’स्मार्टसिटी’तील भ्रष्टाचाराचे गौडबंगाल

केंद्र सरकारने देशातील शहरे स्वच्छ आणि स्मार्ट व्हावीत, यासाठी स्मार्ट सिटीची कल्पना अंमलात आणली. देशामध्ये अनेक शहरांचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश करण्यात आला. काही शहरे स्मार्टही झाले आहेत. ती शहरे मॉडेल म्हणून नावारूपाला आली असून देशातील अनेक महापालिका या शहरांना भेटी देऊन त्या ठिकाणचे घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा आणि भुयारी गटार योजना, स्वच्छता कशाप्रकारे केली जात आहे, हे पाहण्यासाठी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना पाठवून त्याची माहिती घेऊन आपल्या शहरात याचा उपयोग कशाप्रकारे करता येईल, याचा प्रयत्न पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने देखील केला आहे. मध्यंतरी मध्य प्रदेशमधील इंदौर या शहराला महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांनी भेट देऊन तेथील कामाची पाहणी केली असता या शहरातील रस्ते, स्वच्छता चांगल्या प्रकारची असून शुन्य टक्के कचरा असून या कचर्‍यातून वीज निर्मिती करण्याचे प्रकल्प देखील इंदौर शहरात सुरू केले आहेत. या पाहणी दौरा केल्यानंतर पिंपरीचे लोकप्रतिनिधी प्रभावित झाले. आणि अशाच प्रकारचा प्रयत्न महापालिकेत करावयाचा असा त्यांनी निश्चय केला. चांगली बाब आहे. मात्र, पिंपरी- चिंचवड शहराला स्मार्ट सिटीचा दर्जा मिळाल्यानंतर स्मार्ट सिटीचे संचालक आणि कार्यकारी संचालक यांनी काय दिवे लावले? त्याचबरोबर या प्रकल्पासाठी अधिक्षक अभियंता अशोक भालकर यांनी देखील आकलेचे तारे काय तोडले आहेत, याचाही अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. या स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी अंमलबजावणी संचानालय (ईडी) मार्फत करावी, अशी मागणी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर भाजपच्या जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे, आशा शेंडगे यांनीही केली आहे. अधिक्षक अभियंता यांच्या कामकाजावर लोकप्रतिनिधी नाराज आहेत. शिवाय त्यांची आवश्यकता नसताना देखील त्यांना पिंपरी महापालिकेत आणण्यात आले. राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने गेल्या 1 नोव्हेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून भालकर यांना प्रतिनियुक्ती करता पद उपलब्ध नसल्यास त्यांना प्रतिनियुक्तीवर ठेवता येईल की याबाबत कसे, याबाबत आयुक्क्तांनी विचार करून योग्य तो निर्णय नियमानुसार तत्काळ घ्यावा. तसेच सह शहर अभियंता या पदावर महापालिकेतील पात्र अधिकार्‍यास सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार व पदोन्नती समितीच्या निर्णयानुसार तातडीने पदोन्नती देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी सुचना नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी दिलीप वाणिरे यांनी केली आहे. वास्तविकता स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी शिवाय पाणी पुरवठा विभागातील प्रविण लडकत हे सह शहर अभियंता या पदासाठी पात्र असताना देखील त्यांना बढती दिली जात नाही. याचे कारण समजत नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी या संबंधातील विषयाबाबत गांभीर्याने दखल घेऊन भालकर यांना शासकीय सेवेत परत पाठवून स्मार्ट सिटीतील हा गोंधळ थांबवून स्मार्ट सिटी प्रकल्प वेगाने पुर्ण करून प्रकल्प स्मार्ट कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करावा. पिंपरी- चिंचवड महापालिकेने गेल्या 25 वर्षांत शहरातील विविध विकास प्रकल्प चांगले व्हावेत, यासाठी देश, परदेशात अनेक अभ्यास दौरे केले. यावर कोट्यावधी रूपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. मात्र, अनेक प्रकल्पाचे तीन तेरा वाजले. तर काही प्रकल्प अस्तित्वातच आले नाहीत. दौरे मात्र झाले. यावर अनेक वेळा वृत्तपत्रातून टीकाही झाली. मात्र, प्रशासन डोळ्यावर कातडी ओढून बसल्यामुळे अंधळ्यांना जागे करून देखील उपयोग काय? हा अनुभव वर्षांनुवर्ष आला आहे. प्रशासक चांगले असतात. त्यांच्या कल्पना, योजनाही चांगल्या असतात. मात्र, त्यांच्या खाली काम करणारे अधिकारी हे राजकीय नेत्यांच्या अधिन राहून काम करतात. त्यामुळे अनेक योजना फसतात. त्यामुळे प्रशासनावर वचक असणे महत्वाचे आहे. राजकीय नेत्यांना महत्वही दिले पाहिजे. मात्र, महत्व देत असताना त्यांचा प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप होता कामा नये. जेणेकरून प्रशासक म्हणून आपल्याला सहजरित्या काम करता येईल. यापुर्वी हरनाम सिंग, श्रीनिवास पाटील, रवींद्र सुर्वे, दिलीप बंड, प्रविणसिंह परदेशी, आशिष शर्मा, श्रीकर परदेशी या आयुक्तांनी पिंपरी- चिंचवड शहराचा विकास करताना एक वेगळी छाप बसविली होती. लोकप्रतिनिधींबरोबर अनेक वेळा संघर्ष झाला. मात्र, संघर्षावर मात करून शहराचा विकास साधला. कारण, शहराचा विकास करत असताना प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही विकासाची दोन चाके आहेत. आणि गाडीचा गाडीवान हे आयुक्त असल्यामुळे ते दोन्ही चाके व्यवस्थित चालवू शकतात. त्यामुळेच शहराचा विकास होऊ शकतो. हे देखील या शहराने पाहिले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी शहराचा विकास साधताना शहरातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांचा दुवा म्हणून काम केले तर कोणतीच अडचण निर्माण होणार नाही. स्मार्ट भ्रष्टाचार नेमका काय आहे? पिंपरी- चिंचवड महापालिकेचे स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र सरकारने निवड केल्यानंतर 50 टक्के केंद्राचे अनुदान आणि राज्य सरकार महापालिका यांचे प्रत्येकी 25 टक्के अनुदान याप्रमाणे स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पातील कामासाठी अनुदान दिले जाते. यासाठी सरकारने स्मार्ट सिटी नावाची कंपनी स्थापन करून आयुक्त हे कार्यकारी संचालक असल्यामुळे त्यांना सर्वाधिकार दिले आहेत. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, पक्षनेते व अन्य पक्षाचे गटनेते अशा प्रकारचे 13 सदस्यांचे संचालक मंडळ आहे. महापालिकेत ज्यावेळी राज्य, केंद्र आणि महापालिका अनुदान देते, त्यावेळी या अनुदानाचा वापर योग्य पध्दतीने केला जातो की नाही? हे विचारण्याचा अधिकार या तिघांना आहे. मात्र, स्मार्ट सिटीमध्ये तसे दिसत नाही. त्यामुळेच दिवसेंदिवस गोंधळ वाढला असून स्मार्ट सिटीतील कार्यकारी संचालकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असून ठेकेदारांना पोसण्यासाठी कामे काढली आहेत. योजनेचा नागरिकांना कमी आणि ठेकेदारांनाच जास्त लाभ मिळत आहे. बाजारभावापेक्षा अधिकच्या किमती दाखवून वस्तु, साहित्याची खरेदी केली आहे. या भ्रष्टाचारात स्मार्ट सिटी कंपनीचे संचालक सामील आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराची निष्पक्षपातीपणे सखोल चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी ईडीच्या संचालकांकडे केली आहे. स्मार्ट सिटीतील 1353 कोटी रुपयांचे काम चार कंपन्यांना दिले होते. त्यात टेक महिंद्रा, एल अ‍ॅन्ड टी, बी.जी.शिर्के आणि बेनेट कोलमेन या कंपन्यांना काम दिले. या कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन करुन उपठेकेदार नेमले आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीचे संचालक, ठेकेदारांची मिलीभगत आहे. अनेक विकास कामे केवळ कागदावरच आहेत. प्राथमिक माहिती घेतली असता आत्तापर्यंत 670 कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. याचा अर्थ सुमारे सुमारे 650 कोटी रूपयांची कामेच झाली नाहीत. म्हणजे कामे न करताच बिले अदा केली की काय? अशी शंका उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी कंपनीचे संचालक निधीचा दुरुपयोग करत भ्रष्टारात सहभागी झाले आहेत. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच यात सहभाग असल्यामुळे शिवाय तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, ठेकेदारांची मिलीभगत होती. अविकसित क्षेत्र बाजूला ठेऊन विकसित असलेल्या क्षेत्राचाच स्मार्ट सिटीत विकास केल्याचे दाखविले जात आहे. केवळ ही कागदावरच विकास कामे दाखविली आहेत. वैयक्तीक लाभासाठी विकास कामे व्यवस्थित केली जात नाहीत, असा आरोप देखील खासदार बारणे यांनी केला आहे. भाजपवरच पलटवार आज देशात बिगर भाजप सरकार असणार्‍या राज्यात केंद्र सरकारने त्या-त्या ठिकाणी केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचानालय (ईडी), अंमली पदार्थ विभाग (एनसीबी), आयकर विभाग (इनकम टॅक्स) आदी विभागामार्फत धाड सत्र सुरू ठेवले असून या-ना त्या मार्गाने सत्ता कशी काबिज करता येईल, यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला 27 नोव्हेंबर रोजी सरकारला दोन वर्ष पुर्ण झाली. गेल्या सहा महिन्यात आयकर, एनसीबी, ईडी, सीबीआय आदी चौकश्या महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री व अन्य नेत्यांच्या मागे लावल्या आहेत. दर दोन-तीन महिन्यांनी राज्यातील सरकार जाणार, अशा भविष्यवाणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, आमदार आशिष शेलार, गोपीचंद पडळकर आदी करत आहेत. मात्र, त्यांच्या हाती काही लागत नाही. म्हणून वेगवेगळे प्रकार सुरू केले आहेत. खासदार बारणे यांनी महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी ईडीमार्फत करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारला केली आहे. वास्तविकता ईडी हा विभाग केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आहे. पिंपरी महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे ईडीमार्फत पिंपरी महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी झाली तर यातून काय निष्पन्न होईल. काही होणार नाही. या सर्वांना क्लीनचीट मिळेल. बारणे यांनी ही मागणी केली, राजकीय दृष्ट्या योग्य आहे. मात्र, खर्‍या अर्थाने भाजपला धडा शिकवायचा असेल तर हे सर्व पुरावे घेऊन आपण उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल करत नाहीत? त्यामुळे केवळ प्रसिध्दी स्टंट करता कामा नये. कदाचित भविष्यात भाजपशी जवळीक साधावयाची असेल तर हे पाऊल घेणे देखील आपणास राजकीय दृष्ट्या अवघड होऊ शकते. राजकीय दृष्ट्या मात्र आपण भाजपवर पलटवार केला आहे, हे तितकेच खरे आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने भालकर यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे तातडीने आदेश दिले आहेत. आयुक्तांनी यावर तातडीने निर्णय घेतल्यास प्रशासकीय दृष्ट्या योग्य ठरेल. शिवाय कार्यकारी अभियंता प्रविण लडकत हे गेली 30 ते 35 वर्ष महापालिका सेवेत आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक कालावधीत पाणी पुरवठा विभागात काम केले आहे. शहरातील पाणी पुरवठा विभागातील विविध भागातील बारीक-सारीक गोष्टींची जाण असल्यामुळे पाणी पुरवठा संदर्भातील प्रश्न उद्भवल्यास तर रात्रभर त्या जागेवर थांबून काम करण्याची जी त्यांची हातोटी आहे, ती यापुढे कोणत्या अधिकार्‍याकडे असेल हे सांगता येत नाही. शिवाय ते येत्या एप्रिल ते मे दरम्यान महापालिका सेवेतून निवृत्त होत आहेत. प्रश्नांची जाण असणार्‍या अशा प्रामाणिक अधिकार्‍या सह शहर अभियंता या पदावर बढती दिल्यास त्यांनी केलेल्या कामाचे सार्थक होईल. शिवाय यापदासाठी सेवा ज्येष्ठतेनुसार त्यांचेच नाव आहे. त्यामुळे त्यांना बढती दिल्यास इतर कोणावर अन्याय होणार नाही. मात्र, त्यांना न्याय मिळाल्याचे समाधान सेवा निवृत्ती अगोदर मिळेल. मात्र, महापालिका आयुक्त पाटील काय भूमिका घेतात? यावर लडकत यांचे भवितव्य अंवलबून आहे.