विधायक कामांपेक्षा राजकारणच अधिक!

विधायक कामांपेक्षा राजकारणच अधिक! राज्यात शिवसेनेच्या बंडखोरांनी भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी बँड करून मुख्यमंत्रीपदावरून उद्धव ठाकरे यांना पायउतार केले. या राजकीय लठ्ठालठ्ठीत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी गेम करीत एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. आणि, देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री केले. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी महाराष्ट्रात हा राजकीय भूकंप केला. आणि पावसाळी अधिवेशनाला सामोरे जाताना फडणवीस यांनी सहा दिवसाच्या अधिवेशनात सरकारला अपेक्षित असणार्‍या गोष्टी मंजूर करून घेऊन विरोधी पक्षालाही धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी सतत सहा दिवस विधान भवनाबाहेर पायर्‍यांवर आंदोलन केले, परंतु त्यातून विरोधकांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना जशास तसे उत्तर दिले.तथापि या अधिवेशनात विधायक कामापेक्षा राजकारणच अधिक झाले. राज्यामधील कोरोना संकट संपले आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये फूट पाडून शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आणि भारतीय जनता पक्ष एकत्र येऊन राज्यात नवा राजकीय अध्याय सुरु केला. शिवसेनेचे कट्टर सैनिक एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेला सुरुंग लावून आपल्याबरोबर 50 आमदार घेऊन नवा संसार भाजपबरोबर थाटून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना राजकीय आणि मानसिक धक्का देऊन राजकीय समीकरण बदलले. जवळजवळ एक महिना उलटून देखील मंत्रीमंडळ स्थापन न झाल्यामुळे शिंदे यांच्यावर सर्व बाजूंनी टिका झाली. अखेर पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर 20 जणाना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. आणि 17 ते 25 ऑगस्ट दरम्यान अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात केवळ 6 दिवस कामकाज झाले. यामध्ये 26 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या आणि 10 विधेयके मंजूर करून सरकारने आपली बाजू मारून नेली. विधानपरिषदेत अंबादास दानवे यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली. त्यांना कुठलाही अनुभव नसताना आक्रमक भूमिका घेऊन सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांच्यापुढे आव्हान होते. तर सभागृहात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सभागृह नेते असल्यामुळे सरकारची बाजू भक्कम होती. कायदा, सुव्यवस्था यावर विरोकांनी केलेले आरोप कोपर्डीची घटना, महिलांवर वाढलेले अत्याचार, अडीच वर्षात पोलिसांची झालेली बदनामी यावर फडणवीस यांनी विरोधकांनी केलेल्या आरोपावर आपल्या खुमासरदार शैलीत उत्तरे देऊन विरोधकांची हवा काढून घेतली. आमदारांच्या दादागिरीबाबत फडणवीस यांनी दिलेला सल्ला यामुळे शिवसेनेची कोंडी होत होती. तर राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे हे अनुभवी आणि अभ्यासू आणि संसदीय प्रणालीची जाण असल्यामुळे त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला चिमटे घेत त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. तर सरकारने न्यायाची भूमिका घ्यावी यावरही भाष्य करून फडणवीस यांना अप्रत्यक्षरीत्या त्यांनी अवगत केले. तर नगरपंचायत, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यामध्ये थेट पद्धतीने नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडण्याचा कायदा मंजूर करून महाविकास आघाडीला दणका देण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर या कायद्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांनी विरोध केला मात्र बहुमताच्या जोरावर अखेर हा कायदा मंजूर करण्यात आला. आरे कारशेड महाविकास आघाडीने रद्द केले होते. मात्र, नवे सरकार येताच यावरची बंदी उठवून हे काम सुरु करण्याचा नव्या सरकारने आदेश काढला. आणि यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.भंडारा येथील सामूहीक अत्याचाराचे पडसाद देखील यावेळी उमटले. शेतकर्‍यांना खूष करण्यासाठी आर्थिक वाढीव मदत देण्याचाही राजकीय डाव शिंदे-फडणवीस सरकारने साधला. 14 कौटुंबिक न्यायालये कायमस्वरूपी सुरु ठेवण्याचा निर्णय. शिंदे समर्थक आमदारांनी अधिकार्‍यांना केलेली मारहाण व अन्य विषयावर विविध आयुधाच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवरून सरकारकडून न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न केला. एकंदरीत या अधिवेशनात कमी कालावधी असल्युळे आणि सभागृहात अभ्यासू सदस्यांची उणीव भासत असल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार या पहिल्या परीक्षेत पास झाले असेही म्हणावे लागेल. महाराष्ट्र आणि मुबंई पोलीस दल हे देशातील क्रमांक एकचे म्हणून ओळखले जात होते. मात्र मागील अडीच वर्षात या पोलीस दलाची बदनामी झाली आहेअसे रोखठोक उत्तर फडणवीस यांनी अंतीम आठवडा प्रस्तावावर दिले. ते म्हणाले, राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी दिल्ली किंवा इतर राज्यात गेले तर त्यांच्याकडे संशयाने बघितले जाते, असा दावा करत महाविकास आघाडी सरकारने गृहविभागाचा खेळखंडोबा केला असा आरोप त्यांनी केला. एखादे दल बिघडले तर ते एका दिवसात, एका वर्षात ठिक होत नाही. परंपरा बिघडायला एक वर्ष लागते, पण त्या पूर्ववत करायला अनेक वर्षे तप करावे लागते. त्यामुळे जी अवस्था गृहविभागाची झाली आहे ती सुधारण्याचे काम आपल्या सगळ्यांचे आहे, असे ते म्हणाले. महिलांवरील अत्याचाराचे सुमारे 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुन्हे नातेवाईक, ओळखीच्या लोकांकडून होतात. त्यामुळे हे गुन्हे रोखण्यासाठी कडक कारवाईसोबत समाजात प्रबोधन करावे लागेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. कोपर्डीची घटना होऊन चार वर्ष झाली, सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र उच्च न्यायालयात चार वर्ष केस बोर्डावर येत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. आमदारांच्या दादागिरीबाबत आरोप प्रत्यारोप झाले. आपण सर्वच लोकप्रतिनिधी आहोत, परस्परांची उणीदुणी काढण्यापेक्षा सर्वांनी आपल्या वर्तनात बदल करावा लागेल. कुठल्याही पक्षाचा विषय असो त्यासंदर्भात आकसाने कारवाई होणार नाही, चूक असेल तर कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही फडणवीस यांनी यावेळी दिला. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, अभिजित वंजारी, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी, रासपचे महादेव जानकर, भाजपच्या उमा खापरे अन्य सदस्यांनी या विषयावर आपली मते मांडली. फडणवीस यांनी यावर सरकारची सडेतोड भूमिका मांडून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या विषयावर त्यांनी अनेकांचे समाधान केले. राज्यात अतिवृष्टी मोठ्या प्रमाणात झाली. महाविकास आघाडी सरकार असताना नैसर्गिक आपत्ती कोरोनासारख्या संकटांनी राज्याला बेजार केले होत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राला मदत दिली नाही. तरीही सरकारने या संकटावर प्रामाणिकपणे मात करून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याच प्रयत्न केला. राज्य सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक इतर राष्ट्रांनी केले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा नैसर्गिक संकट मोठ्या प्रमाणात आले. त्यावेळी महापुरामुळे राज्यात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारने वाढीव मदत जाहीर केली. बागायती पिकांच्या तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादेतील नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी 27 हजार रुपये तसेच बहुवर्षी पिकांच्या नुकसानीसाठी दुप्पट म्हणजेच प्रति हेक्टरी 36 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. नैसर्गिक आपत्तीत अनेकांची जनावरे वाहून गेली. अशा जनावरांचे पंचनामे न झाल्यामुळे मदत मिळण्यात अडचण होती. मात्र तलाठी अथवा सरपंच यांनी लिहून दिले तर संबंधितांना मदत देण्यात येईल. भांडी, कपडे व घरगुती साहित्याच्या नुकसानीसाठी प्रति कुटुंब 15 हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. पीक विम्याचे दावे निकाली निघण्यासाठी नवीन पद्धत अवलंबिण्यात येईल. शेती नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी येणार्‍या अडचणींवर मात करण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करण्यात येईल. असा दावा त्यांनी केला. तर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अतिवृष्टीग्रस्तांना सरकारची मदत मिळत नाही. मुख्यमंत्री नुसती दिल्ली वारी करतात. मराठवाड्यात मंत्र्यांच्या सुतगिरणीला ताबडतोब निधी दिला जातो. मात्र, शेतकर्‍यांना मदत मिळत नाही असा आरोप केला. एकंदरीत सरकारने घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात ज्यावेळेस शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील त्यावेळी या घोषणेला अर्थ राहील. पंढरपूर येथे नमामी चंद्रभागा प्रकल्पाच्या अंतर्गत पंढरपूर शहरातील सांडपाण्यावर दैनंदिन प्रक्रिया करणारा सध्याचा 15 एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प आहे. त्याच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणखी 10 एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्पाचा नवीन प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. या कामासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. प्रकल्पाला लवकर मंजुरी देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील तालुका क्रीडा अधिकार्‍यांची रिक्त पदे 15 दिवसात भरली जातील, अशी माहिती क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. राज्यात तालुका क्रीडा अधिकार्‍यांच्या 80 जागा रिक्त आहेत. याबाबतचा प्रश्‍न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रथमच क्रीडामंत्री महाजन यांनी याविषयाची आपुलकी दाखवून हा प्रश्‍न सुटला पाहिजे कारण देशात चांगले खेळाडू आहेत त्यांना सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजेत यासाठी आपण जास्तीत जास्त लक्ष घालून राज्यात चांगले खेळाडू निर्माण होतील असा विश्‍वास आपणास आहे असे महाजन म्हणाले. राज्यातील मस्यव्यवसायासाठी उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला जाईल. आणि या व्यवसायासाठी केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन तातडीने मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येतील असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. व या व्यावसायिकांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास राज्याच्या महसूलात वाढ होईल असा आपणास विश्‍वास असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत शालेय विद्यार्थ्यांची बेकायदा वाहतूक करणार्‍या 161 बस ताब्यात घेण्यात आल्या असून, त्या बसमालकांवर 95 लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. अशी माहिती राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली. राज्यात शालेय बस आणि व्हॅनमधून होणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक असुरक्षित असल्याकडे भाजप समर्थक आमदार नागोराव गाणार यांनी लक्षवेधीव्दारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. वास्तविकत: हा प्रश्‍न संपूर्ण राज्याचा आहे. त्यामुळे राज्यात अशी बेकायदा वाहतूक मोठ्या प्रमाणात केली जाते. याकडे परिवहन विभाग जाणीवपूर्वक लक्ष देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते केशवराव धोंडगे यांनी सुरुवातीपासूनच शेतकर्‍यांच्या कल्याण, विकासासाठी काम केले आहे. दांडगा जनसंपर्क असलेले लोकप्रतिनिधी, साहित्याचे जाणकार, अभ्यासू लेखक, व्यासंगी पत्रकार असलेल्या धोंडगे यांचे कार्य मोलाचे आहे अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचा गौरव केला. अनेक सदस्यांनी धोंडगे यांच्या अभ्यासू आणि त्यांच्या निष्ठेबद्दल गौरव करून त्यांच्या पुढील भावी आयुष्यास शुभेच्छा दिल्या. एकंदरीत विधीमंडळाच्या या सहा दिवसांच्या अधिवेशनात विधानपरिषदेत 43 तास 30 मिनिटे कामकाज झाले. त्यामध्ये 29 प्रश्‍नावर चर्चा होऊन नियम 93 अन्वये, नियम 207 अन्वये, प्रस्ताव, 289 अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आले. तर दहा विधेयके मंजूर करण्यात आली. 45 औचित्याचे मुद्दे मांडण्यात आले. पूर्वीसारखी अधिवेशन होत नाहीत. औटघटकेच्या या अधिवेशनात विधायक कामापेक्षा राजकारणच अधिक होत असते ही शोकांतिका आहे. ------------