कचर्‍याची आग आणि; राजकीय धुळवड!

कचर्‍याची आग आणि; राजकीय धुळवड! पिंपरी चिंचवडमध्ये अनेक राजकीय नाट्ये घडत असतात. त्यावर राजकीय चर्चा होते. सर्व बाबींचा उहापोह होतो. मात्र, त्यातून काहीही सिद्ध होत नाही. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील जनतेच्या संवेदना जागरूक आहेत की नाही? हा प्रश्न सातत्याने चर्चिला जातो. उदाहरण द्यायचे झाले तर गेल्या बुधवारी सायंकाळी मोशी येथील महापालिकेच्या कचरा डेपोमध्ये असलेल्या कचर्‍याच्या ढिगाला आग लागली. त्यानंतर महापालिकेतील मागील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्यात जे सवाल जवाब झाले त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांची करमणूक झाली; आणि आयुक्तांनी तेथे भेट देऊन सेना आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही भ्रष्टाचार सिद्ध करून दाखवा दहा हजारांचे बक्षीस देतो असे आव्हान दिल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी प्रसिद्ध करून या सर्व लोकनाट्यात आपण सोंगाड्याची भूमिका बजावत आहोत हे सिद्ध केले. तसे करणे माध्यमाच्या प्रतिनिधींना भागच होते. कारण, दिवाळीच्या दरम्यान प्रसारमाध्यमांना वाटण्यासाठी म्हणून माध्यमांच्या नावानिशी आणि प्रतिनिधींच्या नावानिशी जी यादी बनवून एकप्रकारे खंडणी गोळा केली गेली. त्याची यादी आयुक्तांकडे पोहोचली. आणि त्याचबरोबर एका वृत्तपत्राच्या संपादकाने ही तक्रारही आयुक्तांकडे केली होती. यामुळे धाबे दणाणलेल्या काही पत्रकारांनी गळ घालून आयुक्तांना या बाबतीत काही कारवाई करू नका असे गयावया केल्यामुळे आयुक्तांनी त्या बाबतीत काही कारवाई केली नाही. मात्र, शहरातील कथित ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकारांच्या नाड्या आता आयुक्तांच्या हातात आल्यामुळे निर्भीडतेचा बुरखा पांघरून पत्रकारिता करणार्‍यांना आता आयुक्तांच्या सुरातसूर मिळवून जी..जी.. रं.. जी.. जी.. करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही हे मोशी आग प्रकरणी आयुक्तांची भलामण करणार्‍या पत्रकारांच्या पवित्र्यावरून सिद्ध होत आहे. कचराप्रश्नी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आक्रमक होते. त्यांचा कचरा डेपोमधील कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. त्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आयुक्तांना कचराडेपोला भेट देणे भाग पडले. यावेळी आयुक्तांनी पुरावे द्या कारवाई करतो असा पवित्रा घेतला. वास्तविक कचरा डेपो महापालिकेचा, निविदाप्रक्रियेची सारी कागदपत्रे महापालिकेच्या दप्तरात मौजूद असताना आयुक्तांनी आपले दप्तर तपासायचे सोडून तक्रादारांकडे पुरावे मागणे किती सयुक्तिक आहे असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो.आणि आयुक्तांनी राष्ट्रवादी आणि सेनेची बोलती बंद केली म्हणून उदोउदो करणार्‍या माध्यमांचा प्रयत्न तर त्याहूनही हास्यास्पद ठरतो. राजकीय हेतूने झालेले आरोप आयुक्त पाटलांच्या लक्षात आले असावेत. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे म्हणून राष्ट्रवादी आणि सेनेचे स्थानिक पदाधिकारी हेतू आरोप करीत असतील तर हे खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशी अप्रत्यक्ष समज आयुक्तांनी दिली असावी. आयुक्त पाटील यांची भूमिका ही योग्य असली तरी आयुक्त म्हणून या घटनेला जबाबदार आपण आहात हे विसरता कामा नये. कारण अशा अनेक घटना घडत असतात. त्यावेळी घटनेची जबाबदारी स्वीकारून याची सविस्तर चौकशी करून यामध्ये चुकीचे घडले असल्यास अथवा प्रशासन कोठे कमी पडले असेल तर त्याचीही चौकशी केली जाईल असे उत्तर देणे ही त्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची जबाबदारी असते. मात्र, पुरावा द्या असे म्हणणे संयुक्तिक नाही. कारण आपण पाहतो दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, गैरकारभार होत असतात. यावर आरोप प्रत्यारोप होतात. त्यावेळी कोणताही प्रशासक अशा प्रकारचे उत्तर देत नाही. अशा उत्तरामुळे राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यामध्ये दरी वाढून प्रशासन चालविणे अवघड होते. ही बाब प्रशासनाने लक्षात घ्यावी. या आगीच्या प्रकरणादरम्यान महापालिकेला महापौर परिषदेकडून एक पारितोषिक मिळाले. आगीच्या मुद्दद्यावरून विरोधकांचे लक्ष भरकटावे आणि मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये साठलेला भ्रष्टाचाराचा कचरा जनतेसमोर येऊ नये यासाठी मागील सत्ताधारी भाजपच्या काही पदाधिकार्‍यांनी या पारितोषिकामुळे महापालिकेचा कारभार किती स्वच्छ आणि पारदर्शी चालला आहे. याची हातभर लांबलचक प्रसिद्धी पत्रके वर्तमानपत्रांकडे पाठवून नागरिकांसह विरोधकांचे लक्ष यामुद्दयावरून विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि विरोधकांनीही हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे आयुक्त राजेश पाटील यांना प्रत्यक्ष मोशी कचरा डेपोमध्ये जाऊन पाहणी करण्याची वेळ आली. त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेले सेना आणि राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी मोशी कचरा डेपोमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. असा आरोप करत त्या मुद्द्यावर आक्रमक होते. ही सर्व बाब महापालिका प्रशासनाला भविष्यात अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. याचा अंदाज आयुक्त पाटील यांना आला असावा त्यामुळे त्यांनी प्रश्नाचे उत्तर प्रश्नाने देऊन विरोधकांची बोलती बंद केली. भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्याचे पुरावे द्या. मग कारवाई करतो अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली. ही भूमिका वरकरणी तर्कसंगत वाटत असली तरी ती या प्रकरणातील असलेल्या अनियमिततेला पाठीशी घालणारी असल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता आयुक्त आणि प्रशासक या नात्याने पालिकेचा कारभार पारदर्शीपणे करण्याचे बंधन आयुक्तांवर असतेे. कारभार पारदर्शी करत असताना एखाद्या गोष्टीचे आरोप किंवा एखाद्या गैरकारभाराचे आरोप जर केले जात असतील तर त्या संदर्भात चौकशी समिती नेमून पारदर्शीपणे सर्व गोष्टी आरोप करणार्‍यांसमोर ठेवणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. परंतू, कदाचित आयुक्त यापूर्वी जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत असल्यामुळे जिल्हाधिकार्‍याचे जे अधिकार असतात त्या पद्धतीने त्यांनी विचार केला असावा. कारण महापालिकेचा कारभार हा लोकनियुक्त कार्यकारी मंडळामार्फत चालतो. त्यामुळे या ठिकाणी लोकप्रतिनिधीला अधिक महत्व असते. तर दुसर्‍या बाजूला लोकप्रतिनिधी जर चुकीचे काम करत असतील तर त्या कामाला आयुक्त प्रशासक म्हणून पायबंद घालू शकतात. त्यामुळे पालिकेचे प्रशासक म्हणून त्यांनी अधिक लोकाभिमुख असणे आवश्यक आहे. नव्हे तर ती त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी एकाच माळेचे मणी! पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल महाराष्ट्र महापौर परिषदेतर्फे ‘ब’ वर्ग महानगरपालिकांच्या गटात प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले. त्यामुळे भाजपाच्या कार्यकाळात कामे झाली नाही, विकास झाला नाही. अनागोंदी कारभार झाला, असा आरोप करणार्‍या राष्ट्रवादी, शिवसेनेसह विरोधकांना मोठी चपराक बसली आहे, अशी टीका भाजपाचे माजी सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी हे प्रकरण सुरु असताना करून एका प्रकारे राजकीय ठिणगी टाकली. तिचा समाचार राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते योगेश बहल यांनी घेतला व ते म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांत सत्तेच्या जोरावर लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार करणार्‍या भाजपकडून महापौर परिषदेच्या पारितोषिकावरून उर बडवून घेणे सुरू आहे. भाजपच्या काळात पिंपरी-चिंचवड शहराचा सन्मान ज्यांनी धुळीस मिळविला ते आता विकासकामांच्या गप्पा मारत आहेत ही मोठी शोकांतिका असून भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि खंडणीखोरांची एखादी स्पर्धा घेतल्यास या महाशयांचा नक्कीचा पहिला नंबर येईल, अशा शब्दात बहल यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. करोना काळात या सत्ताधारी भाजपने गोरगरिब करोनाबाधितांची रेमडेसीवीरसारखी इंजेक्शने विकून स्वत:ची घरे भरण्याचे प्रकार आणि रुग्णांना दाखल करून घेण्यासाठी पैसे घेणार्‍या ’स्पर्श’ हॉस्पीटलमधील भाजप नगरसेवकांची भागीदारी उजेडात त्यांच्याच पक्षाच्या नगरसेवकांनी आणून यापूर्वीच ’घरचा आहेर’ दिला आहे. संतपिठासारखा जिव्हाळ्याच्या विषयात देखील भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी भ्रष्टाचार करावा यासारखे शहरवासीयांचे दुसरे दुर्दैव नाही. शहरवासीयांसाठी अत्यंत लाजिरवाणे आणि वेदना देणारे उद्योग भाजपने गेल्या पाच वर्षांत आपल्या सत्तेच्या जोरावर केलेले असताना आता पारितोषिकाचे श्रेय लाटण्याचा हा प्रकार हास्यास्पद आहे. अशा पारितोषिकामुळे भाजपनेत्यांनी पुन्हा सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहणे आता सोडून द्यावे, असा टोलाही बहल यांनी लगावला. बहल यांनी राजकीय टोलेबाजी केली खरी मात्र स्पर्श प्रकरणात पुढे काय झाले? भाजपचे तुषार कामठे यांच्यावर राणाभीमदेवी थाटात बहल यांनी जोरदार फटकेबाजी केली. तर कामठे यांनी महापालिकेतील बोगस बँक गॅरंटीचे प्रकरण बाहेर काढल्यामुळे ही दोन्ही प्रकरणे हवेत विरल्यासारखी शांत झाली. तर ज्या स्पर्श प्रकरणावर बहल यांनी सातत्याने आवाज उठवला त्या स्पर्शचा अहवाल आजपर्यंत सर्वसाधारण सभेपुढे आलाच नाही. कारण या अहवालात महापालिकेतील तत्कालिन उच्चपदस्थ अधिकार्‍यावर ठपका ठेवल्यामुळे हा अहवाल आयुक्तांनी आजपर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. यावर बहल का बोलत नाहीत. यापूर्वी अनेकवेळा त्यांनी या संदर्भात आपण उच्च न्यायालयात जाणार असे म्हटले होते त्याचे पुढे काय झाले. याची चर्चाही ठप्प झाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे हे आरोप आता हवेतच विरले आहेत. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आगीचा राजकीय धुरळा मुळात मोशी येथील आगीमागे महापालिकेतील गैरप्रकार दडपण्याचे कारस्थान आहे हा आरोप सर्वप्रथम राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला. मोशी येथील कचरा डेपोला गेल्या बुधवारी लागलेली आग ही संशयास्पद असून या ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांची कामे न करताच बिले उचलणार्‍या भाजपधार्जिण्या ठेकेदारांना आणि त्यातून भ्रष्टाचार करणार्‍या भाजपाच्या नेत्यांना वाचविण्यासाठी लावण्यात आली असावी असा आमचा संशय आहे. त्यामुळे ही आग लागली की लावण्यात आली याची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गव्हाणे यांनी केली. या कचरा डेपोचे व्यवस्थापन आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येते तर या ठिकाणी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना केल्या जातात. त्यापोटी महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मोशी येथील कचराडेपोतील ठेकेदारीपद्धतीने सुरू असलेली कामे ही भाजप आमदारांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत असा आरोप गव्हाणे यांनी केला असून कोरोनाकाळात कोणतीही कामे न करता या ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. वेस्ट टू एनर्जी, बायोमायनिंग, कॅपिंग, औषध फवारणीसारखी कोट्यावधी रुपयांची कामे भाजपच्या कारभार्‍याने आपल्या बगलबच्च्यांना देऊन त्याद्वारे मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. यातील एकही काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. सत्तेच्या जोरावर मुदतवाढ देऊन ठेकेदार पोसण्याचे काम भाजपाच्या सत्ताधार्‍यांनी केले आहे. यापुढेही कामे लवकर होण्याची शक्यता धूसर असल्यामुळे या ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी भाजपचा खटाटोप असून गेल्या पाच वर्षांत मोशी कचरा डेपोच्या माध्यमातून लुटलेली कोट्यवधींची माया दडपण्याचाही प्रयत्न या आगीच्या माध्यमातून केला असावा, अशी शक्यता गव्हाणे यांनी व्यक्त केली. माजी महापौर नितीन काळजे यांनीही या प्रकरणी राष्ट्रवादीचा समाचार घेतला. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांना कचर्‍याच्या मुद्दयावर राजकारण करण्यावरून टिकेचे लक्ष्य केले. काळजे यांनी म्हटले की, भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणार्‍यांनी घटनास्थळी भेटसुद्धा दिली नाही. महापालिकेत प्रशासक राज आहे आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. मग, आरोप करुन पत्रकबाजी करण्यापेक्षा चौकशी लावावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, असे खुले आव्हान राष्ट्रवादीला दिले. या सर्व प्रकरणात राष्ट्रवादीच्या महिला शहराध्यक्षा कविता आल्हाट यांनीही उडी घेत मोशी येथील कचरा डेपोला बुधवारी आग लागली ही आग लागली की लावण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित केला. कचरा डेपो चे व्यवस्थापनासाठी महापालिका वतीने कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. कचरा डेपोतील ठेकेदारी पद्धत सुरू असलेली कामे हे भाजप नेत्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना देण्यात आली आहे.असा आरोप करून कोरोना काळात कामे न करता ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची बिले अदा करण्यात आली , वेस्ट टू एनर्जी, बायोमायनिंग, कॅपिंग, औषध फवारणीसारखी कोट्यावधी रुपयांची कामे भाजपचे नेते यांनी आपल्या ठेकेदारांना देऊन मोठा भ्रष्टाचार केला असून यातील एकही काम पूर्ण झालेले नाही अशा ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी तसेच मोशी कचरा डेपोच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी प्रयत्न केला असावा असा आल्हाट यांनी आरोप केला. यासाठी चौकशी समिती चौकशी स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली असून तसे न केल्यास महापालिकेसमोर राष्ट्रवादीच्यावतीने तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही आल्हाट यांनी दिला. .. तर;प्रशासकाचा नाहक बळी पिंपरी चिंचवड शहरातील कचरा डेपोला लागलेल्या आगीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. राजकीय मंडळी कोणत्या मुद्दयावर राजकारण करतील हे सांगता येत नाही. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवरून खेचण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष केंद्रीय सर्व यंत्रणा वापरून सरकारला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच पद्धतीने स्थानिक पातळीवर देखील भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे. वास्तविकत: आज राज्यात देशात उष्णतेची लाट मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अनेक ठिकाणी जंगल, डोंगर, शेतातील पिके यांना वणवे लागणे सुरु झाले आहे. हा तर कचरा डेपो असल्यामुळे चुकून एखाद्याकडून ठिणगी पडली अथवा उष्णतेच्या दाहकतेमुळे देखील आग लागू शकते. त्यामुळे ही राजकीय आग आहे की नैसर्गिक आग आहे याचा शोध मात्र, आता महापालिका प्रशासनाने घेणे जरूरीचे आहे. आयुक्तांनी या पक्षीय राजकारणाच्या लठ्ठालठ्ीत न पडता एक त्रयस्थ प्रशासक म्हणून याची त्रयस्थ चौकशी समिती स्थापन करून ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ करावे म्हणजे सत्य समोर येईल. यामुळे राजकीय साठमारीत प्रशासनाचा बळी जाणार नाही. याची दक्षता घेतल्यास आपल्याला प्रशासकीय कामकाज करताना आपल्यावर राजकीय हेतू आरोप होणार नाहीत आणि एक प्रशासक म्हणून आपली प्रतिमा जनतेसमोर अधिक उज़ळ होईल. कारण राजकारण हे क्षणभंगूर असते मात्र हिच मंडळी पुन्हा एकमेकाच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. मात्र नाहक बळी प्रशासक अधिकार्‍यांचे जातात याची अनेक उदाहरणे आपण राज्यात आणि देशात पाहत आहोत. त्यामुळे यातून आपण निश्चित बोध घ्यावा हाच या मागचा उद्देश आहे. -------------