श्रीकृपावर भाजप, प्रशासनाची कृपा!

2014 ते आजपर्यंत दिल्ली ते गल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराने उच्चांक गाठला असून भारतीय जनता पक्ष यातून काही बोध घ्यायला तयार नाही. सर्वसामान्य नागरिक महागाईमध्ये होरपळला असून उदरनिर्वाह कसा करायचा या चिंतेत सर्वसामान्य आहेत. तरीही केंद्र सरकार स्वस्थ बसून बिगर भाजप शासित सरकारमधील मंत्र्यांवर प्राप्तिकर, अंमलबजावणी संचनालय, सीबीआय आदींचे छापासत्र सुरू ठेवून सरकारे खिळखिळी करण्याचा डाव खेळत आहे. महाराष्ट्रात तर आर्यन खान ड्रग प्रकरणावरून समीर वानखेडे, राष्ट्रवादीचे प्रक्तते, मंत्री नवाब मलिक आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे युद्ध सुरू आहे. पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत भाजपची सत्ता असून 2017 ते 2021 या कालावधीत भ्रष्ट कारभाराने उच्चांक गाठला. महापालिकेच्या विविध रूग्णालयांना मेडिकल, पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविणेबाबत भाजपचे पदाधिकारी आणि प्रशासनाने खोटी कागदपत्रे सादर करून कोट्यावधी रुपयांची बिले वसूल केली आहेत. याबाबतचा गौप्यस्फोट माजी महापौर योगेश बहल यांनी केला. मात्र, प्रशासनाने यावर कोणतीच कार्यवाही केली नाही. उलट त्यांनी प्रशासनाला स्मरणपत्र देऊन याबाबत उचित कार्यवाही न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासक म्हणून ठाम भूमिका घेऊन ’दूध का दूध और पाणी का पाणी’ करण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते मलिक यांनी अंमली पदार्थ प्रकरणावर ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाला जेरीस आणले आहे. त्याचपद्धतीने इतर प्रश्नाबाबतीत अथवा 2014 ते 2019 या कालावधीत राज्यात भाजप-सेनेची सत्ता होती. त्या वेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सरकारने अनेक चुकीचे निर्णय घेतलेले आहेत. त्याबाबत मात्र, महाविकास आघाडी सरकार चौकश्या, वगैरे का लावत नाही? ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यावर भाजपने केंद्रातील सत्तेचा वापर करून अडचणीत आणले आहे. तर मग राज्यातील भाजप शासित असलेल्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कारभाराची चौकशी का लावत नाही? एक तर भाजपबरोबर शिवसेना सत्तेत असल्यामुळे याबाबतीत कोणाचीही हिंमत होत नाही. कारण, त्या वेळेच्या सरकारमधील काही प्रकरणे बाहेर आली तर शिवसेनाही सत्तेत होती. त्यामुळे पलटवार होऊ शकतो. या भीतीनेदेखील महाविकास आघाडी सरकार गप्प असावे. शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मात्र भाजपवर जोरदार निशाणा साधला असून त्यांच्या प्रत्येक आरोपाला सड़ेतोड उत्तर दिले जात आहे. राज्यावर नैसिर्गक संकट सातत्याने गेली दोन वर्ष येत आहेत. केंद्र सरकारकडून योग्य ती मदत मिळत नाही. सापत्नपणाची वागणूक मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारलादेखील आर्थिक गाडा हाकणे कठीण होऊन बसले आहे. या परिस्थितीत देखील सरकार योग्यरीतीने मात करत आहे. त्रिपुरा येथील दंगलीचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले. त्यातही भाजपने राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपची सत्ता आल्यानंतर सत्तेतून पैसा आणि पैशांतून सत्ता असे समीकरण केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पैसा कमविण्याचे साधन झाले आहे, असा समज झाला असून येणार्‍या काळात समाजसेवा, समाजकारण या बाबी नावाला राहतील. आणि केवळ सत्ता हेच समीकरण राहिल. त्यामुळे विकास कसा होणार? विकास झाला तरी त्या कामांचा दर्जा योग्य राहील की नाही, याची शाश्वती नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने तेच केले आहे. सत्तेसाठी वाटेल ते असे समीकरण केले असून चिंचवड विधानसभा आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भोसरी विधानसभा महेश लांडगे असे सत्तेचे विभाजन केले. सत्तेसाठी महापालिका अधिकार्‍यांवर दबावतंत्र, त्याचबरोबर महापालिकेतील काही अधिकारी या नेत्यांची हुजरेगिरी करून नको असलेले प्रकल्प माथी मारून महापालिकेच्या पैशांची लूट सुरू आहे, ती धक्कादायक असून अनेक नगरसेवक, पदाधिकारी अप्रत्यक्ष ठेकेदार झाले आहेत. त्यामुळे बिना कष्टाचे पैसे मिळत असल्यामुळे याचे आता या मंडळींना व्यसन लागले असल्यामुळे काही प्रामाणिक अधिकार्‍यांना मात्र त्रास होत आहे. तर पिंपरी विधानसभेत राष्ट्रवादीचे अण्णा बनसोडे यांची ‘अण्णागिरी’ म्हणावी तशी चालत नाही. केवळ काही जण उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि युवा नेते पार्थ पवार यांच्या नावाचा वापर करून मिळेल त्यात धन्यता मानत आहेत. तर राष्ट्रवादीचे काही जण भाजपच्या ताटाला ताट लावून आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे येणार्‍या महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काय होईल, हा वेगळाच प्रश्न आहे. श्रीकृपाचे काय आहे प्रकरण? श्रीकृपाची काय कृपा आहे, याचाही अभ्यास करण्याची अवश्यकता आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांना मेडिकल, पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविणेबाबत निविदा ( 2021-22) साठी मागविली होती. या निविदेमध्ये एकुण चार कंत्राटदार सहभागी झाले होते. त्यामध्ये प्रिन्सिपल सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड अलाईड सर्व्हिसेस प्रा.लि., बीव्हिजी इंडिया लिमिटेड, रुबी अलकेअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. आणि श्रीकृपा सर्व्हिसेस प्रा.लि. या चार कंत्राटदारांनी सहभागी झाले होते. यामध्ये तांत्रिक मुल्यमापनाचे गुण आणि निविदेतील दर समान आल्यामुळे बीव्हिजी इंडिया लिमिटेड, रुबी अलकेअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. आणि श्रीकृपा सर्व्हिसेस प्रा.लि. या तीन ठेकेदारांना काम विभागून देण्यात आले आहे. तर प्रिन्सिपल सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड अलाईड सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांना तांत्रिक मुल्यमापनामध्ये गुण कमी आल्याने पात्र ठरल्यानंतरही काम देण्यात आलेले नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे तांत्रिक मूल्यमापन हे दराचे दुसरे पाकिट उघडणे अपेक्षित असताना केवळ प्रिन्सिपल सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड अलाईड सर्व्हिसेस यांना अपात्र करण्यासाठी तांत्रिक मुल्यमापन करण्यात आले. या संस्थेकडे एम्स, रिलायन्स, टाटा, रेल्वेसारख्या रुग्णालयांना मनुष्यबळ पुरविल्याचा अनुभव असताना व रद्द केलेल्या निविदा प्रक्रियेत तांत्रिक मुल्यमापनामध्ये रुबीपेक्षाही अधिक गुण असताना दुसर्‍यावेळी झालेल्या निविदा प्रक्रियेत केवळ या संस्थेला दूर ठेवण्याच्या हेतुपुरस्सर कमी गुण देण्यात आले. त्यामुळे पात्र ठरलेल्या आणि तांत्रिक मूल्यांकनामध्ये शंभर गुण प्राप्त करणार्‍या श्रीकृपा सर्व्हिसेस या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत सादर केलेल्या अनुभवाच्या अटीचा कोणताही अनुभव नसताना त्यांना बोगस कागदपत्रांच्या आधारावर पात्र ठरविण्यात आले, असा दावा बहल यांनी केला. हा सर्व प्रकार महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांनी केलेला आहे. एका अर्थीने आयुक्तांनी या बोगस प्रकाराला साथ देऊन या ठेकेदारास काम दिले. श्रीकृपा सर्व्हिसेस या कंपनीने अनुभवासाठी साई मेडिक्यूअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांचे वरळी येथील साई हॉस्पिटल, 3 एएम मेडिकोरम प्रा. लि. यांचे कोंढवा येथील लाईफ लाईन हॉस्पिटल, आळेफाटा येथील ओम चैतन्य हॉस्पिटल, चेंबुर येथील ओम साई आरोग्य केअर प्रा.लि. या कंपनीला मेडिकल, पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविल्याचा अनुभवाचा दाखला निविदा प्रक्रियेसोबत जोडला आहे. माहिती अधिकारात घेतलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता वरील चारही हॉस्पिटलला श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांनी कोणतेही कर्मचारी पुरविले नसल्याचे समोर आले आहे. साई मेडिक्यूअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांचे वरळी येथील साई हॉस्पिटलला श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांनी एप्रिल 2017 ते मार्च 2020 या कालावधीत दरमहा 192 कर्मचारी पुरविल्याचे दाखविण्यात आले आहे. साई हॉस्पिटलने त्यापोटी दरमहा 52 लाख 49 हजार रुपये या प्रमाणे तीन वर्षांत 19 कोटी 27 लाख 43 हजार 280 रुपये श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांना अदा केल्याचा दाखला निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्रांसोबत जोडला आहे. वस्तुत: अशा पद्धतीने कोणतेच मनुष्यबळ पुरविण्यात आलेले नाही. केवळ लेटरहेडवर मनुष्यबळाचा हा बोगस अनुभव दाखविण्यात आला आहे. याबाबत कामगार कल्याण, जीएसटी, पीएफ, टीडीएस व इन्कमटॅक्स विभागाच्या कागदपत्रांमध्ये त्याचा कोठेही उल्लेख दिसून येत नाही. साई हॉस्पिटलने वरील तीन वर्षांमध्ये इन्कमटॅक्स रिटर्नमध्ये आपला एकूण तीन वर्षांचा खर्च सुमारे चौदा कोटी इतका दाखविला आहे. कामगारांसह संचालकांच्या वेतनाचाही त्यामध्ये समावेश असून ’श्रीकृपा’ला कथीतपणे अदा केलेल्या रक्कमेपेक्षाही हा खर्च पाच कोटींनी कमी आहे. त्यामध्ये ’श्रीकृपा’ला कथितपणे अदा केलेली रक्कम एक रुपयाही दिसून येत नसल्यामुळे हा अनुभवाचा दाखला खोटा आणि बोगस असल्याचे कागदपत्रावरून स्पष्ट झाले आहे. व्यक्तिगत टीका नसून विधायक सूचना महापालिकेचे सर्वात जबाबदार घटक असणार्‍या आयुक्त पाटील यांचा वचक राहिला नसल्यामुळे पालिकेची बिनधास्त लूट सुरू आहे, असा आरोपही बहल यांनी केला आहे. एकंदरीत या सर्व परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर प्रशासक म्हणून आयुक्तांची जबाबदारी येते. आयुक्तांवर टीका केल्यानंतर त्यांना ती टीका सहन होत नाही. 40 वर्षांचा अनुभव असलेल्या ज्येष्ठ पत्रकाराला बालिशपणाचे लिखाण अशी टिप्पणी करून आपला राग व्यक्त केला जातो. खरी वस्तुस्थिती लिहिल्यानंतर राग येणारच. या महापालिकेत यापूर्वी अनेक सनदी अधिकारी येऊन गेले आहेत. त्यांनी अशी कधी टिप्पणी केली नाही. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर अनेक वेळा त्यांच्या कामाच्या पद्धतीवर आणि निर्णयावर टीका केली. मात्र, त्यांनी त्यावर कधी प्रतिक्रिया व्यक्त न करता उलट काही वेगळ्या विषयावर चर्चा करून सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. कारण, हर्डीकर यांनी जिल्हाधिकारी, नागपूर महापालिकेचे आयुक्त आणि पिंपरीचे आयुक्त असा कार्यकाळ केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कशा पद्धतीने काम चालते, हा त्यांना अनुभव असल्यामुळे त्यांनी प्रत्येक वेळी चांगलीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. शेवटी प्रत्येक व्यक्ती त्या पदावर काम करत असताना पदाशी प्रामाणिक असते. याचा अर्थ आयुक्त पाटील यांच्यावर व्यक्तिगत टीका करणे, असा होत नाही. शेवटी त्या पदावर काम करत असताना पदावर टीका होत असते. केसरीने आजपर्यंत अनेक विधायक सूचना केल्या आहेत. त्याचा फायदाच महापालिकेला झाला आहे. निव्वळ टीका नसते. तर त्यासाठी उपाय योजनाही सुचवल्या जातात. त्यामुळे आयुक्त पाटील यांनी दै. केसरीतील टीका ही व्यक्तिगत नाही. तर शहराच्या विकास कामाला चालना मिळून एक रचनात्मक शहर व्हावे, हाच एकमेव उद्देश आहे. आपण तडफदार आहात. निश्चितच या महापालिकेत एक शिस्त आणि पारदर्शक कारभार कराल, अशी या शहरातील जनसामान्यांची अपेक्षा आहे.