आयुक्त विश्वस्त आहेत; मालक नव्हेत!

गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या महामारीमुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. शिवाय कोरोना महामारीचे संकट, औद्योगिक मंदी यामुळे अनेक उद्योग ब, क, ड झोनमध्ये स्थलांतरीत झाले. त्यासाठी मात्र राजकीय इच्छाशक्ती कोणीच दाखविली नाही. त्यामुळे आज औद्योगिक वसाहतीची दयनीय अवस्था असून अनेक छोटेमोठे उद्योग बंद आहेत. याचा परिणामही उद्योगावर झालेला आहे. औद्योगिक वसाहत बाहेर जाऊ नये अथवा उद्योगवाढीसाठी महानगरपालिकेने उद्योजकांना सोयी, सवलती देण्याबाबत आजपर्यंत कधीच योग्य प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. ज्या उद्योजकांच्या जोरावर ही औद्योगिकनगरी आणि कामगारनगरी उदयाला आली त्यामुळेच या शहराची वाढ झपाट्याने झाली. जगभरात या औद्योगिकनगरीचे नाव चर्चेत आले मात्र, आज या उद्योगनगरीची काय अवस्था झाली याचा विचार स्थानिक राज्यकर्त्यांनी अथवा सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी केला नाही. केवळ सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असेच समजून सर्वजण चालल्यामुळे आज उद्योगनगरीची दुर्दशा झाली. तर दुसर्‍या बाजूला पालिकेचे आर्थिकहीत न पाहता तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने सुमारे नऊ महिने तहकूब ठेवलेल्या शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या विषयाला प्रशासक राजेश पाटील यांनी पहिल्याच बैठकीत मान्यता दिली. या विषयामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश आणि राष्ट्रवादीच्या युवा नेत्याचे हितसंबंध गुंतले असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे तहकूब केला जात असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, आयुक्त राजेश पाटील यांनी पहिल्याच बैठकीत या विषयाला मान्यता दिली. या शिवाय पुण्याच्या हद्दीतील औंध येथे पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारणे विषयालाही मान्यता दिली. या दोन्ही विषयाच्या बाबतीत विचार केला तर पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी 2 कोटी रुपये देण्याची काय आवश्यकता आहे? कारण हे रुग्णालय पुण्यात आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेकडून आर्थिक मदत घेणे योग्य ठरले असते. तर दुसर्‍या बाजूला कचर्‍याच्या प्रश्नावरून शहरात राजकारण पेटले होते. त्यामध्ये राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी हा खटाटोप होता. मात्र, आता प्रशासकीय राजवट आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी या विषयालादेखील मान्यता दिली. आणि हा विषय देखील राजकीयदृष्ट्या संपवला. मंजुरी द्यायला हरकत नाही, मात्र पूर्वी हा विषय का तहकूब केला या विषयामुळे महापालिकेचे आर्थिक हित साध्य होणार आहे का? की कोणत्यातरी ठेकेदाराला अथवा राजकीय नेत्याला खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे की काय? अशी शंका येऊ लागली आहे. मात्र प्रशासनाने महापालिकेचे आर्थिक हीत पाहून निर्णय घेतले. तर या विषयावर कोणी तक्रार करणार नाही. आयुक्तांनी पालिकेचे विश्वस्त म्हणून पालिकेचे ही पाहून आर्थिक निर्णय घेतले पाहिजेत अशी अपेक्षा शहरातील नागरिकांनी धरली तर ते चुकीचे ठरणार नाही. मात्र आता प्रशासकीय राजवटीमुळे राजकारणी मंडळी यावर कोणी बोलणार नाही. तर शहरातील सामाजिक संस्थादेखील अशा महत्वाच्या विषयावर डोळ्यावर कातडी ओढून बसतात. अन म्हणूनच असे विषय मंजूर होऊन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते. हीच बाब जर पुण्यामध्ये असती तर तेथील सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी प्रशासन व राज्यकर्त्याला सळो की पळो केले असते. ही मानसिकता पिंपरी चिंचवडमध्ये यायला अजून किती वर्षे लागणार? ही खर्‍या अर्थाने चिंतेची बाब आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नसताना देखील राजकारणी मंडळींची पिंपरी महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याची सवय अद्यापही गेलेली नाही. यापूर्वीही अनेकवेळा बाहेरच्या संस्थांना कोट्यावधी रूपयांची अनुदाने बहाल केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पिंपरी चिंचवड ही औद्योगिकनगरी असताना ज्या उद्योगांच्या जिवावर महापालिकेला विविध करापोटी कोट्यावधी रूपये मिळत होते. मात्र, आता जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) आल्यामुळे केंद्राकडून राज्याला जीएसटीपोटी निधी मिळतो. त्या निधीतूनच महापालिकेची विकासकामे व अन्य कामे केली जातात. वास्तविकत: पहिल्या पासूनच जर औद्योगिक विभागासाठी वेगळा निधी बाजूला ठेवून औद्योगिक परिसरात चांगल्या दर्जाचे रस्ते, पोलिसगस्तीसाठी जादा मोटारी , सुशोभीकरणासाठी योजना राबविल्या असत्या तर आज औद्योगिक वसाहतीचे चित्र बदलले असते. मात्र ही मानसिकता नसल्यामुळे या औद्योगिकनगरीची वाताहत झाली. शिवाय कोरोना महामारीचे संकट, औद्योगिक मंदी यामुळे अनेक उद्योग ब, क, ड झोनमध्ये स्थलांतरीत झाले. मात्र ते रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कोणीच दाखविली नाही. त्यामुळे आज औद्योगिक वसाहतीची दयनीय अवस्था असून अनेक छोटेमोठे उद्योग बंद आहेत. याचा परिणामही उद्योगावर झालेला आहे. अशा परिस्थितीत पुणे हद्दीतील औंध या ठिकाणी जनावरांच्या उपचारासाठी सुपर स्पेशालिटी रूग्णालयासाठी 2 कोटी रूपये पिंपरी चिंचवड महापालिकेने द्यावेत, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला आहे. तर औंधमध्ये पशुसंवर्धन विभागाच्या अनुषंगाने विविध कामे करण्यासाठी 30 कोटी खर्चाचा विषय आणण्याचा विचार आहे. या दोन्हींचा विचार करता पिंपरी- चिंचवड महापालिका दुसर्‍यांच्या विकास करण्यासाठी या शहरातील करदात्यांचा पैशांची उधळपट्टी कशाप्रकारे केली जात आहे. याचे हे नमुनेेदार उदाहरण आहे. वास्तविकता हे रूग्णालय पिंपरी चिंचवड हद्दीत असते तर समजू शकलो असतो. पालिकेने खर्च करायला काही हरकत नाही. वास्तविकत: राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग वेगळा आहे. त्याचे अंदाजपत्रक वेगळे आहे. असे असताना पिंपरी महापालिकेवर हा आर्थिक बोजा टाकणे कोणत्या नियमात बसते? केवळ राजकीय सत्तेचा गैरवापर करून उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या दबावाखातर आयुक्तांनी 2 कोटी रुपयास मंजूरी दिली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे. त्यामुळे याला दुसर्‍यांच्या निधीवर डल्ला मारणे अथवा दरोडा घालणे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. अन्यथा उठसूट कोणीही प्रस्ताव आणतील, त्यावर महापालिका खर्च करत राहील. हे महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या परवड़णारे नाही. कारण, जकात बंद झाल्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाला मर्यादा आल्या आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेचे स्वतःचे आर्थिक उत्पन्नांचे स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी अद्यापही कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात या महापालिकेला आर्थिक घरघर लागून दिवाळखोरीकडे जाण्यास वेळ लागणार नाही. ढाळसत्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये महापालिकेने देखील विचार करून प्रकल्पांवर खर्च केला पाहिजे. नको ते प्रकल्प स्वतःच्या माथी मारून घेऊन नाहक नागरिकांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे कारण काय? त्यामुळे राज्य सरकार जर आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करते तर महापालिकेतील आयुक्त, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी देखील आपल्या संस्थेचे आर्थिक हीत पाहणे हे महत्वाचे आहे. कारण, सगळ्या गोष्टीची नाटके करतात येतात. मात्र, पैशांचे नाटक करता येत नाही. राज्यातील क व ड वर्ग नगरपालिकेतील कर्मचार्‍यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानानंतर पैशांच्या उपलब्धतेनुसार वेतन दिले जाते. याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ’आयजीच्या जिवावर बायजी’ उधार होणे योग्य ठरणार नाही. थेरगाव येथे पशुसंवर्धन विभागाची जागा आहे. त्या जागेत पशुरूग्णालय अथवा अन्य प्रकल्प करण्यासाठी प्रयत्न न करता पुण्यातील औंधमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यासाठी हट्ट का? पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 2 सप्टेंबर 2021 रोजी जनावरांच्या रूग्णासाठी सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय उभारण्यासंदर्भातील पत्र पाठवून त्यामध्ये बांधकामासाठी 2 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेला पत्राव्दारे विनंती केली होती. वास्तविकत: त्यांनी राज्यसरकारकडे ही मागणी करणे आवश्यक असताना पिंपरी महापालिकाच का दिसली? याचाही खुलासा होणे महत्वाचे आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये लोकनियुक्त कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात असताना त्यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये तहकूब ठेवलेला प्रस्ताव काळजीवाहू प्रशासक असलेल्या आयुक्तांना अचानक मंजूर करावासा का वाटला? असाही प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. आयुक्त हे महापालिकेचे मालक नसून काळजीवाहू प्रशासक आहेत याची जाणीव त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. महापालिकेचे अर्थिकहीत जपणे ही त्यांची सर्वात प्रथम जबाबदारी आहे. करवसुलीच्या नावाखाली लोकांची छळवणूक करणे हे भूषणावह नाही. कारण गेली दोन वषेर्र् कोरोनामुळे सर्वसामान्य अडचणीत आलेला आहे. अशा स्थितीत एकीकडे महापालिकेच्या गंगाजळीतील ठेवी मोडून नको त्या ठिकाणी उधळपट्टी करायची; आणि दुसरीकडे वसुलीसाठी नागरिकांना त्रस्त करायचे असा डाव महापालिका प्रशासन का खेळत आहे? पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय कारकिर्दीतील सर्वसाधारण सभेत मागील सत्ताधारी भाजपने सुमारे नऊ महिने तहकूब ठेवलेल्या शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या विषयाला प्रशासक राजेश पाटील यांनी पहिल्याच बैठकीत मंजूरी दिली. या विषयात सर्वपक्षीय नेत्यांचे हात गुंतलेले असल्यामुळे कोणीही याबाबत ठाम भूमिका घेण्यास तयार नव्हते. मात्र आयुक्तांनी पहिल्याच बैठकीत या विषयाला मान्यता दिली असून यामुळे या निर्णयाभोवती काही नवीन प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत. आता या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मान्यता दिल्यामुळे या प्रस्तावाच्या योग्य आणि अयोग्य परिणामास सर्वस्वी ते जबाबदार असणार आहेत. या प्रस्तावामध्ये असलेल्या त्रुटी आणि त्यामध्ये राजकीय नेत्यांचे गुंतलेले हितसंबंध यामुळे सर्वसाधारणसभेत बहुमत असूनही हा प्रस्ताव रेटून नेण्याचे मागील सत्ताधारी भाजपला जमले नाही. प्रस्तावात विशिष्ट व्यक्तींचे अथवा संस्थांचे हितसंबंध जपले जात आहेत. अशी उघड चर्चा शहरात त्यावेळीही होती आणि आजही आहे. अशी पार्श्वभूमी असताना आयुक्त असे प्रस्ताव मंजूर करून पालिकेचे कोेणते हीत करू पाहत आहेत. असाही प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली महापालिकेचा डंका वाजविण्याचे काम सुरु आहे. वास्तविकत: पिंपरीचा स्मार्टसिटीत समावेश नव्हता नवी मुंबई महानगरपालिकेने स्मार्टसिटीत सामील होण्यास नकार दिल्यामुळे ऐनवेळी पिंपरीचे नाव आले. नवी मुंबईत आजही प्रत्यक्षात जाऊन येथील अधिकार्‍यांनी काम पहावे त्या ठिकाणची स्वच्छता, रंगरंगोटी, त्यावर पर्यवेक्षक म्हणून काम पाहणारे अधिकारी यांची आत्मीयता पाहिल्यानंतर नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कौतुकच केले पाहिजे. पिंपरीतील स्मार्टसिटीमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे असा आरोप सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला होता. एवढेच नव्हे तर खासदार श्रीरंग बारणे यांनी स्मार्टसिटीबद्दलचा विषय संसदेत मांडून यावर लक्ष वेधले होते. तर सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर हे महापालिकेतील विविध विकास कामांवर होत असलेल्या गैरकारभारावर साातत्याने निविदने, राज्यसरकार व महापालिका आयुक्तांना देत आहेत. मात्र यावर कोणतीच कारवाई अथवा त्याचे उत्तरही दिले जात नाही. पूर्वी भाजप आणि सेना सत्तेत एकत्र असल्यामुळे केवळ भाषणबाजी करून लोकांची करमणूक करत आहेत . मात्र प्रत्यक्षात येथील भ्रष्टाचाराबाबत कोणीही वरिष्ठ नेता बोलायला तयार नाही. तर राष्ट्रवादीला ईडीने अगोदरच बेजार केल्यामुळे त्यांचे नेतेही याविषयी काही बोलत नाहीत. स्थानिक पातळीवर जुजबी आंदोलने करून पक्ष काहीतरी करत आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वास्तविकता पिंपरी महापालिकेतील गेल्या पाच वर्षातील कारभारावर श्वेतपत्रिका काढली तर ’दूध का दूध और पानी का पानी’ होईल. मात्र सध्याच्या या राजकीय खेळात कोणीही धाडस करणार नाही. कारण केंद्र सरकारने तपास यंत्रणाचे भूत विरोधकांच्या मागे लावल्याने ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ अशी अवस्था झाल्यामुळे केवळ या चर्चा राहणार आहेत. मात्र पिंपरीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अशा बाबींना न्यायालयात आव्हान दिले तरच वचक बसेल. अन्यथा वर्तमानपत्रात बातम्या येतील एक दिवस समाधान होईल दुसर्‍या दिवशी प्रशासनाचा कारभार हा नेहमीप्रमाणे चालेल; त्यामुळे व्यक्तीगतरीत्या कोणाला लक्ष्य करण्याचा उद्देश दैनिक ’केसरी’चा नसून वस्तुस्थिती समाजासमोर आणून या भ्रष्टप्रवृत्तीला आळा बसण्यासाठीच हा लेखप्रपंच आहे. -------------