भ्रष्ट वृत्तीमुळे संतांच्या भूमिला कलंक

आज भ्रष्टाचार हा दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत होत असून यामध्ये राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचा सहभाग असतो. हे उघड गुपित आहे. या भ्रष्ट वृत्तीमुळे संपूर्ण यंत्रणा खिळखिळी झाली असून ’भ्रष्ट आचार’ हा आता यंत्रणेचा भाग बनला आहे. द्या आणि घ्या ही वृत्ती आता एवढी प्रचलित झाली आहे, यासंदर्भात कोणाला काही देणे-घेणे नाही. त्यामुळे एखादे प्रकरण लाचलुचपत विभागाने पकडले अथवा आर्थिक संचनालय (ईडी), केंद्रीय गुप्तचर खाते (सीबीआय) अशा विविध शासकीय संस्थांच्या छापे पडतात. यामध्ये राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी सापडतात. याविषयाचे मोठे मथळे व दुरचित्रवाहिनीवरून बातम्या झळकतात. काही काळ या विषयांचा कथ्याकुट होत असतो. मात्र, कालांतराने ही भ्रष्ट मंडळी पुन्हा आप-आपल्या कामाला लागलेली असतात. जेणे करून काही घडलेच नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होते. तर भ्रष्टाचाराची किड केवळ भारतातच नसून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ-मोठी प्रकरणे आपण पाहिली आहेत. कोविड देखील हा एक मोठे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र असून याची पोलखोल हळूहळू होऊ लागली आहे. काही दिवसांनी याचे देखील सत्य बाहेर येईल. सांगण्याचे तात्पर्य भ्रष्टाचाराचा विळखा पुर्णतः जागतिक पातळीवर पसरलेला आहे. यातून कधी सुटका होईल? याचे भविष्य कोणीच सांगू शकत नाही. हे आपण सर्वच स्तरावर घडते याचे उदाहरण देण्याचे कारण नुकतेच पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे स्थायी समितीचे सभापती व अन्य चार कर्मचार्‍यांना लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडून या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी लाचलुचपत विभागाने समितीमधील 16 सदस्यांच्या सहभागाबद्दल छडा लावण्याची जी शक्कल लढविली आहे, त्यामागे राजकारणही असू शकते. कारण, भारतीय जनता पक्षाने सत्ता मिळविण्यासाठी या शासकीय यंत्रणेचा वापर करून राज्यातील महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना सळो की पळो करून ठेवले आहे. मग राज्य सरकारने या बाबतीत राजकारण केले तर चुक काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. याचा अर्थ राज्य सरकारचे समर्थन करणे असा नाही. मात्र, पक्ष कोणताही असो सर्व जण एकाच माळेचे मनी असतात. कारण, आमच्याकडे आले की भ्रष्ट वृत्तीचे लोक पवित्र होतात. हा जो भाजपने पायंडा पाडून राजकारणात नवा अध्याय सुरू केला आहे. तो राजकीय आणि राष्ट्रीय दृष्ट्या देखील चुकीचा असून यामुळे राष्ट्राची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पत कमी होणार आहे. मात्र, याचा परिणाम राष्ट्राच्या विकासावर आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधावर देखील होणार आहे. मात्र, याचे सोयर सुतक कोणालाच राहिले नाही. केवळ सत्तेसाठी वाटेल ते या प्रकाराची पाळेमुळे घट्ट होणे हे भारतीय संस्कृती आणि राजकारणासाठी घातक ठरणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात ही पहिल्यांदाच घटना घडल्यामुळे या संतांच्या भूमिला मात्र आता कलंक लागला असून याची नोंदही या शहराच्या इतिहासात लिहिली जाणार आहे. मात्र, या प्रकारामुळे संतांच्या या भूमिला कलंक लागला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आपला देश स्वतंत्र होण्यासाठी अनेकांनी प्राणाची आहुती दिली. त्यावेळी स्वातंत्र्य सैनिकांनी मला हे पद मिळाले पाहिजे, मला ते पद मिळाले पाहिजे, याची लालच कोणालाच नव्हती. केवळ इंग्रजांच्या ताब्यातून देश स्वतंत्र करणे एवढेच ध्येय ठेवून देशातील स्वातंत्र्यविरांनी देश स्वतंत्र केला. त्यानंतरच्या काळात आपल्या देशात अनेक स्वातंत्र्यविरांनी पदासाठी त्याग केला. स्वातंत्र्यानंतर देशाचा विकास मोठ्या गतीने झाला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील आपल्या देशाने नावलौकिक मिळवला. महात्मा गांधींनी दिलेला नारा काही काळ जुन्या नेत्यांनी पुढे चालविला. मात्र, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यानंतर देशात सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यामध्ये संरक्षण, चारा घोटाळा, खासदार खरेदी प्रकरण, गुजरातची दंगल, जातीय दंगली अशा अनेक विविध प्रकरणामध्ये राजकीय नेत्यांवर आरोप झाले. काही नेत्यांना तुरूंगाची हवा खावी लागली. आणि हळूहळू राजकारणात सत्ता मिळविण्यासाठी चुकीचे पायंडे पडू लागले. आणि आता तर संघ शिस्तबध्द समजल्या जाणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने सत्तेसाठी आपली सर्व तत्वे गुंडाळून ठेवून या नवीन राजकीय अध्यायाने राजकारणाला नवे वळण देऊन भारतीय लोकशाहीला अपंग करण्याचे काम सुरू केले आहे. हे घातक असून किमान सर्वच राजकीय पक्षांनी यातील बोध घेऊन राजकारणात येऊ घातलेल्या या नव्या पायंड्यांना मुठमाती द्यावी. स्थायी समितीत नेमके काय घडले? पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून कामाचे मंजूर झालेल्या निविदेच्या कामाचा आदेश काढण्यासाठी एका ठेकेदाराकडे स्थायी समिती अध्यक्षांच्या नावाने 10 लाखांची लाच मागितली. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सापळा लावून कारवाई करत स्थायी समिती अध्यक्ष, त्यांचे स्वीय सहाय्यक आणि तीन लिपिकांना 18 ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली आहे. सभापती अ‍ॅड. नितीन ज्ञानेश्वर लांडगे, ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगळे (मुख्य लिपिक), विजय शंभुलाल चावरिया, (लिपिक), राजेंद्र जयवंतराव शिंदे (संगणक चालक), अरविंद भिमराव कांबळे, (शिपाई) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. महापालिका इतिहासात पहिल्यांदाच स्थायी समिती अध्यक्षाच्या कार्यालयावर धाड पडल्याने सत्ताधारी भाजपसह राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी 24 वर्षीय एकमसिंग कोहली या ठेकेदाराने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली होती. हा तक्रारदार जाहिरातीचा ठेकेदार आहे. महापालिकेच्या जागेमध्ये जाहिरात फलक उभारण्याकरीता त्यांनी भरलेल्या 28 निविदा मंजूर झालेल्या आहेत. परंतु त्यां कामाचा आदेश न मिळाल्यामुळे तक्रारदार हे स्थायी समितीचे सभापती नितीन लांडगे व त्यांचे स्वीय सहायक ज्ञानेश्वर पिंगळे यांना भेटले होते. कामाचा आदेश मिळविण्यासाठीच्या करारनाम्यावर सही करण्यासाठी त्या 28 निविदांच्या बोली रक्कमेच्या (बीड अमाउंट) कामापोटी 10 लाख रुपये लाचेची मागणी केली. तडजोडीअंती 2 टक्केप्रमाणे सहा लाख रुपये घेण्याचे मान्य केले. 6 लाख रुपयांची मागणी करून त्यापैकी 6 करारनाम्यांच्या फाईल्सवर सही शिक्का देण्याकरीता 2 टक्क्याप्रमाणे 1 लाख 18 हजार लाच रक्कमेची मागणी करून ती तेथील लिपिक विजय चावरिया, संगणक चालक राजेंद्र शिंदे व शिपाई अरविंद कांबळे यांच्यामार्फत स्विकारल्यावरून अटक केली. पोलीस कोठडी का वाढली? लाच प्रकरणात अटक केल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांसह त्यांचे स्वीय सहाय्यक तपासात सहकार्य करत नाहीत. मालमत्तेबाबत माहिती देत नसून उडवाडवीची उत्तरे दिली. कार्यालयात आणि त्यांच्याकडे सापडलेल्या 5 लाख 68 हजार रुपयांच्या रोख रकमेबाबत समाधानकारक खुलासा केला नाही. त्यामुळे सखोल तपास करण्यासाठी लाचलुचपत विभागाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली. मात्र, शिवाजीनगर येथील विशेष न्यायालायाने आरोपींना सुरूवातीला दोन आणि त्यानंतर दोन अशी चार दिवस पोलीस कोठडी सुनावली. सोमवारी न्यायालयाने लांडगे यांना तात्पुरता जामीन दिला असून इतर चार कर्मचार्‍यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. लाचखोरीत अटक झालेल्या पिंपरी महापालिकेच्या चार कर्मचार्‍यांना आयुक्त राजेश पाटील यांनी निलंबित केले असून, त्यांची खातेनिहाय चौकशीही सुरु केली आहे. स्थायी समितीमध्ये नेमके काय घडले याची माहिती कर्मचारी का देत नव्हते. तर सर्व आर्थिक व्यवहार हे स्थायी समिती अध्यक्ष व त्यांच्या बरोबर काही महत्वाचे व्यक्ती पाहत असतात. मात्र, देणे-घेणे हे कर्मचार्‍यांनाच पहावे लागते. त्यामुळे बळीचा बकरा म्हणून कर्मचारीच अडकतात. ही आजपर्यंतची अनेक उदाहरणे आहेत. जर कर्मचार्‍यांनी नकार दिला तर त्याची बदली म्हणून शिक्षा केली जाते. शिवाय याठिकाणी काम करताना अतिरिक्त लाभही मिळत असतो. त्यामुळे काही जण याठिकाणी बदली करण्यासाठी पदाधिकार्‍यांशी साटे-लोटे करतात. शेवटी हा प्रकार लाभामुळेच होत असतो. आणि या लाभाचा बळी मात्र सर्वसामान्य कर्मचारीच होऊ शकतो. हे काही नवीन उदाहरणे नाहीत. वर्षांनुवर्ष चाललेला गोरख धंद्दा शासकीय कार्यालयातील महसूल विभाग, पोलीस खाते, जलसंपदा, उत्पादन शुल्क, कृषी या विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असतो. केवळ एकाच महापालिकेत घडले असे नाही, यापुर्वी नागपूर, नाशिक या महापालिकेत देखील लाचलुचपत विभागाने धाडी टाकून पदाधिकार्‍यांना अटक करून तुरूंगाची हवा खायला पाठविले होते. बिन भांडवली उद्योग म्हणजे राजकारण! राजकारणात येऊन पदे मिळविण्यासाठी नेत्यांना खुष करायचे आणि नंतर सत्तेतून पैसा आणि पैशांतून सत्ता मिळविणे हे आता अधिक रूढ झाले आहे. जे राजकारणी पुर्वी निवडणुका जिंकण्यासाठी गुंडाचा वापर करत असत तेच गुंड आता राजकारणात स्थिरावले आहेत. आणि पांढरपेशी पुढारी होऊन समाजात जनतेचे सेवक म्हणून मिरवत आहेत. राजकारणात आल्यामुळे काळा पैसा देखील पांढरा होतो. अनेक जण यातून व्यवसाय, उद्योग सुरू करतात. मग कोण उद्योगपती, कोण शिक्षण सम्राट, कोणी चित्रपट निर्माते असे अनेक व्यवसाय स्थिर स्थावर होऊन आपण मोठे राजकारणी अथवा समाजसेवक आहोत, असे मिरवत असतात. आणि विशेष म्हणजे आपली जनता देखील अशा नेत्यांना आपला लोकप्रतिनिधी म्हणून मान्य करतात. याचे कारण जनतेला देखील यांनी भ्रष्ट करून ठेवले आहे. त्यामुळे हल्लीच्या निवडणुका या आता तत्वावर अथवा समाजसेवेवर राहिल्या नसून साम,दाम, दंड भेद यावरच राहिल्या आहेत. आत्तापर्यंत पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत 37 स्थायी समितीचे अध्यक्ष झाले, हे सर्व जण धुतल्या तांदूळासारखे आहेत का? यांची पुर्वीची काय परिस्थिती होती आणि आज एवढी माया कोठून आली या मायेचा विनियोग कोठे-कोठे करून ठेवला आहे. 15 ते 20 वर्षांपूर्वी असलेला सामान्य कार्यकर्ता हा कोट्याधीश आणि उद्योगपती कसा होऊ शकतो, याचा अभ्यास केल्यानंतर गैर उद्योग केल्यानंतरच एवढी मोठी माया कमविली जाते. त्यामुळे लांडगे अथवा हे कर्मचारी दुरदैवाने सापडले. मात्र, याचा अर्थ पुर्वीचे सर्व जण भ्रष्टवृत्तीचे नाहीत, असे समजण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. राजकारणी लोकांना राजकारण करण्यासाठी कार्यकर्ते, मतदार संघ सांभाळण्यासाठी पैसा खर्च करावा लागतो. मात्र, प्रशासनातले स्थापत्य, बांधकाम परवाना, आरोग्य, वैद्यकीय विभाग, नगर रचना विभाग या विभागामध्ये काम करणार्‍या अधिकार्‍यांनी लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिक माया जमविलेली असते. मात्र, याचा हिशोब कोण देत नाही. कारण, यांना काही राजकारण्यांना सांभाळावे लागते. बाकी कोणताच खर्च नसतो. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. याचाही आपण विचार केला पाहिजे. पिंपरीतला हा भ्रष्टाचार हे एक हिम नगाचे टोक आहे. मात्र, संपूर्ण देशाचा विचार केला तर केवढा मोठा भ्रष्टाचार असेल याचा आपण विचारच करू शकत नाही. कोरोना सारख्या महामारीत देखील आरोग्य आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेकांनी बाजार मांडून जो पैसा कमविला, त्याबद्दल काय उपमा देणार? हा प्रश्न उभा राहतो. एकंदरीतच कोणा व्यक्तीला दोष देण्यापेक्षा या यंत्रणाच पुर्णतः सडल्या असून 21 व्या शतकात आपण प्रवेश केला असून आपला देश भ्रष्टाचारमुक्त कसा होणार यासाठी एखादा तरी देवदुत अवतारणार का? हा खरा प्रश्न असून हा सर्व ्अभ्यास केल्यानंतर मात्र पिंपरी-चिंचवडच्या बाबतीत या संतांच्या भूमिला मात्र, कलंक लागला आहे. याचे दुःख बोचत राहणार.