औंधमधील प्राणिरुग्णालयासाठी पालिकेची उधळपट्टी!

पालिकेत मनमानी कारभार सुरू असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिका औंध येथे उभारण्यात येणार्‍या अद्ययावत पशुरुग्णालयासाठी दोन कोटी रुपये देणार आहे. शहराच्या हद्द्दीबाहेर अशाप्रकारे निधी देण्यास नागरिकांचा विरोध असल्यामुळे पालिकेतील मागील सत्ताधारी भाजपच्या कारकिर्दीत हा विषय तहकूब ठेवण्यात आला होता. अद्ययावत पशुरुग्णालय बांधायचेच असेल तर ते शहरात बांधावे ते पालिकेच्या मालकीचे असावे असा शहरातील जनतेसह पालिकेतील तत्कालिन सत्ताधार्‍यांचा सूर होता. त्यामुळे हा विषय तहकूब करण्यात आला होता. मात्र, प्रशासकीय कारभार सुरू असताना अशा प्रकारे पुणे जिल्हा परिषदेकडे दोन कोटी रुपये देण्याचा या निर्णयामुळे प्रशासकांच्या मनमानी कारभाराला सुरुवात झाली आहे की काय अशी चर्चा जनतेत सुरू झाली आहे. या पशुरुग्णालयाच्या बांधकामासाठी पिंपरी महापालिका दोन कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. त्या प्रस्तावाला प्रशासकाच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याने औंध येथील सुपर स्पेशालिटी पशुरुग्णालयासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी देण्याबाबत महापालिकेला 2 सप्टेंबर 21 रोजी लेखी पत्राद्वारे विनंती केली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीमध्ये पाळीव प्राण्यांची संख्या जास्त असल्याने हे रुणालय होणे आवश्यक आहे प्रस्तावात म्हटले असून जर पिंपरी चिंचवडमध्ये प्राणीसंख्या जास्त असेल तर ते रुग्णालय या शहरातच होणे सयुक्तिक असताना ते औंध येथे उभारले जात आहे. त्यासाठी जिल्हापरिषदेस 2 कोटी रुपये देणे ही शहरातील करदात्या नागरिकांच्या पैशांची शहराबाहेर होत असलेली उधळपट्टी असून ती प्रशासकांची मनमानी अधोरेखित करत आहे. तसेच हे प्रकरण एकूणच संशयास्पद वाटत असल्याने याची चौकशी केली जावी अशी मागणी नगरविकास मंत्रालयाकडे केली जाणार असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे यासाठी चिखली येथे कोंडवाडा चालविण्याचा खर्च या लेखाशिर्षावरील 50 लाख रुपयांची तरतूद वळविण्यात आली असून उर्वरित दीडकोटी रक्कम सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या तरतुदींमधून दिली जाणार आहे. शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही, एकही रस्ता खड्डे विरहीत नाही. महापालिकेच्या सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडून त्यांची विल्हेवाट लावली आहे. करवसुलीसाठी पाणीपुरवठा बंद करण्यासारख्या ’तुघलकी’ उपाययोजना प्रशासक करत आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी हे कडक उपाय केले जात असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अशी स्थिती असताना शहराबाहेर आणि दुसर्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या झोळीत कोट्यवधींची रक्कम टाकणे म्हणजे महापालिकेला दिवाळखोरीकडे नेणे आहे अशा भावना नागरिकांमधून व्यक्त केल्या जात आहेत.