महाविकास आघाडी जोमात; विरोधक कोमात!

गेल्या 2 वर्षात कोरोनाच्या थैमानामुळे राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन 2 ते 3 दिवसात गुंडाळण्यात आले. हिवाळी अधिवेशन हे नागपूरला होते. मात्र, गेल्या वर्षी कोरोनामुळे मुंबईतच अधिवेशन झाले. आणि, यावर्षी देखील 5 दिवसांचे अधिवेशन घेण्यात आले. नव्या ओमिक्रॉन विषाणूमुळे जगभरात कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेची शक्यता वर्तविली जाऊ लागली आहे. अशातच महाराष्ट्र आणि त्यातही पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये नव्या ओमिक्रॉनच्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य विभागाची चिंता वाढली. विरोधीपक्षाने हे अधिवेशन 2 ते3 आठवड्यांचे व्हावे असा आग्रह धरला होता. मात्र, या 5 दिवसांच्या अधिवेशनातच 10 मंत्री 20 आमदार यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच स्पष्टीकरण दिले.याशिवाय यांच्या संपर्कात आलेल्या कितीे नागरिकांना हा संसर्ग झाला असावा ही माहिती वेगळीच असेल. त्यामुळे जर का 15 ते 20 दिवस अधिवेशन चालले असते तर पूर्ण मंत्रालय कोरोनाबाधित झाले असते. त्यामुळे राज्यसरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल.या अधिवेशनात भाजपचे गोपिचंद पडळकर हे राजकीय स्टंट करायला गेले. मात्र, हा स्टंट त्यांच्या अंगलट आला. सरकारने त्यांच्यावर कोणकोणते गंभीर गुन्हे आहेत याची आकडेवारी देऊन सभागृहात पडळकर यांना तोंडघशी पाडले. तर विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी अंतीम आठवडा प्रस्तावात राज्यातील गुन्हेगारी, बेरोजगारी, शेतकरी यावर सरकारला घेरून आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. मात्र, सरकारने यावर उत्तर देताना दरेकरांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत भाजपच्या सत्तेच्यावेळी आणि सद्यस्थितीत गुन्हेगारी कमी असल्याचे आकडेवारीतून दाखवून दिले. शिवाय, केंद्रसरकारने तुटपुंजी मदत देऊन सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला; तरीदेखील राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने योग्य मदत दिली असल्याचे सरकारने स्पष्टीकरण दिले. एकंदरीत या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारला खिंडीत पकडण्याचा डाव विरोधकांचा होता. मात्र, 2017 मध्ये भाजपची सत्ता असताना त्यांच्या काळातच गैरकारभार कसा झाला आहे हे उघड केले जाईल असा अप्रत्यक्ष दम महाविकास आघाडीचे नेते अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितल्यामुळे विरोधकांच्या तलवारी म्यान झाल्या. आणि, दोन आठवड्यांचे काम पाच दिवसात झाले. यामुळे महाविकास आघाडी जोमात; विरोधक कोमात असे चित्र पहायला मिळाले. हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरात होत असते. उपराजधानी म्हणून नागपूर या ठिकाणी अधिवेशन घेण्याचा करार झाल्यामुळे दरवर्षी हे अधिवेशन होत असते.मात्र, विदर्भात थंडी मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो या कारणास्तव गेल्या 2 वर्षांपासून नागपूर येथे अधिवेशन न घेता मुंबईतच घेतले जाते. विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी नाराज होऊ नये म्हणून मार्च- एप्रिलमध्ये होणारे अंदाजपत्रकीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची घोषणा सरकारने केली. राज्यसरकार कोरोनाच्या महामारीमुळे, त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत सर्व संकटांवर मात करताना सरकारची दमछाक होत आहे. या शिवाय केंद्रसरकारकडे जीएसटीपोटी सुमारे 50 हजार कोटी थकबाकी असताना देखील केंद्रसरकार राज्यसरकारला पैसे देण्यास टाळाटाळ का करीत आहे. शिवाय देशात आजस्थितीला अनेक उद्योग -व्यवसाय बंद पडले आहेत. बेकारी वाढली आहे. मात्र, जीएसटीच्या परताव्याची रक्कम गेल्या 2 वर्षांच्या तुलनेत अधिक जमा झाली असल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत आहे. अशी परिस्थिती असेल तर केंद्र सरकार महाराष्ट्राचे जीएसटीचे पैसे अदा करण्यास वेळ का लावत आहे? की केवळ राजकारण करून सरकार आर्थिकदृष्ट्या हतबल होईल आणि केंद्रासमोर लोटांगण घालेल यासाठी तर हा केंद्राचा डाव नाही ना? केंद्राने सर्व डावपेच खेळले. आज सरकार जाईल.. उद्या सरकार जाईल. उलट 2 वर्षांचा कालावधी पूर्ण करून तिसर्‍या वर्षात पदार्पण करून आता अधिक मजबूत पाय रोवल्यामुळे केंद्रही हतबल झाले. आणि राज्यातील भाजपचे नेतेही हतबल झाले आहेत; हे यावरून स्पष्ट होते. विधीमंडळात अंतीम आठवडा प्रस्तावाला महत्वाचे स्थान आहे. विरोधीपक्ष या आयुधामार्फत सरकारला अडचणीत आणू शकतो. अथवा त्यांच्याकडून ठोस उत्तर व अन्य प्रश्नांना न्याय मिळवू शकतो. विरोधीपक्ष नेते. प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील कायदा, सुव्यवस्था, शेती, सहकार या मुद्द्यांवरून अंतीम प्रस्ताव मांडला. राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 5 ते 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या करु नयेत असा दंडक असताना महाविकास आघाडी सरकारने जुलै व डिसेंबरमध्ये 10 टक्क्यापेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या मांडल्या आणि आर्थिक शिस्त मोडली असा आरोप त्यांनी केला. आर्थिक नियोजनात हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले. तसेच, पुरवणी मागण्यांमध्ये सरकारने काही ठरविक विभागांना झुकते माप दिले अशी टीकाही दरेकर यांनी यावेळी केली. दरेकर म्हणाले की, राज्याचा मूळ अर्थसंकल्प रु. 4 लाख 84 हजार 20 कोटी 75 लाख एवढा होता. तर जुलै, 2021 मध्ये रु 23 हजार 149 कोटी 75 लाखांच्या पूरक मागण्या मान्य करण्यात आल्या तर यंदा डिसेंबर, 2021 मध्ये रु. 31 हजार 298 कोटी 27 लाखांच्या पूरक मागण्या या सादर करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व मिळून एकूण अर्थसंकल्प रु. 5 लाख 38 हजार 539 कोटींचा झाला आहे. याचाच अर्थ यामध्ये 11.25 टक्के वाढ झाली आहे. काही ठराविक विभागांना झुकते माप देण्यात आल्याचे स्पष्ट करतानाच दरेकर यांनी या अनुषंगाने सविस्तर माहिती सभागृहात सादर केली. ग्रामविकास, शालेय शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, सामाजिक न्याय व आरोग्य विभाग या पाच विभागांचा यामध्ये समावेश आहे. पूरक मागण्यांवर नियंत्रण हवे या पाच विभागासाठी जास्त रकमेच्या पूरक मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग - रु. 5 हजार 909 कोटी 6 लाख , ग्राम विकास रु.3 हजार 770 कोटी 4 लाख, शालेय शिक्षण विभाग- रुपया 2 हजार 630 कोटा 58 लाख. सार्वजनिक आरोग्य विभाग- रु.2 हजार 581 कोटी 70 लाख. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य रु. 2 हजार 21 कोटी 80 लाखांच्या पूरक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या 5 विभागांची एकूण रक्कम रु. 16 हजार 219 कोटी 56 लाख इतकी आहे. अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये 28 विभागांचा समावेश असून 111 मागण्या आहेत. त्यापैकी 92 महसुुली स्वरूपाच्या तर 19 मागण्या या भांडवली स्वरुपाच्या आहेत. तर 260 बाबींचा समावेश आहे. 31 हजार 298 कोटींच्या एकूण पूरक मागणीत सार्वजनिक बांधकाम, ग्राम विकास, शालेय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य तसेच सामाजिक व विशेष सहाय्य या 5 विभागांच्या मागणीचे प्रमाण 51.82 टक्के इतके मोठे आहे. गेल्याकाही वर्षात पुरवणी मागण्यांचे प्रस्थ वाढू लागल्याने वार्षिक अंदाजपत्रक असते. त्याला महत्वच राहणार नाही एकतर राज्याच्या जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. गेल्या 2 वर्षात कोरोना महामारीमुळे उत्पन्न घटले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकार जीएसटीचा परतावा वेळेवर देत नाही. त्यामुळे आपण राज्यसरकारची ही बाजू समजू शकतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने यावर गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक अधिवेशनात जर 25 ते 30 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या येत असतील तर मग अंदाजपत्रकीय अधिवेशन घेण्याची गरज काय? त्यामुळे राज्यसरकारने पुरवणी मागण्यांवर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. अन्यथा हे प्रस्थ असेच वाढेल. पडळकरांची हवा निघाली विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर आणि गोपिचंद पडळकर यांनी कायदा, सुव्यवस्थेवर बोलताना सरकारवर गंभीर आरोप केले. तर, खुद्द पडळकर यांनी बोलताना आपण स्वच्छ प्रतिमा आणि जनतेचे सेवक असल्याचा आविर्भाव आणत सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यावर सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला. त्यावर उत्तर देतान गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विरोधकांची हवा काढली. ते म्हणाले, बोगस लोक आणि खातेदार उभे करुन देवस्थान मंदिरांच्या जमिनी हडप केल्याच्या गंभीर तक्रारी भाजपचे विधानपरिषदेतील आमदार गोपिचंद पडळकर यांच्याविरोधात सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यात दाखल आहेत यासह सुमारे 14 गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी पडळकर यांच्याविरोधात दाखल असून यांचा तपास गुन्हे शाखेकडे देण्याचा मानस आहे. ज्यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे मोठे गुन्हे आहेत, अशांनी व्यक्तीने राज्य सरकारचे गृहखाते तसेच पोलिस दलातील सांगली, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील तीन आयपीएस अधिकार्‍यांचे निलंबन करण्याची मागणी केली. तथापि ज्यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे मोठे गुन्हे आहेत तेच आयपीएस अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यास निघाले हा काव्यगती न्याय आहे अशा शब्दात गृहराज्यमंत्री देसाई यांनी सभागृहात सडेतोड उत्तर देऊन पडळकरांची हवा काढली. शिवाय याच आमदाराचा भाऊ ब्रम्हानंद पडळकर यांनी सांगली जिल्हा बँक निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी गटाचे राजू जानकर यांच्या अंगावर आमदाराची गाडी घातली. यात जानकर यांचा पाय मोडला असून ते जखमी झाले आहेत, अशी माहितीही यावेळी दिली. आटपाडी भागात जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेची सर्व माहिती पोलीसांकडे उपलब्ध आहे. दगडफेकीत कोण होते हे तपासात आले आहे. या घटनेचे नऊ साक्षीदार आहेत. या प्रकरणातील एक बाजू गोपीचंद पडळकर यांनी मांडली पण दुसरी बाजूही महत्वाचीे असल्याचे गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिवाय स्पर्धात्मक परीक्षा देऊन प्रचंड अभ्यास करुन पोलिस दलातील तीन जिल्ह्यातील आयपीएस अधिकारी झालेल्या अधिकार्‍यांना निलंबित करण्याची मागणी करणारी व्यक्तीच 14 मोठ्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहे ही तपशीलवार माहिती दिली. आरोग्य विभागातील परिक्षा घोटाळ्याचा पोलीस तपास सुरू आहे. यात दोषी आढळणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांनी अधिक माहिती दिल्यास या प्रकरणाची निवृत्त मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची सरकारची तयारी आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ही परीक्षा पद्धती सदोष असेल तर परीक्षा पद्धती बदलण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे फेरपरीक्षा घेण्याबाबत पोलिसांचा तपास अहवाल आल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. पुन्हा होणार्‍या परीक्षांसाठी पुन्हा परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही असे आश्वासनही त्यांनी सभागृहात दिले. औरंगाबाद येथिल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये झालेल्या अनियमिततेची पंधरा दिवसात चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल केला जाईल असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. सामंत म्हणाले, औरंगाबाद येथील विद्यापीठातील अनियमिततेसंदर्भात आपण स्वतः राज्यपाल यांची भेट घेतली आहे. या विद्यापीठासह इतर विद्यापीठातील अनियमिततेच्या संदर्भातही त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. कुलगुरु यांच्या हाताखालील अधिकारी, कर्मचारी यात दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. मात्र विद्यमान आणि माजी कुलगुरु यांच्या विरोधात चौकशी सुरु करण्यापूर्वी विधी व न्याय विभागाचे मत विचारात घेतले जाईल. राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी लेखा परिक्षण अहवाल सादर केले नसल्याचे सामंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मुंबई विद्यापीठ, एस एन डी टी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर या विद्यापीठांनीही गेल्या काही वर्षांपासून लेखा परीक्षण अहवाल सादर केलेले नाहीत. या विषयावरील झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी यावेळी दिले. शिक्षक आमदार नागोराव गाणार, अंबादास दानवे, सतीश चव्हाण आदींनी लक्षवेधीवरील चर्चेत भाग घेतला. महाराष्ट्रातील ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सुधारित विधेयक विधानपरिषदेत एकमताने संमत करण्यात आले. यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के कायम ठेऊन ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण पुन्हा नव्याने देण्याचा समावेश आहे. विधिमंडळाच्या उभय सभागृहात ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, अशा प्रकारचा ठराव मांडण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले. तसा ठरावही दुसर्‍या दिवशी मंजूर करण्यात आला. दोन्ही सभागृहानी य ठरावस मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालाबाबत राज्य सरकारतर्फे पुनर्विचार याचिका करण्यात येणार आहे. ओबीसींचे आरक्षण कायम राहण्यासाठी न्यायालयाने सांगितलेल्या तीन चाचण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारने दोन चाचण्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवतानाच, एकूण आरक्षण 50 टक्यांपेक्षा अधिक होणार नाही याची सरकार काळजी घेत आहे असे ते म्हणाले. या विधेयकावर सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी मंजुरी दिली आहे. इम्पेरीकल डाटा पूर्ण करण्यासाठी राज्यसरकारने न्यायालयाकडे मुदत मागितली असून तो डाटा पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे राजयसरकार पुन्हा जाईल. मात्र, हे होत असताना भारतीय जनता पक्षाची सत्ता केंद्रात असल्याने राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी या ठिकाणी राजकारण न करता हा सामाजिक प्रश्न महत्वाचााअहे. त्यामुळे आपण पुढाकर घेतल्यास ओबीसींना न्याय मिळेल. दुधाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित करण्यात येणार आहे. त्या उपसमितीच्या शिफारशींचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी दिली. या 5 दिवसांच्या अधिवेशनात लक्षवेधी, विधेयके, चर्चा, विनियोजन विधेयक आदी महत्वाच्या विषयांना मंजुरी दिली. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही सभागृहात विरोधकांना सडेतोड उत्तर देऊन एका अर्थाने मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी पार पाडली. --------