तिसर्या लाटेत घोटाळ्याचा ’स्पर्श’ नको!
देशभरात कोराना संसर्गाने म्हणजेच तिसर्या लाटेने जोर धरला आहे. खुद्द राजधानी दिल्लीमध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता दिल्ली सरकारने सर्व व्यवहार बंद केले आहेत. देशात सोमवारी 1 लाख 79 हजार नवे रुग्ण आढळल्याने, त्याचबरोबर ओमिक्रॉनची रुग्णसंख्या 4 हजार 33 वर गेल्यामुळे कोरोनाचे संकट वाढत चालले आहे. म्हणूनच केंद्रसरकारने देखील कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी नवी नियमावली जाहीर करून रुग्णसंख्या वाढणे कमी करण्यासाठी सर्व राज्यांना सतर्कतेचे आणि उपाययोजनेचे आदेश दिले असून दिल्लीबरोबरच महाराष्ट्र, तामीळनाडू, मध्यप्रदेश या राज्यात देखील कोरोनारुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे याराज्यात देखील आता कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत.महाराष्ट्र; त्यामध्ये मुंबईमध्ये सर्वाधिक रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे राज्यसरकारने देखील कडक निर्बंध लावले असून रात्री 11 ते पहाटे 5 पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. पुण्यामध्येही कोरोनारुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्या खालोखाल पिंपरी चिंचवड शहरात देखील दररोज दीड हजार नव्या रुग्णांची नोंद होत आहे. शहरात महापालिका प्रशासनाने कडक निर्बंध लावले असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे. कोरोनाची लाट झपाट्याने वाढत असल्याने प्रशासनाला यावर उपाययोजना करणेदेखील बंधनकारक आहे. मात्र, हे होत असताना गेल्यावेळेचा अनुभव लक्षात घेता कोरोना केंद्रांच्या नावाखाली जे घोटाळे उघड झाले त्यातून ती प्रकरणे उच्च न्यायालयापर्यंत गेली. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी चौकशीसमिती नेमण्याची विभागीय आयुक्तांना विनंती केली. त्याप्रमाणे समिती नेमण्यात आली. या चौकशी समितीचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पुन्हा तिसर्या लाटेला सामोरे जात असताना तसे घोटाळे पुन्हा होऊ नयेत. घोटाळ्यांचा पुन्हा’स्पर्श’ नको!
करोना उपचार केंद्राला अधिकृत परवानगी नसताना आणि त्या केंद्रात करोनारुग्णांवर उपचारच झालेले नसताना पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अधिकार्यांनी संगनमत करून त्या केंद्राला तब्बल तीन कोटी 14 लाख रुपये दिले’, असा गंभीर आरोप मुंबई उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या आरोपांची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. तसेच याप्रकरणी पुणे विभागीय आयुक्तांनी 15 मार्च रोजी नेमलेल्या पाच सदस्यीय चौकशी समिचा अहवाल चौकशी पूर्ण झाली असल्यास न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते.त्या प्रमाणे न्यायालयात अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
पिंपरीमधील व्यावसायिक सुनील कांबळे यांनी अॅड. विश्वनाथ पाटील यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून हा गंभीर प्रकार उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. ’गेल्या वर्षी करोनाची लाट आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने करोना उपचार केंद्रे सुरू करण्याविषयी रुग्णालये, चॅरिटेबल ट्रस्ट इत्यादींकडून निविदा मागवल्या होत्या. त्यावेळी चार संस्थांनी त्यात स्वारस्य दाखवले. आयुक्तांनी फॉर्च्युन्स स्पर्श हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या दोन केंद्रांसाठीच्या प्रस्तावाला 6 ऑगस्ट 2020 रोजी मंजुरी दिली. अन्य संस्थांच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त अजित बाबुराव पवार व आरोग्य अधिकारी अनिल रॉय यांनी कार्यादेश काढले. त्यानंतर संबंधित संस्थेतील उपलब्ध पायाभूत सुविधा वगैरेंची तपासणी वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकार्यांकडून झाल्यानंतरच केंद्र कार्यान्वित करण्याची परवानगी असेल, असे संस्थांना कळवण्यात आले. त्यानुसार अन्य संस्थांकडून निकषांची पूर्तता झाल्याने करारनाम्याप्रमाणे त्यांची केंद्रे 90 दिवसांसाठी कार्यान्वित झाली. 21 सप्टेंबर 2020 रोजी स्पर्शकडून केंद्रे कार्यान्वित करण्याची परवानगी मागण्यात आली. 25 सप्टेंबर 2020 रोजी वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी डॉ. शैलजा भावसार यांनी तपासणी केली असता स्पर्शच्या दोन्ही केंद्रांमध्ये खूप त्रुटी असल्याचा अहवाल त्यांनी दिला. काही दिवसांनंतर लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना घरातच अलगीकरणात राहण्याची मुभा देण्यात आल्याने आयुक्तांनी 15 ऑक्टोबर 2020 पासून करोना उपचार केंद्रे बंद करण्याचा आदेश काढला. स्पर्शला परवानगी नसताना आणि त्यांची केंद्रे कार्यान्वित झालेली नसतानाही त्यांनी पाच कोटी रुपयांहून अधिकची बिले काढली. त्यानंतर अजित बाबुराव पवार यांनी त्यांना अधिकार नसताना उपचार केंद्रे मुदतपूर्व बंद करावी लागल्याने त्यांना भरपाई देण्याच्या कारणाखाली बैठक घेतली. त्यात भरपाई देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर स्पर्शने अनामत रक्कम भरलीच नव्हती आणि निकषांचीही पूर्तता केली नव्हती, तरीही सव्वा पाच कोटी रुपये देण्याचा घोटाळा करण्यात येत असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे आयुक्तांनी हा विषय अतिरिक्त आयुक्त पवारांकडे विचारार्थ पाठवला. त्यानंतरही पवार यांनी स्पर्शला तीन कोटी 14 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश काढला. त्याला सरतेशेवटी स्थायी समितीचीमंजुरीही मिळाली आणि ती रक्कम स्पर्शच्या खात्यात जमा झाली. महत्त्वाचे म्हणजे पालिकेच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंजली अडास्कर या स्पर्शचे संचालक विनोद अडास्कर यांच्या पत्नी आहेत’, असे याचिकादारांनी याचिकेत निदर्शनास आणले. त्याची मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
’महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्या विनंतीवरून पुणे विभागीय आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली आहे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार हे निवृत्त झाले आहेत’, अशी माहिती पालिकेच्या वकिलांनी दिली. तेव्हा, ’याचिकेत ज्या अधिकार्यांना व्यक्तिगतरीत्या प्रतिवादी केले आहे त्यांनी आपले उत्तर दाखल केले नाही तर त्यांना काही म्हणायचे नाही, असे गृहित धरून आम्ही योग्य ती दखल घेऊ’, असा इशारा खंडपीठाने दिला होता. हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहे. त्या अनुषंगाने आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील तारांकित प्रश्नही उपस्थित केला होता. त्यावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भातील अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती उत्तरात दिली,स्पर्श मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलने चालविलेल्या िंपंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कोविड केअर सेंटरची चौकशी झाली असून या चौकशीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात आहे.
कोरोनाच्या दुसर्या लाटेच्या वेळी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने स्पर्श मल्टीस्पेशालिटी हॉिस्पिटल या संस्थेला भोसरीतील रामस्मृती मंगल कार्यालय व हिरा लॉन्स येथे प्रत्येकी 300 खाटांचे कोविड केअर सेंटर चालविण्यास दिले होते. या सेंटर विरोधात नागरिकांच्या अनेक तक्रारी होत्या.
तिथे आपत्कालिन वैद्यकीय सुविधा, डॉक्टरांची नोंदणी प्रमाणपत्रे, पीपीई किट, औषधे, मास्क, जनरेटर सुविधा तसेच अत्यावश्यक असणारी आपत्कालिन ऑक्सिजन सिलेंडर व्यवस्था, स्वच्छता गृहे, महापालिकेने निर्धारीत केलेल्या मानकांप्रमाणे नसल्याचे दिसून आले होते. याशिवाय या दोन्ही सेंटर मधील कर्मचार्यांची यादी, अनामत रक्कम भरल्याचा पुरावा आणि नोंदणी प्रमाणपत्र देखील सादर करण्यात आल्याचा पुरावा देण्यात आला नव्हता, असा स्पष्ट अहवाल ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकार्यांनी पालिका प्रशासनाला सादर केला होता.
याशिवाय एकाही रुग्णावर उपचार केला नसताना ऑक्टोबर 2020 पर्यंतच्या कालावधीचे सुमारे 5 कोटी रुपयांचे बिल या हॉस्पिटलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी महापालिकेत सादर केले. व महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी संगनमताने या संस्थेचे 3 कोटी 14 लाख रुपयांचे बिल दिले. ही माहिती खरी आहे काय? अशा स्वरूपाचा प्रश्न आमदार जगताप यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता. त्याला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे खरे असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.
नगरविकास मंत्र्यांनी पुढे म्हटले आहे की, स्पर्श हॉस्पिटलला एकूण 90 दिवसांचे कार्यादेश देण्यात आले होते. निविदेतील अटीमध्ये 90 दिवसांच्या एकूण रकमेपैकी 80 टक्के रक्कम अदा करण्यात येईल. अशी तरतूद असल्यामुळे ही रक्कम देण्यात आली. असा खुलासा नगरविकास मंत्र्यांनी केला आहे.
तिसर्या लाटेसाठी महापालिका सज्ज
कोरोनाच्या तिसर्या लाटेत रुग्णांच्या उपचारासाठी पुन्हा या यंत्रणा उभ्या कराव्या लागणार आहेत. हे करत असताना आयुक्तक्त राजेश पाटील यांनी मागील अनुभव लक्षात घेता सर्व खबरदारी घ्यावी लागेल. अन्यथा पुन्हा एकदा नव्याने घोटाळा पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे, आत्ताच यासर्व बाबींचा विचार करून त्याप्रमाणे यंत्रणा राबविली तर निश्चितच एक वेगळा आदर्श निर्माण होईल. कारणे संकटे येतात, जातात मात्र, त्यातून निर्माण होणारे हे घोटाळे वर्षानुवर्षे धुमसत राहतात. त्यामुळे याचा आताच विचार केला तर पुढील धोका टळू शकतो. महापालिकेने आपल्यास्तरावर तिसर्या लाटेचा सामना करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मागील लाटेच्यावेळी झालेल्या चुका सुधारून पुढे वाटचाल करण्याचे धोरण आयुक्त राजेश पाटील यांनी अवलंबल्याचे दिसते. जम्बो कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. वायसीएम वगळता अन्य रुग्णालये कोविडसाठी राखीव करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय पिंपरी चिंचवड शहरातील कोरोनाची लक्षणे नसणार्या परंतु चाचणी सकारात्मक आलेल्या आणि सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना आता घरीच उपचार घ्यावे लागणार आहेत. शहरातील कोरोनाची गंभीर होत असलेली स्थिती पाहता महापालिका आयुक्त पाटील यांनी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार रुग्णालयात तपासणीसाठी येणार्या रुग्णांची प्रथमत: कोरोना चाचणी करावी. चाचणी तसेच रेफर केल्याविषयीची माहिती मी जबाबदार अॅपमध्ये अपलोड करावी. बाधित रुग्णाची वैद्यकीय अधिकार्यांमार्फत तपासणी करावी. रुग्णास गृह विलगीकरण करण्याची गरज आहे किंवा रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता आहे का हे तपासावे.लक्षणे नसणार्या बाधित रुग्णास गृहविलगीकरणात ठेवण्यात यावे. सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णास तपासणी केल्यानंतर औषधोपचार देऊन वैद्यकीय अधिकार्यांचा मोबाईल नंबर तसेच गृहविलगीकरणामध्ये घ्यावयाच्या काळजीबाबतची पुस्तिका देऊन गृहविलगीकरणासाठी घरी सोडण्यात यावे. सौम्य लक्षणे, दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णांना कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) येथे पाठवावे. त्यासाठी वैद्यकीय अधिकार्यांनी संदर्भिय चिठ्ठी द्यावी आणि माहिती मी जबाबदार अॅँपमध्ये भरावी. मध्यम व गंभीर स्वरुपाची लक्षणे असलेल्या रुग्णास नवीन भोसरी (ओमायक्रॉन बाधित), थेरगाव रुग्णालय, जिजामाता रुग्णालय (कोविड बाधित लहान मुले) आणि आकुर्डी रुग्णालय येथे दाखल करावे. या चार रुग्णालयात बेड उपलब्ध नसल्यास आणि वैद्यकीय अधिकार्यास रुग्णाला दाखल करण्याची गरज वाटल्यास अॅटो क्लस्टर, अण्णासाहेब मगर जम्बो कोविड रुग्णालय येथे चिठ्ठी देऊन पाठवावे.
संदर्भित चिठ्ठी नसल्यास कोणत्याही परिस्थिती जम्बोत दाखल करु नये असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. तातडीक बाब असल्यास संबंधित क्षेत्रीय अधिकार्यांशी मोबाईलवर संपर्क साधावा. खासगी रुग्णालयातील आयसीयूतील गंभीर रुग्णाला महापालिकेच्या आयसीयूत घेऊ नये. महापालिका हद्दीतीली रुग्णांना प्राधान्य द्यावे. सूचनांचे आयुक्तांनी जारी केल्याा आहेत.
नागरिकांचीही जबाबदारी
कोरोनाची तिसरी लाट येणार हे यापूर्वीच तज्ज्ञांनी वारंवार जाहीर केले होते. ओमिक्रॉन रुग्णांची झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. मात्र, एक सुदैवाची बाब म्हणजे मृत्यूचे प्रमाण कमी आहे. यावरही संशोधकांनी तिसरा डोस देण्याची सोय केली असून त्यादृष्टीनेही जागतिक पातळीवर व भारतात तातडीने उपाययोजना केल्या जात आहेत. ही बाब देखील दिलासादायक आहे. त्याचबरोबर 60 वर्षांपुढील नागरिकांना बूस्टर डोस देण्याची सुरुवात देशभर करण्यात आली आहे. एकंदरीतच गेल्यावेळी ज्यावेळी कोरोना सुरू झाला त्यावेळी सर्व व्यवहार बंद केल्यामुळे नागरिकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे जनतेचे हाल झाले. अनेकांच्या नोकर्या गेल्या. लोक बेरोजगार झाले. यातून सावरत असताना पुन्हा एकदा कोरोनाचा कहर झाल्यामुळे सरकारने गेल्यावेळेसारखी परिस्थिती न करता लोकांची रोजीरोटी चालू ठेवल्यामुळे त्याचबरोबर नियम, अटी, निर्बंधात हॉटेल व अन्य व्यवसाय सुरू ठेवल्याने ही एक दिलासादायक बाब आहे. हे असताना देखिल नागरिकांनी बाजारपेठा, भाजीमंडई या ठिकाणी जी गर्दी होत आहे ती टळणे महत्वाचे आहे. कारण आपणच नियम, अटी पाळल्या नाहीत तर कोरोनाचा उद्रेक वाढेल आणि सरकारी यंत्रणादेखील कमी पडेल. त्यामुळे; नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी पाळून कोरोनाला हरविण्यासाठी मास्क वापरणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे याचे पालन केल्यास तिसरी लाट देखील लवकर ओसरू शहते. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या जबाबदारीचे पालन करावे. आणि सरकारने घालून दिलेल्या नियम व अटींचे स्वागत करून इतरांनाही प्रोत्साहित करावे हाच शासनाचा उद्देश आहे.
स्थानिक निवडणुकांचे भवितव्य अंधारात
देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यातील निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये पंजाब, उत्तरप्रदेश उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या राज्यांमध्ये 10 फेब्रुवारीपासून निवडणुका होणार आहेत. तर, महाराष्ट्रात 15 महापालिका आणि जिल्हापरिषदा यांचीही मुदत फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपत असल्याने शिवाय ओबीसी आरक्षणाचा तिढा असल्याने या निवदणुका होणार की नाही याबाबतही अद्यापही निवडणूक आयोगाने स्पष्त भूमिका जाहीर केलेली नाही निवडणुका जाहीर झाल्याच तर ओबीसी आरक्षणाविनाच घ्याव्या लागतील कोरोना महामारीचे संकट असताना निवडणूक यंत्रणा राबविणार कशी हा देखील प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न आहे. एकंदरीतच सर्व राजकीय परिस्थिती आणि कोरोना महामारीच्या परिस्थितीचा विचार करता. यानिवडणुकांचे भवितव्य अंधारातच आहे.
तिसर्या लाटेत घोटाळ्याचा ’स्पर्श’ नको!
Reviewed by ANN news network
on
January 12, 2022
Rating:
No comments: