पशुवैद्यकीय रूग्णालयासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला !

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नसताना देखील राजकारणी मंडळींची पिंपरी महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याची सवय अद्यापही गेलेली नाही. यापूर्वीही अनेकवेळा बाहेरच्या संस्थांना कोट्यावधी रूपयांची अनुदाने बहाल केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पिंपरी- चिंचवड ही औद्योगिकनगरी असताना ज्या उद्योगांच्या जिवावर महापालिकेला विविध करापोटी कोट्यावधी रूपये मिळतात. त्या औद्योगिक विभागासाठी वेगळा निधी बाजूला ठेवून औद्योगिक परिसरात चांगल्या दर्जाचे रस्ते, पोलिस गस्तीसाठी ज्यादा मोटारी त्याचबरोबर सुशोभीकरणासाठी योजना राबविल्या नाहीत. शिवाय कोरोना महामारीचे संकट, औद्योगिक मंदी यामुळे अनेक उद्योग ब, क, ड झोनमध्ये स्थलांतरीत झाले. त्यासाठी मात्र राजकीय इच्छाशक्ती कोणीच दाखविली नाही. त्यामुळे आज औद्योगिक वसाहतीची दैयनिय अवस्था असून अनेक छोटे-मोठे उद्योग बंद आहेत. याचा परिणामही छोट्या-मोठ्या उद्योगावर झालेला आहे. अशा परिस्थितीत पुणे हद्दतील औंध या ठिकाणी जनावरांच्या उपचारासाठी सुपर स्पेशालिटी रूग्णालयासाठी २ कोटी रूपये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने द्यावेत, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला आहे. तर औंधमध्ये पशु संवर्धन विभागाच्या अनुषगाने विविध कामे करण्यासाठी ३० कोटी खर्चाचा विषय येणा-या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने आणला आहे. या दोन्हीचा विचार करता पिंपरी- चिंचवड महापालिका दुस-यांच्या विकास करण्यासाठी या शहरातील करदात्यांचा पैशांची उधळपट्टी कशाप्रकारे केली जात आहे. याची आता हे नव्याने नमुणेदार उदाहरण समोर आले आहे. वास्तविकता हे रूग्णालय पिंपरी- चिंचवड हद्दीत असते तर समजू शकलो असतो. पालिकेने खर्च करायला काही हरकत नाही. वास्तविकता राज्याचा पशूसंवर्धन विभाग वेगळा आहे. त्याचे अंदाजपत्रक वेगळे आहे. असे असताना पिंपरी महापालिकेवर हा आर्थिक बोजा टाकणे कोणत्या नियमात बसते. केवळ राजकीय सत्तेचा गैरवापर करून दुस-यांच्या निधीवर डल्ला मारणे अथवा दरोडा घालणे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. प्रशासनाने हा ठराव राजकीय दबावामुळेच आणला आहे हे स्पष्ट होते. अशा प्रकारचे चुकीची कामे होत असतील तर या शहरातील सुज्ञ नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनी याविरूध्द आवाज उठवून चुकीच्या कामांना विरोध केला पाहिजे. अन्यथा उठसुट कोणीही प्रस्ताव आणतील, त्यावर महापालिका खर्च करत राहिल. हे महापालिकेच्या आर्थिकदृष्ट़्या परवड़णारे नाही. कारण, जकात बंद झाल्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाला मर्यादा आल्या आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेने स्वतःची आर्थिक उत्पन्नांची स्त्रोतरे निर्माण करण्यासाठी अद्यापही कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात या महापालिकेला आर्थिक घर-घर लागून दिवाळखोरीकडे जाण्यास वेळ लागणा नाही. केंद्र सरकारने डिझेल, पेट्रोलचे दर ११० रूपये प्रतिलिटर पेक्षा अधिक केल्यामुळे देशभर याचे पडसाद उमटले. जनसामान्यांचा रोष वाढला. त्यावर केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरचा अधिभार कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यामुळे ४ ते ५ रूपये पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाले. राज्य सरकारने देखील अधिभार कमी करावा, असे केंद्र सरकारने सुचविले. भाजप शासीत राज्यामध्ये अधिभार कमी केला. मात्र, ज्या ठिकाणी भाजपची राज्ये नाहीत, त्या राज्यात मात्र अधिभार कमी करण्यात आला नाही. कारण, केंद्र सरकारकडून मिळणारे जीएसटी पोटीच्या परतावा तोही पूर्ण मिळत नाही. अन्य मिळणारे अनुदानही त्याचबरोबर नैसर्गिंक होणा-या आपत्ती यावरही केंद्राकडून मिळणारी तुटपुंजी अनुदान कधी-कधी या अनुदानाचे केंद्राने दिलेली नकारघंटा यामुळे राज्य सरकारे आर्थिक संकटात आहेत. महाराष्ट सरकारच्या बाबतीत विचार केला असता राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरचा अधिभार कमी करण्या नकार दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोल, डिझेलच्या बाबतीत नागरिकांना म्हणावा तसा दिलासा मिळाला नाही. सांगण्याचे तात्पर्य जर राज्य सरकार आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अधिभार कमी करत नाही तर महापालिकेने देखील आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून नको ते प्रकल्प स्वतःच्या मातीमारून घेऊन नाहक पिंपरी- चिंचवड महापालिकेतील नागरिकांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे कारण काय? त्यामुळे राज्य सरकार जर आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करते तर महापालिकेतील आयुक्त, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी देखील आपल्या संस्थेचे आर्थिक हित पाहणे हे महत्वाचे आहे. कारण, सगळ्या गोष्टीची नाटके करतात येतात. मात्र, पैशांचे नाटक करता येत नाही. राज्यातील क व ड वर्ग नगरपालिकेतील कर्मचा-यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानानंतर पैशांच्या उपल्बधतेनुसार वेतन घेतली जातात. याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ङ्कआयजीच्या जिवावर बायजीङ्क उधार होणे योग्य ठरणार नाही. थेरगाव येथे पशूसंवर्धन विभागाची जागा आहे. त्या जागेत पशू रूग्णालय अथवा अन्य उपाय योजना करण्यासाठी प्रयत्न न करता पुण्यातील औंधमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यासाठी हट्ट का? नेमका हा प्रकल्प उभारण्यासाठी कोणाचा प्रस्ताव आहे. प्रस्ताव काय आहे, हे पाहणे देखील महत्वाचे ठरणार आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी २ सप्टेंबर २०२१ रोजी जनावरांच्या रूग्णासाठी सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय उभारण्यासंदर्भातील पत्र पाठवून त्यामध्ये बांधकामासाठी २ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पत्राव्दारे विनंती केली आहे. पाळीव प्राण्यांना आवश्यक सोय सुविधांचे आधुनिकीकरण व स्पेशलाईज सेवा उपलब्ध करुन सेवा नियमीत व प्रभावी होण्यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीसाठी एक सुपर स्पेशालिटी व्हेटेरिनरी रूग्णालय, आँध येथे नियोजीत आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये पाळीव प्राणी लहान व मोठे यांची संख्या जास्त असुन दिवसेंदिवस पाळीव प्राणी पाळणेची अभिरूची वाढत आहे. त्यामुळे संख्ये मध्ये भर पडत आहे. तसेच शहराची पार्श्वभूमी पाहता ग्रामीण भागाचे एकत्रीकरण होऊन शहराची निर्मिती झाल्याने मोठी जनावरे पाळण्याचे प्रमाण देखील लक्षणीय आहे. या सर्व पशुधनावर वेळेवर उच्च दर्जाच्या तज्ञांकडुन रोग निदान व उपचार, शैल्यचिक्तिसा होणे आवश्यक आहे. सदरचे सुपर स्पेशालिटी व्हेटेरिनरी रूग्णालय, औंध या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास व संदर्भीय रुग्णालय पशुंसाठी जीवनदायी ठरणार आहे. सदरचे हॉस्पिटल मार्फत खालील सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे. पुणे महापालिकेने या प्रकल्पाला किती अनुदान दिले आहे, याचा उल्लेख होणे गरजेचे आहे. शिवाय पुणे महापालिकेने त्यांच्या भागातील एखादा प्रकल्प पिंपरी- चिंचवड हद्दीत राबविला आहे का? त्याचे स्पष्टीकरण करावे. पिंपरी- चिंचवड हद्दीत जनावारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, हा जावाई शोध कोठून लावला. कारण, शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे आता जनावरांचे गोठे नाममात्र आहेत. शिवाय या जनावरांचे मालक रात्री जनावरे रस्त्यावर सोडत असतात. अनेक मोकाट जनावरे पाहायला मिळतात. ही जनावरे महापालिका पकडत नाही. मात्र, कोंडवाड्यासाठी लाखो रूपयांचा खर्च मात्र कागदावर दाखवत आहेत. भटक्या कुत्र्यांची काय अवस्था आहे, शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण आहे. ही कुत्रे पकडण्यासाठी दरवर्षी कोट्यावधी रूपये कागदोपत्री खर्च दाखविले जातात. किती कुत्र्यांची नसबंदी केली, किती कुत्री पकडली याचा हिशोबही महापालिकेला ठेवता आला नाही. मात्र, महापालिकेतील काही अधिकारी तर काही पदाधिका-यांच्या अप्तेष्टांना याच्या निविदा मिळवून देऊन कोट्यावधी रूपये घशात घातले आहेत. या संदर्भात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वारंवार आवाज उठवून देखील त्याची उत्तरे नीट देता आली नाहीत. एवढेच काय पशू वैद्यकीय रूग्णालयाचे डॉ. दगडे हे काय काम करतात, किती वेळ दवाखान्यात असतात. हे कधी कोणी पाहिले आहे का? आता तर खासगी डॉक्टरांना कुत्र्यांच्या शस्त्रक्रिया करण्याचा ठेके दिल्यामुळे नव्याने आता दुकानदारी सुरू झाली आहे. अशी परिस्थिती या पशूवैद्यकीय विभागाची आहे. त्यामुळे पिंपरी- चिंचवडकरांना नाहक खर्चात न घालता आहे ते असेच सुरू राहू द्या. श्रीमंतीचा माज एकीकडे पशु वैद्यकीय रूग्णालयाच्या इमारतीसाठी २ कोटी रूपयांचा निधी देण्याचा विषय असता येत्या १६ डिसेंबर रोजी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा असून या सभेत पशुसंवर्धन कार्यक्षेत्रात विविध विकास कामे करण्यासाठी ३० कोटी रूपये खर्चाचा प्रशासकीय मान्यतेचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर आहे. पशुसंवर्धन आयुक्तांनी ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी या संदर्भातील पत्रव्यवहार महापालिका आयुक्तांना केला आहे. आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्यासाठी वरिष्ट भारतीय प्रशासक सेवा दर्जाच्या अनुषंगाने औंध येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर निवासस्थान, बगीचा, गॅरेज, कर्मचारी निवास व संरक्षक भिंत बांधणे, विश्रामगृह बांधणे, वाहनचालक, कर्मचारी, खानसमा यांच्या व्यवस्थेसह, अधिकारी व कर्मचा-यांकरीता ४७ ऐवजी २७ निवासस्थानाचे बांधकाम करणे आदी विषय पशु संवर्धन विभागाने महापालिकेला सुचित केले आहे. त्या अ़नुषगाने महापालिका आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेकडे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. वास्तविकता हे काम राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले पाहिजे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अंदाजपत्रकामध्ये मोठी तरतूद असते. मग पिंपरी-चिंचवडच्या माथी मारण्याचे कारण काय? पिंपरीतील सत्ताधारी भाजपला महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती नाही का? मुळातच पिंपरी- चिंचवडला अद्यापही पाणी पुरवठ्याची योजना पूर्ण झालेली नाही. भुयारी गटार योजना तीच अवस्था आहे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी कोट्यावधी रूपये लागणार आहेत. तर कच-यावर होणारा वारेमाप खर्च अद्यापही सिमेंटच्या रस्त्याचे खूळ डोक्यातून गेलेले नाही. कर्मचा-यांचा वेतनावर होणारा खर्च, त्याचबरोबर वारंवार पीएमपीएमएल या सार्वजनिक वाहतूक संस्थेला शेकडो कोटी देण्यात येणारा निधी या सर्व आर्थिक बाबींचा विचार केल्यानंतर सरकारकडून मिळणा-या जीएसटीच्या परताव्यातून हे सर्व भागणार आहे का? त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा. कारण, भविष्याच्या वेध घेऊन आज जर निर्णय घेतले नाहीत. तर या महापालिकेला आर्थिकदृष्टट्या चिंतेचे दिवस येतील. किमान याचे तरी भान ठेवावे. आपण आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत आहोत, हे आता डोक्यातून काढून टाकावे. कारण, ही श्रीमंती कधीच संपलेली आहे. महापालिकेत प्रकल्पावर जी कोट्यावधीची लुट होत आहे, त्याबाबत कोणताच पक्ष बोलायला तयार नाही. निवळ्ळ स्मार्ट सिटीचा जप जपायचा. मात्र, प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटी आहे का? महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या आसपास किती अतिक्रमणे वाढली आहेत. पादचारी मार्ग मोकळे आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय असताना देखील पादचारी मार्ग मोकळे करू शकलो या सारखे दुसरे दुर्देव नाही. अबालवृध्द, लहान मुले, विद्यार्थ्यांना आपला जीव मुठीत धरू ये-जा करावी लागते. हे लोकप्रतिनिधींना दिसत नाही का? केवळ टक्केवारीसाठी मोठ-मोठे प्रकल्प राबवून सर्वसामान्य जनतेचा हा पैसा कधी योग्य मार्गी लागणार, याचा विचार कोण करणार आहे की नाही? आज पिंपरी-चिंचवडमध्ये पहिल्यांदा कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा. आणि पिंपरीतच पशु वैद्यकीय रूग्णालय उभारल्यास ग्रामीण भागातील चिखली, मोशी, देहूगाव, च-होली या परिसरातील नागरिकांना सोईस्कर ठरेल. तरी पण या रूग्णालयावरील होणारा खर्च म्हणजे एकप्रकारे उधळपट्टी आहे, तो थांबवावा, हीच या शहरातील नागरिकांची अपेक्षा आहे.