पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाच्या गेल्या साडेचार वर्षांच्या कारकीर्दीत गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार बोकाळला असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना त्यावर बोलण्यास तयार नाहीत. राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे महाविकास आघाडीचे सरकार असून या महापालिकेतील गैरकारभाराची चौकशी होत नाही, हे दुर्दैव आहे.
दै. केसरीने राज्यात शिवसेनेकडे नगरविकास खाते असताना चौकशी का नाही? या शिर्षकाखाली संपादकीय लेख आल्यानंतर येथील शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे जागे झाले. आणि त्यांनी अंमलबजावणी संचनालय (ईडी) चौकशीची मागणी केली. वास्तविक ईडी हा विभाग केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारित आहे. तर महापालिका भाजपच्या ताब्यात आहे. मग महापालिकेतील चौकशी ही पारदर्शकपणे होईल का? ते शिवसेनेचे खासदार आहोत, हीच मागणी जर राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे केली असती. तर निश्चितच या मागणीला धार आली असती. किमान बारणे यांनी ईडीकडे चौकशीची मागणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी जर मुख्यमंत्र्यांकडे महापालिकेच्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी करून चौकशी समिती नेमली असती तर निश्चितच भाजपला ब्रेक लागला असता.
मात्र भाजपने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री अनिल परब, खासदार भावना गवळी यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा मागे लावून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला असताना देखील राज्यातले महाविकास आघाडी सरकार कोणता मुहूर्त पाहत आहे. हे समजत नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेबद्दल सर्वसामान्य वर्गामध्ये संशयाचे वातावरण पसरले आहे. पिंपरी- चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता पुन्हा यावी, म्हणून अजित पवार यांनी आपल्या मर्जीतील आयुक्त राजेश पाटील यांना महापालिकेत आणले. मात्र, त्यांनी ज्या पध्दतीने छाप पाडावयास हवी होती, ती पडली नाही. कारण, पाटील यांनी यापुर्वी ओडिशा राज्यात जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. शिवाय आदिवासी, नक्षलवादी या भागात काम केल्यामुळे त्यांना थेट महापालिकेच्या आयुक्त पदावर बसवल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये काम कसे करावे लागते, याचा अनुभव तर नाहीच. शिवाय त्यांनी बरोबर आणलेले वादग्रस्त अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्या सल्ल्यावर काम करत असतील तर ते अडचणीचे ठरणार आहे. आज पिंपरी- चिंचवड शहरात अनेक ठिकाणी रस्ते, जलवाहिन्या, मैला शुध्दीकरण वाहिन्या, विद्युत, स्मार्ट सिटी अंतर्गत वायफाय कामासाठी केलेले खोदकाम योग्य नाही. ते फुटापर्यंत खोदले पाहिजे. याचा कुठेही मोजमाप नाही. भविष्यात एखादे काम निघाले तर पुन्हा या केबलची तोडफोड होणार आणि कोट्यावधी रूपये पाण्यात जाणार. त्यामुळे खर्या अर्थाने आयुक्त पाटील यांना पिंपरी-चिंचवड शहर स्मार्ट करायचे असेल तर दररोज शहरातील कानाकोपर्या भेटी देऊन कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करा. त्यामुळे निश्चितच ठेकेदार आणि आपले अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करतात की नाही याची प्रचिती आपणास मिळेल. अन्यथा नुसत्या कर्मचार्यांच्या बदल्या करून काही साध्य होणार नाही. तर आपल्या धाकाने कर्मचार्यांवर वचक बसला तर खर्या अर्थाने पाटील यांच्या पाटीलकीचा दरारा प्रशासनावर आहे, हे सिध्द होईल.
राजकारणाची पातळी एवढ्या खाली गेली आहे. की देशातील, राज्यातील सर्व प्रश्न संपले असून केवळ ड्रगमाफिया आणि राजकारणी एवढेच महत्वाचे प्रश्न आहेत. हेच सध्या चित्र राज्यात दिसत आहे. आज राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकरी उद्वस्त झाला आहे. सुमारे पावणे दोन वर्ष झाले कोरोनाच्या महामारीमुळे सर्वसामान्य वर्ग उद्ध्वस्त झाला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. उद्योगनगरी ओस पडली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलची, त्याचबरोबर खाद्य तेल व अन्नधान्यांच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ करून सर्वसामान्य जनता या महागाईत होरपळून निघाली आहे. अशा परिस्थितीत देशातील अथवा राज्यातील विरोधी पक्ष अथवा सरकार कोणतीच पाऊले उचलत नाहीत. केवळ जुजबी आंदोलने करून आम्ही जनतेसाठी काहीतरी करत आहोत, हे दाखविण्याचा हा लाजिरवाणा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे जनता देखील एवढी सुन्न झाली आहे की महागाईचा उच्चांक गाठून देखील जनता गप्प का आहे़? जनता गप्प राहिली तर राजकारण्यांचे फावेल. आणि भविष्यात जनताच एकमेकाविरूध्द पैसा आणि अन्नधान्यांसाठी लढतील. केंद्र सरकारने सर्व खासगीकरण करून मुठभर लोकांच्या हाती देश देण्याचा जो हळूहळू प्रयत्न सुरू केला आहे, हे लक्षण भविष्यात धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे जनता जर या बाबींचा गांभीर्याने विचार करणार नसेल तर पुढे दोष कोणाला देणार असा प्रश्न उपस्थित होतो. आज देशामध्ये बेरोजगारी, महागाई असे मोठे प्रश्न असताना समीर वानखेडे आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्यात दररोज आरोप-प्रत्यारोप आणि जे युक्तीवाद सुरू आहेत. ते सतत 24 तास दूरचित्रवाहिन्यांवर प्रसारित केले जात आहेत. याचा अर्थ राज्यात अथवा देशात सर्वसामान्य कष्टकरी, शेतकरी वर्गाचे प्रश्नच राहिले नाहीत. असा होतो. त्यामुळे कोणत्या प्रश्नाला किती महत्व द्यायचे याचे भान ठेवले नाही. आणि भविष्यात जर राज्यावर, देशावर वाईट परिस्थिती आली तर मग काय करणार? त्यामुळे या विषयावर टीका करण्याचा उद्देश नाही. तर आज कोणते प्रश्न महत्वाचे आहेत. याला प्राधान्य दिले तर किमान सरकार जागे होईल. आणि चुकीचे निर्णय घेणार नाही. हाच या मागचा हेतू असून याकडे दै. केसरीने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आयुक्त खंबीर व्हा
ओडिशामधील राजकीय, सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे. तर महाराष्ट्र एक औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतशील राज्य आहे. येथील भौगोलिक परिस्थितीबरोबर सामाजातील विविध घटकांचे प्रश्न, त्याचबरोबर राजकीय प्रगल्भता या सर्वांना तोंड देताना अनुभवही पाठीशी असणे महत्वाचे असते. आपणास जिल्हाधिकारी आणि आदिवासी, नक्षलवादी भागात काम केल्याचा अनुभव आहे. त्या भागातील प्रश्न, त्यावर उपाय यावर आपण काम केले. आणि थेट आपणास आयुक्त पदावर नेमण्यात आल्यामुळे महापालिकेत काम करण्याच्या पध्दती कोणाला जवळ केले पाहिजे. ती व्यक्ती योग्य आहे का? याचा अभ्यास करणे प्रथम महत्वाचे असल्यामुळे अनेकवेळा आपल्या जवळ येऊन काही मंडळी चुकीचे मार्गदर्शन करून आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे स्वत-हून प्रत्येक गोष्टींचा शहरातील भागाचा बारीक-सारीक गोष्टींचा अभ्यास करून निर्णय घेतल्यास काम करणे अवघड नाही. कर्मचारी-अधिकार्यांच्या बदल्या करून प्रश्न सुटत नाहीत. कारण, समजा एका विभागात 20 अधिकारी, कर्मचारी आहेत. त्यातील सर्वच अधिकारी, कर्मचार्यांच्या बदल्या केल्या. तर संबंधित विभागात पुर्वीसारखे काम होणार नाही. त्यासाठी अवधी जाईल. आणि काम वेळेत होणार नाही. त्यामुळे दहा जुने लोक ठेवून 10 नवीन घेतले तर काम सोपे होईल. आणि प्रशासक म्हणून आपणास अडचण येणार नाही. तर दुसर्या बाजूला काही जणांच्या बदल्या रद्द केल्या. त्यामुळे देखील आपल्याबद्दल महापालिकेत कर्मचारी, अधिकार्यांमध्ये नाराजी आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी बैठकीसाठी व इतर कामांसाठी परस्पर लोकप्रतिनिधींच्या घरी किंवा जनसंपर्क कार्यालयात जातात. महापालिकेच्या कामांसंदर्भात तेथे चर्चा केली जाते. नुकतीच चिंचवड विधानसभा आमदारांच्या कार्यालयामध्ये अधिकार्यांची बैठक झाली. ही पद्धत अयोग्य असून, असे प्रकार या पुढे घडल्यास संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्त राजेश पाटील यांनी नुकताच दिला आहे. शहरातील विविध लोकप्रतिनिधी महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना आपल्या घरी व जनसंपर्क कार्यालयात बोलावून घेतात. तेथे त्यांना अरेरावी केली जाते. तसेच, शिवीगाळ करून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. त्या संदर्भात महापालिका अधिकारी, संघटना आणि कर्मचारी महासंघाने आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यांची दखल घेऊन अधिकारी व कर्मचारी परस्पर लोकप्रतिनिर्धीच्या घरी व जनसंपर्क कार्यालयात गेल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. ही अभिनंदनीय बाब आहे. मात्र, अनेकदा अधिकारी आपली बदली अथवा बढती चांगल्या ठिकाणी व्हावी, यासाठी मंत्री महोदयांचे उंबरे झिजवतात. त्यावेळी दोष कोणाला द्यायचा. त्यामुळे अधिकार्यांना देखील याचे पालन केले. तर राज्यकर्त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. कारण शेवटी काय होईल बदली होईल. मात्र, हल्ली याची परवा करणारे बोटावर मोजणारे अधिकारी आहेत. त्यामुळेच राज्यकर्त्यांच फावले जात आहे.
चव्हाण रूग्णालयाचे लाड बंद करा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालय हे राज्यातील गोर-गरीब रूग्णांचे जीवनदायनी रूग्णालय नावलौकिक होता. मात्र, आता या रूग्णालयाची रया गेली आहे. निवळ्ळ कोट्यावधी रूपयांचा खर्च करून रूग्णांच्या नावाखाली कोटट्यावधी रूपये लाटण्याचा प्रयत्न चालला आहे. हे दुर्दैव आहे. आज या रूग्णालयावर वर्षांकाठी 64 कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत. आणि उत्पन्न मात्र 11 कोटी रूपये मिळत आहे. हे मुख्यलेखा परीक्षकांनीच स्पष्ट केले आहे. 2018-19 या कालावधीत 5 लाख 8 हजार 755 रूग्ण होते. दररोज 400 ते 450 रूग्ण उपचारासाठी येत आहेत. यापुर्वी 750 खाटा असलेल्या या रूग्णालयात 1000 पेक्षा अधिक रूग्ण दाखल असायचे. खाटा नसल्यामुळे जमिनीवर त्यांची सोय करण्यात येत होती. ही रूग्ण संख्या का कमी झाली? तर रूग्णांच्या उपचारावर येथील डॉक्टरांचे पुर्वीसारखे लक्ष राहिले नाही. महापालिकेचे जे काही 50-60 कर्मचारी आहेत. ते प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. सुमारे 70 ते 80 उच्च शिक्षित डॉक्टरांची भरती केली आहे. शिवाय मानधनावर घेतलेले वेगळे डॉक्टर, अशी सुमारे तीनशे डॉक्टर सध्या काम करत असताना देखील रूग्णांवर दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळेच दिवसेंदिवस रूग्ण संख्या रोडावत चालली आहे. पीजी महाविद्यालय आणि चव्हाण रूग्णालय या दोन्ही बाबी वेगळ्या केल्या तरच चव्हाण रूग्णालयात रूग्णसेवा व्यवस्थित मिळू शकते. डॉ. राजेश वाबळे यांची अधिष्ठाता (डीन) म्हणून नेमणूक केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी चव्हाण रुग्णालय सुधारण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना केल्या. हे जाहीर करावे. कारण, त्यांनी चव्हाण रूग्णालयातील रूग्णांना चांगली रूग्णसेवा आणि रूग्णालयाचा कायापालट कसा होईल, याकडे लक्ष दिल्यास आपलेच नाव होणार आहे. महापालिकेतील डॉक्टर, कर्मचारी यांच्याबाबतीत सापत्नकपणाची वागणूक न देता आपलेपणाची वागणूक दिली तर रूग्णसेवा अधिक सुधारेल. खर्या अर्थाने चव्हाण रूग्णालयाचा नावलौकिक वाढवायचा असेल तर वाबळे यांनी या सुधारणा केल्यास निश्चित फरक पडेल. अन्यथा महापालिकेच्या मुख्यलेखा परीक्षकांनी वायसीएमला जिल्हा रूग्णालय घोषित करा, अशी जी शिफारस केली आहे ती योग्यच म्हणावी लागेल. कारण, ससून रूग्णालय, औंधचे जिल्हा रूग्णालय येथील कारभार आणि रूग्ण सेवा पाहिल्यानंतर ती वाखण्यासारखी आहे. त्यामुळे चव्हाण रुग्णालयाबाबत दुर्लक्ष केले तर ते भविष्यात पांढरा हत्ती ठरेल. त्यामुळे आयुक्तांनी स्वतः जातीने यावर लक्ष देऊन या रूग्णलयाचे लाड बंद करावेत. कारण, आपण शहरामध्ये अन्य मोठी जी रूग्णालये बांधली आहेत. ती रूग्णालये उद्या खासगी लोकांच्या घशात घालण्यासाठी प्रयत्न होतील. त्यामुळे आयुक्त पाटील यांनी योग्य प्रशासकीय धोरण राबवून महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचार्यांना अद्यापही शिस्त नाही, आओ-जाओ तुम्हारा घर या प्रमाणे कोणीही कधी येत असतो. त्याला आवर घाला. महापालिकेचे प्रवक्ते शिरीष पोरेड्डी यांना प्रथम शहरातील प्रकल्प, रस्ते, नाले यांची प्रत्यक्षात माहिती घ्यायला सांगा. निव्वळ भंपकपणा करून पत्रकारांना मूर्ख बनवू नका. याचा जरा अभ्यास करायला सांगा. म्हणजे आयुक्तांबद्दलचा गैरसमज होणार नाही.
आयुक्तसाहेब, प्रशासनावर वचक बसवा!
Reviewed by ANN news network
on
November 18, 2021
Rating:
No comments: