्थिती 92 . 85 टक्के तर कमीत कमी 67.85 टक्के होती अधिवेशन काळातील 14 बैठकांमध्ये एकूण 88 तास 37 मिनिटे कामकाज झाले तर रोज सरासरी 4 तास 53 मिनिटाचे कामकाज झाले मंत्री नसल्यामुळे 10 मिनिटाचा वेळ वाया गेला इतर कारणामुळे 4 तास 30 मिनिटांचा वेळ वाया गेला ही होती कामकाजाची वैशिष्ट्ये दालनात बैठका; तर मग अधिवेशन कशाला? गेल्या काही वर्षात विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, 93 ची निवेदने अथवा ठराव असो यावर सभागृहात उत्तर न देता सभापतींच्या दालनात बैठकांचे प्रमाण वाढले आहे. बैठका होतात. मात्र, या बैठकीत काय निर्णय झाले याची माहिती मात्र सभागृहात परत मिळत नाही. सभागृह हे प्रश्नांना न्याय मिळविण्यासाठी आहे. अशा बैठकांमधूनच जर न्याय मिळत असेल तर मग अधिवेशनाची गरज काय असा प्रश्न निर्माण होतो. यापूर्वी जयंतराव टिळक हे सभापती होते. त्यावेळी कोणतेही निर्णय सभागृहातच व्हायचे. म्हणून त्यांचा दरारा होता.म्हणूनच त्यांना माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, केंद्रीय रस्तेविकास मंत्री नितीन गडकरी हे रामशास्त्री प्रभुणे बाणा असलेले टिळ्क आहेत असा त्यांनी गौरव केला आहे. सभापतींवर टीका करण्याचा उद्देश नाही. मात्र, या सर्वोच्च सभागृहात सभागृहातच निर्णय झाले तर जनतेला समजू शकतात. ----------